स्टार्टअपमा भारतीय ‘सिको’ : २०७१ देखि बजेटमा आयो स्टार्टअप तर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ । अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ । सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन । अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअप औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा कार्यान्वयनमा ढिलाइले व्यावसायिक जगत् निराश

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्योग संगठन मोरङद्वारा सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयवस्तु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्न परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन संगठनले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिने विषय चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण तथा मूल्यको सामग्री निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई उत्पादकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा संगठनले जोड दिएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गरिनेबारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने अपेक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिएको संगठनले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कार्यविधि नबन्दा स्टार्टअप अभियान अझै आएन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, फागुन ४ । सरकारले गत वर्षकै बजेटमा स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकारले गत बर्षको बजेटमै स्टार्ट अफ व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बीऊ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नवीन सोच भएका युवा उद्यमीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग […]

Image Khabar माघ २०७८

नेपालमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा तय गर्न परिसंघको छलफल

नेपाल उद्योग परिसंघको स्टार्टअप अभियान समितिले स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ । नीति तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चलान गर्न स्टार्टअपको कार्याविधि तयार भएको छैन । सरकारले गत वर्षदेखि नै बजेटमा स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि बीऊपुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।तर, कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको

Ratopati माघ २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन

लामो समयदेखि बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायले प्रविधिको उपयोग गरी सेवा र सुविधामा सहयोग पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदा विश्वभरि नै स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । नयाँ सोच र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तिनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सस्तो कर्जा पनि एक हो । कार्यविधिले यो बाटो खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म कर्जा प्रस्ताव गरी निवेदन दिने र त्यसको अध्ययन गरी सम्बद्ध समितिले सिफारिश गरेपछि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने भनी सरकारले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम ल्याएकामा अहिले कर्जाका रूपमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बीउ पूँजी नभएर आफ्ना नवीन सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन नसकेकाहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, उनीहरूलाई अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित खालको अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानले पनि स्टार्टअपलाई रोक्न सक्छ । नेपालमै टूटल र पठाओका उदाहरण छन् । यी सबै कुरामा सहजीकरण नगरिदिने हो भने कर्जाको सहयोग प्रतिफलमुखी हुने सम्भावना कम हुन्छ । विश्वभरिका स्टार्टअपहरूको अवस्था हेर्ने हो भने शुरू भएकामध्ये निकै कम मात्रै सफल भएको पाइन्छ । अत्यधिक स्टार्टअप असफल भएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । कार्यविधिले सरकारी बक्यौतासरह बाँकी रहने र त्यसैअनुसार असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा सुरक्षा गरेको त देखिन्छ तर पूँजी नभएका नवीनतम विचारमात्र भएका युवाहरूलाई यसले प्रोत्साहन नगर्न पनि सक्छ । यसले असफल हुनै नदिने सोच झल्काउँछ । यस्तो सोच स्टार्टअपको अवधारणाको ठीक उल्टो हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण स्टार्टअपको परिभाषा नहुनु पनि थियो । अहिले कार्यविधिले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई नवप्रवर्ततनात्मक अर्थात् स्टार्टअप भनिएको छ । तर, यतिले मात्रै स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्ने देखिँदैन । वास्तवमा स्टार्टअपले परम्परागत कार्यप्रणालीमा पूरै परिवर्तन ल्याउँछ जुन परम्परागत सोचभन्दा भिन्न हुन्छ । यसमा पूँजीभन्दा पनि प्रविधि र नवीन सोचले काम गरेको हुन्छ । प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने नै स्टार्टअप हो । यसले चलिरहेको स्थिति बिथोल्ने नै हो । उवर यति ठूलो कम्पनी भए पनि उससँग एउटा पनि गाडी नहुन सक्छ । एयरबीएनबीसँग एउटै होटेल छैन, तर यस व्यवसायमा उसको ठूलो राज्य नै छ । यसरी यसले प्रचलित नियम कानूनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । यस्तो स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन पूँजीको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर त्यसबाहेक सहजीकरणका थुप्रै पक्ष पनि छन् । तिनलाई पनि कर्जासँग जोड्न सकियो भने यो कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि अंश हुन सक्छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । व्यवसायीहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुविधा पाउने स्टार्टअपको छनोट समितिमा व्यवसायीलाई राख्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै समितिमा सरकारी कर्मचारी बढी छन् । तिनले व्यवसायका समस्या बुझ्दैनन् । स्टार्ट अप व्यवसाय बुझ्न त झनै गाह्रो हुन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन् । तिनमा सुधार गर्नुपर्छ र शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । र कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिएका समस्या निवारणमा पनि तदारुकता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चितवनका उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : बजेट लोकप्रिय छ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन छ

जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । राजु श्रेष्ठ अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन -‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’ राजु पौडेल अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ -‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’ दिर्घमान श्रेष्ठ अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन ‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ । अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’ राजन गौतम पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन -‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन । नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दुईओटा बजेटमा राखिएको कार्यक्रम अझै अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै अलमलिरहेका छन् । पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन । अनुदानका लागि भन्दै २ वर्षअघि सरकारले आवेदन खुलाएका बेला झापा गौरादहका भूपालमान कार्कीले नयाँ सोचसहितको प्रस्ताव पेश गरे पनि अहिलेसम्म राज्यबाट केही सुनुवाइ नभएको बताए । ‘राज्यले हामीलाई ढाँट्यो, अहिलेसम्म केही हुन सकेन ।’ पहिलाको आवेदन अलपत्र पारेको सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्यो । तर, अहिलेसम्म नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन । दोलखा जिल्ला स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका हरि बस्नेत नयाँ आवेदन दिन प्रस्ताव तयार गरेर बसे पनि आफूले दिन नपाएको बताउँछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको संयोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोगको संयोजनमा एउटा समितिसमेत बनाउने गरी गतवर्ष कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, कर्जा प्रवाहको मोडालिटीबारे आयोग अझै स्पष्ट छैन । ‘कहिले अनुदान, कहिले ऋण बनाइयो, यसैले गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समझदारी बन्न सकेन, अहिले स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ आवेदन लिने विषय पनि टुंगिएको छैन भने उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ, तर यो कुरा मान्न उद्योग मन्त्रालय तयार देखिँदैन । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा यो कार्यक्रम आएको होइन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समितिमा उद्योग मन्त्रालयलाई समेत राखिएको छ । तर, कहिले अनुदान, कहिले ऋण भन्दै कार्यक्रमलाई अन्योलमा राखिँदा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं, व्यावहारिक पक्ष मिलाई कोरोनापछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले अभियानलाई बताए । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कोरोना महामारीका कारण सरकारले चालेका कदमहरूबाट धेरैको रोजीरोटी गुमेका बेला रोजगारी सृजना गर्ने यस्ता खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । मिल्न बाँकी विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी सरकारले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७