एसिड पीडितलाई १ करोड क्षतिपूर्तिः अझै भएन रकम दाखिला

छिटो अवधिसम्म विक्री भएन हिमालयन ८०–२० को इकाई, भदौ १५ गतेसम्म विक्रीमा रहने

काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले साउन ३२ गतेदेखि विक्रीमा ल्याएको हिमालयन ८०–२० को इकाई भदौ १५ गतेसम्म विक्रीमा रहने भएको छ । छिटो अवधि भदौ ४ गतेसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेपछि कम्पनीले ढिलो अवधि भदौ १५ गतेसम्मको विक्री मिति तय गरेको हो । सो मितिअगावै मागभन्दा बढी आवेदन पर्न आएमा कुनै पनि दिन विक्री बन्दको सूचना जारी गरिने जानकारी योजना व्यवस्थापकले दिएको छ । योजना व्यवस्थापकको रूपमा रहेको क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो । योजना सञ्चालनका लागि विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक हिमालयन बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याइएको हो । यी इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० अधिकतम १ करोड इकाईसम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तिमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकसँगै हिमालयन क्यापिटलले योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नेछ । १० वर्ष अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै मेरो शेयरमार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पोखरा महानगरको आधा बजेट पनि खर्च भएन, राजश्वको लक्ष्य पनि भेटिएन

चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार पहिलो हप्तासम्म आइपुग्दा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

लुम्बिनीको भेटीमा १ सय वटा देशका मुद्रा : सटही भएन करोडौं रुपैयाँ

रुपन्देही । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वभरबाट पर्यटक आउँछन् र आफ्नो गच्छेअनुसार दानभेटी चढाउँछन् । तर, अहिलेसम्म कति देशका नागरिक लुम्बिनी आए ? ठ्याक्कै रेकर्ड कतै भेटिँदैन । तर, लुम्बिनीको दानपेटिकामा एकसय देशका मुद्रा भेटिएका छन् । लुम्बिनीमा चढाइएको विदेशी मुद्रा सात वर्षदेखि सटही हुन नसकेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । दानपेटिकामा चढाएको १ करोड १७ […]

Nepal Press माघ २०७९

डेढ दशकमा पनि सुधार भएन बेनी–भकुण्डे सडकको अवस्था

म्याग्दी । म्याग्दीमा ट्र्याक खुलेको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि बेनी–भकुण्डे सडकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नती नहुँदा यो सडकमा यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । २०६५ सालमा ट्याक खुलेको साढे ७ किलामिटर दुुरीको यो सडक मर्मतका लागि अहिलेसम्म करिब १ करोड खर्च भए पनि सडकको अवस्था भने झन्झन् खराब हुँदै गइरहेको स्थानीयहरुको […]

Image Khabar मंसिर २०७९

ठेकेदारको बेवास्ताले बैतडीमा अझै स्थापना भएन अक्सिजन प्लान्ट

बैतडी : गत असारमै जिल्ला अस्पताल बैतडीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता भएपनि अझै स्थापना गरिएको छैन। ठेकेदारले बेवास्ता गरेकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना नभएको हो। गत असारभित्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो। प्लान्ट निर्माणको जिम्मा हेल्थ केयर सप्लायर्स काठमाडौंलाई दिइएको थियो। हालसम्म पनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको काम सुरु नभएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर वशन्तराज जोशीले बताए।प्लान्ट स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट १ करोड ५० लाख र सुदूरपश

थाहा खबर श्रावण २०७८

उत्तर जोड्ने ३ कोरिडोर : कालीगण्डकीबाहेक अन्यमा शुरू भएन कालोपत्र

काठमाडौं । नेपालको दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ जोड्न र खासगरी नेपाल–चीन पारवहनमा सडक यातायातको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरको निर्माण सुस्त देखिएको छ । १३ वर्षअघि उत्तर–दक्षिण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण शुरू गरिएको भए पनि हालसम्म एउटा कोरिडोर पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन भने कतिपयमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि बाँकी रहेको छ । नेपालको पारवहनलाई चीनतर्फ जोड्न रेल तथा सुरुङमार्ग जस्ता महँगा र दीर्घकालीन आयोजना अघि सारिए पनि उक्त देशका व्यापारिक केन्द्रहरूसँग नेपाललाई छिटो र कम लागतमै जोड्न सक्ने सडक सञ्जाल विस्तारमा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ । व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग मात्रै निर्भर पर्नुपरेको अवस्थामा २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको पारवहनका लागि प्रयासहरू भएका थिए । तर, नेपाल–चीन सीमासम्म जोड्ने सडक विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन । कोशी कोरिडोरले नेपाललाई संखुवासभाको किमाथाङ्कामा चीनसँग जोड्छ । त्यहाँबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा र तिब्बतकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक शहर सिगात्से नजीक पर्छन् । अहिले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेल बन्ने क्रममा रहेको छ । सिगात्सेबाट किमाथाङकासम्म रेल आए झनै राम्रो हुने तर रेल नआए पनि यस कोरिडोरले गर्दा स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । चीनसँगको स्थलमार्गको व्यापारका लागि कोशी कोरिडोर बढी महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘यो कोरिडोरले पूर्वी नेपाल र भारतबाट तिब्बततर्फ जाने सामग्रीहरू पनि किमाथाङ्का, सिगात्से हुँदै जानसक्ने सम्भावना बढ्छ,’ नेपालले भने, ‘यो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हुने भएकाले नेपालका लागि यो अवसर पनि हो ।’ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू गरिएको कोशी कोरिडोर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सडक विभागको छ । १६२ किलोमिटर (किमी) लामो यो कोरिडोरको शुरू बिन्दु पूर्वको खाँदबारी र अन्तिम बिन्दु किमाथाङ्का हो । यो कोरिडोरमा कालोपत्र सडक बनिसकेको छैन । ३९ किमी सडक कालोपत्र बनाउन ठेक्का भने भइसकेको विभागका प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिए । यो कोरिडोरमा १४८ किमी ट्र्याक खुलिसकेको छ । यो कोरिडोर शुरू गर्दा यसको कुल लागत रू. १६ अर्ब २० करोड आकलन गरिएको थियो । यो लागत अहिले दोब्बर बढेको नेपाल बताउँछन् । उनले यो कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदै गरेको र त्यसपछि मात्रै यकिन लागत आउने बताए । कोरिडोरमा हालसम्म रू.३ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ । यसैगरी, कालीगण्डकी कोरिडोर ४४५ किमी छ । नवलपुर जिल्ला (तत्कालीन नवलपरासी)को गैंडाकोदेखि कागबेनीसम्म ३४५ र कागबेनीदेखि कोरलासम्म १०० किमी पर्छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यसको शुरू कनेक्टीभीटी भने गैंडाकोट नभई राम्दी वा रिडी हुँदै बुटवल हुने बताए । यसअनुसार बुटवल हुँदै भैरहवा, बेलहिया नाका हुँदा भारतसँगको व्यापार पारवहनमा पहुँच पुग्ने उनको भनाइ छ । यो कोरिडोरमा गैंडाकोटबाट ४० किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने मुस्ताङ र म्याग्दीमा गरी ६ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । गुल्मी जिल्लामा पर्ने खण्डमा पनि पिचको काम शुरू भइसकेको छ । यो कोरिडोरमा ट्र्याक सबै खुलेको छ । २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको यो कोरिडोर पनि २०८०÷८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभागको छ । यो कोरिडोरको पहिलो पाल्पा–गुल्मी खण्डमा रू. २० अर्ब २२ करोड लगानी आवश्यक पर्ने भनिए पनि लागत थप बढ्ने अनुमान विभागको छ । हालसम्म रू. ४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ, भने यस कोरिडोरको पर्वत–मुस्ताङ खण्डको लागत रू. ७ अर्बमध्ये हालसम्म रू. ३ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । २५७ किमीको कर्णाली कोरिडोरमा हालसम्म पनि कालोपत्र भएको छैन भने १२ किमी अझै ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ । कालिकोटको खुलालुदेखि शुरू हुने यो कोरिडोरको अन्तिम बिन्दु हुम्लाको हिल्सा हो । कुल लागत रू. ४ अर्ब १० करोड रहेको यस कोरिडोरमा रू. १ अर्ब १ करोड खर्च भइसकेको छ । यो कोरिडोर भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरू गरिएको हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म यो कोरिडोरमा ट्र्याक खोल्नका लागि मात्रै यो खर्च भएको भन्दै नेपालले कालोपत्रका लागि डीपीआरसहितको लागत पछि मात्रै यकिन हुने बताए । नदीहरू उत्तरदक्षिण बगेको हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि पहुँचमार्ग थप बनाइरहन नपर्ने नेपालको भनाइ छ । विद्युत् आयोजनाका लागि पनि कोरिडोरहरू पहुँचमार्ग बन्ने हुँदा लागत घटाउन पनि सहयोगी हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अझै जडान भएन कोसी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट

विराटनगर : पछिल्लो समय गम्भीर र कडा लक्षण भएका कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अत्यावश्यक भइरहँदा विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा भने अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ढिलाइ भएको छ। नेपाली चिकित्सकहरूको संस्था अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको (ANMS) १ करोड ७ लाख रुपैयाँ सहयोगमा कोसी अस्पताल परिसरभित्र बन्ने अक्सिजन प्लान्ट जडान हुने भनिएको थियो। कोसीमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको लागि काठमाडौंस्थित डाइनोक्यामले ठेक्का पाएर काम सुरू गरेको लामो समय भइसक्यो। अक्सिजन प्लान्टको लागि कोस

थाहा खबर बैशाख २०७८

सिमेन्ट उद्योगबाट क्षमताअनुसार उत्पादन भएन : राष्ट्र बैंक

जेठ ७, काठमाडौं । मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले जडित क्षमताअनुसार उत्पादन नगरेको पाइएको छ । कुल ५५ ओटा सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । आन्तरिक बजारमा ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन बराबरको माग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी : आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आन्तरिकरूपमा उद्योगबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको छ । यस्तै १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन विदेशी मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५० दशमलव १२ प्रतिशत र ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । हाल सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन ओटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, दुई सरकारी स्वामित्वका र ५० ओटा निजी स्वामित्वका रहेका छन् । लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वाहुल्य रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ । अध्ययनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्तिलगायत ती उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव संलग्न गरिएको छ । अध्ययनले विदेशी लगानी रहेका तीन सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेका दुई/ दुई गरी कुल सात ओटा उद्योगलाई समेटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, दुई जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दालाई उत्तरदाताका रूपमा चयन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरुको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको छ । विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेको पाइएको छ । मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको छ । स्थापित उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिने बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । देशभित्र उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपुर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले औंल्याएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरु सृजना भएका छन् । उद्योग वरिपरि रहेका जमीनको मूल्य वृद्धिका कारण सम्पत्ति वृद्धिलगायतका सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी नकारात्मक असर पनि परेको छ । उद्योगहरुलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सवारी चार्जिङ स्टेसन : ११ महिना बित्दा पनि शुरू भएन काम, कहाँ–कहाँ बनाउने छ योजना ?

Lokaantar मंसिर २०७७

एसिड पीडितलाई १ करोड क्षतिपूर्तिः अझै भएन रकम दाखिला

सम्बन्धित सामग्री