काठमाडौं । नेपालको दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ जोड्न र खासगरी नेपाल–चीन पारवहनमा सडक यातायातको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरको निर्माण सुस्त देखिएको छ । १३ वर्षअघि उत्तर–दक्षिण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण शुरू गरिएको भए पनि हालसम्म एउटा कोरिडोर पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन भने कतिपयमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि बाँकी रहेको छ ।
नेपालको पारवहनलाई चीनतर्फ जोड्न रेल तथा सुरुङमार्ग जस्ता महँगा र दीर्घकालीन आयोजना अघि सारिए पनि उक्त देशका व्यापारिक केन्द्रहरूसँग नेपाललाई छिटो र कम लागतमै जोड्न सक्ने सडक सञ्जाल विस्तारमा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ । व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग मात्रै निर्भर पर्नुपरेको अवस्थामा २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको पारवहनका लागि प्रयासहरू भएका थिए । तर, नेपाल–चीन सीमासम्म जोड्ने सडक विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन ।
कोशी कोरिडोरले नेपाललाई संखुवासभाको किमाथाङ्कामा चीनसँग जोड्छ । त्यहाँबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा र तिब्बतकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक शहर सिगात्से नजीक पर्छन् । अहिले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेल बन्ने क्रममा रहेको छ । सिगात्सेबाट किमाथाङकासम्म रेल आए झनै राम्रो हुने तर रेल नआए पनि यस कोरिडोरले गर्दा स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । चीनसँगको स्थलमार्गको व्यापारका लागि कोशी कोरिडोर बढी महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए ।
‘यो कोरिडोरले पूर्वी नेपाल र भारतबाट तिब्बततर्फ जाने सामग्रीहरू पनि किमाथाङ्का, सिगात्से हुँदै जानसक्ने सम्भावना बढ्छ,’ नेपालले भने, ‘यो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हुने भएकाले नेपालका लागि यो अवसर पनि हो ।’ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू गरिएको कोशी कोरिडोर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सडक विभागको छ । १६२ किलोमिटर (किमी) लामो यो कोरिडोरको शुरू बिन्दु पूर्वको खाँदबारी र अन्तिम बिन्दु किमाथाङ्का हो ।
यो कोरिडोरमा कालोपत्र सडक बनिसकेको छैन । ३९ किमी सडक कालोपत्र बनाउन ठेक्का भने भइसकेको विभागका प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिए । यो कोरिडोरमा १४८ किमी ट्र्याक खुलिसकेको छ । यो कोरिडोर शुरू गर्दा यसको कुल लागत रू. १६ अर्ब २० करोड आकलन गरिएको थियो । यो लागत अहिले दोब्बर बढेको नेपाल बताउँछन् ।
उनले यो कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदै गरेको र त्यसपछि मात्रै यकिन लागत आउने बताए । कोरिडोरमा हालसम्म रू.३ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ ।
यसैगरी, कालीगण्डकी कोरिडोर ४४५ किमी छ । नवलपुर जिल्ला (तत्कालीन नवलपरासी)को गैंडाकोदेखि कागबेनीसम्म ३४५ र कागबेनीदेखि कोरलासम्म १०० किमी पर्छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यसको शुरू कनेक्टीभीटी भने गैंडाकोट नभई राम्दी वा रिडी हुँदै बुटवल हुने बताए । यसअनुसार बुटवल हुँदै भैरहवा, बेलहिया नाका हुँदा भारतसँगको व्यापार पारवहनमा पहुँच पुग्ने उनको भनाइ छ । यो कोरिडोरमा गैंडाकोटबाट ४० किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने मुस्ताङ र म्याग्दीमा गरी ६ किमी सडक कालोपत्र भएको छ ।
गुल्मी जिल्लामा पर्ने खण्डमा पनि पिचको काम शुरू भइसकेको छ । यो कोरिडोरमा ट्र्याक सबै खुलेको छ । २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको यो कोरिडोर पनि २०८०÷८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभागको छ । यो कोरिडोरको पहिलो पाल्पा–गुल्मी खण्डमा रू. २० अर्ब २२ करोड लगानी आवश्यक पर्ने भनिए पनि लागत थप बढ्ने अनुमान विभागको छ । हालसम्म रू. ४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ, भने यस कोरिडोरको पर्वत–मुस्ताङ खण्डको लागत रू. ७ अर्बमध्ये हालसम्म रू. ३ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।
२५७ किमीको कर्णाली कोरिडोरमा हालसम्म पनि कालोपत्र भएको छैन भने १२ किमी अझै ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ । कालिकोटको खुलालुदेखि शुरू हुने यो कोरिडोरको अन्तिम बिन्दु हुम्लाको हिल्सा हो । कुल लागत रू. ४ अर्ब १० करोड रहेको यस कोरिडोरमा रू. १ अर्ब १ करोड खर्च भइसकेको छ । यो कोरिडोर भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरू गरिएको हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म यो कोरिडोरमा ट्र्याक खोल्नका लागि मात्रै यो खर्च भएको भन्दै नेपालले कालोपत्रका लागि डीपीआरसहितको लागत पछि मात्रै यकिन हुने बताए ।
नदीहरू उत्तरदक्षिण बगेको हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि पहुँचमार्ग थप बनाइरहन नपर्ने नेपालको भनाइ छ । विद्युत् आयोजनाका लागि पनि कोरिडोरहरू पहुँचमार्ग बन्ने हुँदा लागत घटाउन पनि सहयोगी हुने उनले बताए ।
