गोरखापत्र

भाद्र २०७७

नेपाल साख निर्धारणमा ढिलाइ

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सूचक नेपाल साख (कन्ट्री रेटिङ) निर्धारण गर्ने लामो समयदेखिको नेपालको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०७५÷६७ को बजेटमकै नेपाल साख निर्धारण गर्न गरिएको यो कार्य सामान्य अवस्थामा एक वर्षमा सकिनु पर्ने थियो । तर प्रक्रियागत ढिलाई र कोभिड महामारीका सृजित विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको प्रभावले यस सम्बन्धी अध्ययन नै हुन नसकेको पाइएको छ । सरकारले २०७५ पुसमै एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेर नेपाल साख निर्धारणको काम अगि बढाएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव संयोजक र नेपाल राष्ट्र बैंङकका डेपुटी गभर्नर, केन्द्रिय तथ्याङक विभागका महानिर्देशक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी परीक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक : विनासुधार जहाज थप्नु प्रत्युत्पादक

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न अत्यावश्यक मानिएको र पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था भनी पर्यटन दिवसमा सम्मान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, जहाज थप्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । यसले व्यवसाय पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यसको सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ जुन विगतको समितिले दिएको भन्दा केही फरक पनि देखिएको छ । यो सरकारद्वारा गठित आठौं समिति हो । समितिले पनि नयाँ जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तर, सधैं सरकार जमानीमा बसेर ऋण दिइरहन सम्भव हुँदैन । विगतका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऋणको साँवाब्याजको किस्ता समय नउठ्दा चिन्तामा छन् । त्यही भएर अहिले निगमको सोल्टी होटेलमा रहेको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यस्तै केही समयअघि आन्तरिक उडानका लागि पनि तीनओटा साना जहाज किन्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सार्वजनिक भएको छैन । अहिले फेरि नयाँ जहाज किन्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ छ । निगमलाई नयाँ मोडलमा चलाई थप विमान किन्दा मात्रै निगमको कार्यकुशलता बढ्छ र लगानी उपयुक्त हुन्छ । सरकारले एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनओटा जहाज किनेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो । निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रहेको छ । ती सबै शेयर बेच्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । जसबाट निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ । तैपनि घाटामा गएको संस्थानलाई किन नयाँ जहाज चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । वायुसेवा कम्पनीमा जति धेरै विमान हुन्छन् त्यति धेरै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ । रूटहरूको मिलान गर्न सजिलो हुन्छ । सेवा प्रवाह नियमित र प्रभावकारी पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ विमान आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विमान किन्दा प्राप्त हुने कमिसनलाई लिएर यसको विरोध हुने गरेको छ । विगतमा निगमले विमान किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा भने सरकार सावधान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै भए पनि जोखीम नलिएको भए अहिलेसम्म निगम विमानविहीन भइरहन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तै जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व निगममा आवश्यक देखिएको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । यसले निगमलाई शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शेयरधनीलाई निगम व्यवस्थापनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेजस्तो मनपरी हुन रोकिन सक्छ । त्यस्तै निगमको शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि शेयर जारी गरिन्छ । त्यसो भएपछि निगमलाई कसरी नाफामा लैजाने र मुनाफा खाने भन्नेमा कर्मचारी युनियनको ध्यान जान्छ । अहिले नेपाल टेलिकममा यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ अवधारणाअनुसार निगमलाई लैजानै पर्ने देखिन्छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गतराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रू. ४७ अर्ब छ । विवरणअनुसार उक्त ऋणको केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको क्षेत्रीको समितिले बताएको छ । निगमले ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो अंश ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । निगमले वार्षिक रू. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो दायित्व कम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले यसको शेयर किन्न नरुचाउन पनि सक्छन् किनभने निगम घाटामा छ । त्यसैले आन्तरिक उडानका लागि अलग विभाग र बाह्य उडानका लागि अलग विभाग खडा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको शेयर संरचना पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्छ । दुवै विभागमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई निश्चित अंश दिनुपर्छ । वायुसेवाको प्रभावकारिताविना पर्यटन उद्योग राम्ररी चल्दैन भने वायुसेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकले तिर्ने वायुसेवाको ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीले नै लगिरहन्छन् । अनि पर्यटकले बढी भाडा र बढी समय यात्राकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । विदेशी वायुसेवाले उडान थपिरहने तर नेपाली कम्पनी भने जिल्ल परेर हेरिरहने अनि सधैं एकअर्कालाई दोष थोपरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि निगमलाई जहाज थपिदिनुपर्छ र त्यसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि यसको शेयर किन्छन् । भारतमा भारतीय वायुसेवा निगम टाटा ग्रूपलाई विक्री गरियो । उसले ५ सय विमान थप्ने योजना बनाएर विमान उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले निगमलाई सञ्चालन गर्नैपर्छ । क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले सर्वसाधारण र पर्यटन क्षेत्रलाई शेयर हिस्सा दिने बारे उल्लेख गरेको बारे जानकारी आएको छैन । तर, विमान थप्नुपर्ने र यसको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सुझाव दिएको छ । सरकारी संस्थान भए पनि पछिल्लो समय नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाई विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसमा कर्मचारीको शेयर अंश पनि कायम गरिएको छ । निगममा पनि होल्डिङ कम्पनी बनाई अधिक शेयर सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको रहने गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालीम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मतसम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निगमको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न तयार देखिँदैनन् । एक त यसका बारेमा नयाँ निर्णय लिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ । अर्को, नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने शक्ति नै नेतृत्वमा देखिँदैन । अर्को, निगमको सुधार एक डेढ वर्षमा भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसैले नयाँ पर्यटन मन्त्री आएसँगै नयाँनयाँ बहस ल्याउँछन् तर सिन्को नभाँची बिदा लिन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो । सुधारका लागि पर्यटन व्यवसायीले हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठाएका छन् र जस्तो खालको सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका छन् तर सरकार जहिले पनि खुट्टा कमाउँछ । त्यही भएर नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि निगमको सुधारका लागि कुनै काम भएनन् । २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रूपमा अरू स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ । २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि दुईओटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि २०५९ मा डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विमानविहीन अवस्थाबाट अहिले निगमसँग बाह्य उडानका लागि र आन्तरिक उडानका लागि केही विमान छन् तर ती विमान पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विमान थप्नु जरुरी छ । तर, त्यसभन्दा विमानको व्यवस्थापन संरचना र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले चिनिया विमान के गर्ने भन्ने पनि निगमका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट व्यावसायिक उडान असम्भव भएकाले ती विमान नेपाली सेनालाई दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले निगमको पुन: संरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जति चाँडो ठोस निर्णय लिइन्छ त्यति चाँडो समाधान केही सहज हुन्छ । समस्या जेलिँदै जाँदा त्यो झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

स्वास्थ्य बिमा : साख जोगाउने चुनौती

सत्र वर्षकै उमेरमा मुटु रोगले पिरोलेपछि दीपेश राई घरमै बसिरहेका छन्। उपचारमा ढिलाइ गर्दा उनका मुटुका दुवै भल्भ बिग्रेका छन्। भल्भ फेर्न

अन्नपुर्ण पोस्ट फाल्गुन २०७४