काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञा १० दिनका लागि थपेका छन् भने यसलाई केही खुकुलो पनि बनाएका छन् । निषेधाज्ञा शुरू हुँदा लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटेर केही क्षेत्रमात्र बन्द गरिँदा यसलाई निषेधाज्ञा भन्नुको औचित्य नै नरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएको र उसले कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखेकामा नयाँ सोच र रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा निषेधाज्ञाको जारी गर्ने औपचारिकतामात्रै पूरा गरेको देखिएको छ ।
अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै वैशाख १६ गतेबाट शुरू गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्यो । तर, असार लागेपछि यसलाई निकै खुकुलो बनाउँदै आइएको छ तैपनि व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले व्यवसाय नबिथोलिने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने भने पनि व्यवसाय बिथोथिएको छ, आमनागरिकको आय घट्न गएको छ । त्यसको चक्रीय प्रभावबाट बजारमा माग र आपूर्ति दुवै प्रभावित भएका छन् । तर, यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने खालका कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अघिल्लो हप्ता ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने भनिए पनि पुरानै ढर्रालाई नियमितता दिइयो । बिहीवार थपिएको निषेधाज्ञा पनि त्यही पुरानै ढर्राको नियमितता भएको देखिन्छ ।
निषेधाज्ञा जारी गर्नुको अर्थ मानिसको आवतजावत कम गरी संक्रमण फैलन नदिनु हो । तर, अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका शर्त र मापदण्डहरू कत्तिको पालना भएका छन् भनेर खासै हेरिएको छैन । केही ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्रभावकारी छँदै छैन । खासमा जजसले जेजे व्यवसाय गरेका छन् ती क्षेत्रमा नै मापदण्ड पालनामा कडाइ हुनुपर्ने हो । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिबन्धको नियमन र निरीक्षण भएको छैन भन्दा हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न दिनु नै गलत नीति थियो । स्थानीय तहहरूलाई नै यसमा सक्रिय पारेको भए शायद परिणाम अलि फरक आउँथ्यो होला । तर, स्थानीय तह राम्ररी परिचालित हुन नपाउ“दा पनि कोराना रोकथाम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ ।
विगत हप्ताको संक्रमणको दर हेर्दा यसको नियन्त्रणमा कुनै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन भन्ने देखिन्छ । संक्रमण दर अहिले पनि उच्च नै देखिन्छ । परीक्षण घटेकाले संख्या घटे पनि संक्रमण प्रतिशत भने २० प्रतिशतको हाराहारीबाट तल ओर्लन सकेको छैन । अन्य देशको प्रवृत्ति हेर्दा यति लामो समयसम्म संक्रमण प्रतिशत नियन्त्रणमा नआउनु चिन्ताको विषय हो ।
अहिले सरकारसँग कोरोनाको भ्याक्सिनको अभाव देखिँदैन । चीनबाट खरीद गरिएको भेरोसेल भण्डारण गर्न ठाउँ नपुग्ने आकलन गरिइरहेका बेला व्यापक परिमाणमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । सीमित केन्द्रमा मात्रै खोप लगाउने व्यवस्था हुँदा नागरिकहरूले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् भने लक्षित वर्गले खोप नपाएको अवस्था पनि छ । पहुँच पुगेका वर्गले खोप सजिलै पाइरहेका छन् । त्यस्तै खोप केन्द्रमा अत्यधिक भीड हुँदा त्यहीँबाट संक्रमण फैलने आशंका जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिरहनुभन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा खोप वितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ
अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । निषेधाज्ञा हटाए पनि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन समस्या छैन । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञा तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । साथै, कोरोनासम्बन्धी मापदण्डहरू पालना भए नभएको अनुगमन गरी सचेत पार्ने तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
