बलात्कारविरुद्धको शिक्षा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने विचार सकारात्मक

उद्यमी बन्न गाह्रो छ, असम्भव छैन : यी उपाय अपनाए व्यवसायमा लाग्न सकिन्छ

देशलाई उद्यम चाहिन्छ भन्छौ, सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट ल्याउँछौं । जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी नै रुचाउँछौ । तापनि उद्यमशीलताको रटान दिन्छौं । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको विकासको विषय समावेश गरेर पढाउँछौं । उद्यमशीलताको अवधारणाको जन्मदाता जोसेफ सुम्पिटरको भनाइ अनुसार बजारमा भएका वस्तु वा सेवामा रचनात्मक उथलपुथल ल्याउने कार्य हुन्छ, जसको परिणाम नयाँ वस्तु तथा सेवा बजारमा आउँछ । त्यसो त ज्याक्मा मानिसको शिकायतमा व्यवसाय शुरू गर भन्छन् । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर लैजान शिक्षक र विद्यालयले अल्छी गर्छन् । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक व्यावसायिक योजना अर्थात् बिजनेश प्लान बनाउन लगाउँछौं । साथै, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भन्ने विषय पनि पढाउँछौं । चेसमा अरूले खेलेको बोर्डमा गेम जित्न सकिँदैन । उद्यमशीलतामा सफलताका लागि हरेक मानिसको आआफ्नै तौरतरीका, परिस्थिति बुझाइ अनुभव ज्ञान सोच हुन्छ । यो गणित जस्तो सूत्रमा चल्दैैन । यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्दैनौँ, केवल किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक घोडाबाट विद्यार्थीहरूलाई दुर्गम गोरेटोतर्फ डोेर्‍याउँछौैं । उद्यमी र कारखानावालाले आफ्नो उद्यमकला, व्यवसाय र उद्योग अरूलाई देखाउन, बुझाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् । ब्याज खाने, भाडा खाने र तलब खाने मान्छे कदापि उँभो लाग्दैन भनिन्छ । जागीरभन्दा पनि आफ्नो काम गरेमा सन्तानका लागि केही दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ जागीर खानुभन्दा आफ्नो काम गर्नु ठीक हुन्छ । स्वदेशीलाई व्यापार र व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । खासमा समुदाय, वर्ग, जात विशेषले मात्र यो काम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जसले जे सक्छ, जान्छ, ज्ञान छ त्यही गर्ने हो । यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन । उद्यम गर्न एक लगानीकर्ताले जलविद्युत् छान्यो भने सातओटा मन्त्रालयमा फाइल नचाउनुपर्छ । जिल्ला, विभाग, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, प्रभाग त कुरै छाडौं तर कहिल्यै एकद्वारमा लैजान प्रयास भएन किनकि हामीलाई मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने बानी परिसकेको छ । दातृसंस्थाहरूले समेत दिगो विकासका लागि दाताको निर्भरताभन्दा उद्यमशीलतातर्फ जान सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई दिगो रूपमा आय हुने र आयोजना फलदायी हुने देखिएको छ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उद्यमीहरूले विदेशी महँगो प्रविधि तथा मेशिनभन्दा नेपाली परम्परागत तथा सुधारिएको प्रविधि अपनाएमा सहज र लागत कम हुन्छ । व्यवसाय थालनी गर्दा पैसा र आइडियामध्ये कुन पहिला चाहिन्छ ? यी दुई विषय अहम् छन् । चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने सम्भ्रान्तहरूबाट उद्यमशीलताको तालीम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठीमा दिइएका सूत्र, धारणा र विचारहरू शुरुआती स्तरका उद्यमीहरूलाई पक्कै काम नलाग्ला । तीन दशकभन्दा बढी ससानो काम, जागीर, पेशा गरेका आधारमा केही अनुभव र ज्ञान बाँड्नु उपयुक्त ठान्दछु । १. व्यवसायमा जुन अवसर देखेर लागिन्छ व्यवसाय शुरू गरेपछि त्यो कहिल्यै भोगिँदैन । जे नसोचेको हो, त्यही पहिला आउँछ र त्यही उद्यमीले भोग्नुपर्छ । उद्यमी अर्थात् साहू बन्न कम्तीमा शुरूका १ वर्षसम्म आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गरी पाँचओटा मूल जोखिम लिएर लाग्नुपर्छ । २. युद्धस्तरमा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । कम्तीमा व्यवसायको स्वरूप हेरेर साना उद्यममा ६ महीना र मझौला तथा ठूला उद्यममा १ देखि ३ वर्षसम्म ३६५ दिन नै खटिरहनुपर्छ । तसर्थ साहू बन्न साँच्चिकै गाह्रो छ । ३. उद्यमशीलताको जरो तीतो भए पनि फल मीठो हुन्छ । उद्यमशीलताका प्रवर्तकहरू सबैले गर्ने उद्यम उद्यम होइन भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्यम नवीनतम, कसैले नगरेको, पहिलोपटक शुरू गरेको हुनुपर्छ । तर, बिल्कुल नयाँ कसैले गर्दै नगरेको काम गर्नलाई नौलो, विचार, अवधारणा, प्रस्ताव, नीति, प्रविधि हुनुपर्छ । जानिफकारको भनाइमा संसारमा मौलिक भन्ने चिज छैन । छ भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नक्कल नै हो । ४. व्यापार र व्यवसाय गर्न पैसाभन्दा आँट, लगन, जोश, जाँगर, हिम्मत, होशियारी, जागरुकता चाहिन्छ । पैसा हुँदैमा व्यवसाय, र उद्यम हुने भए नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा राणाजी तथा दरबारिया अनि पछिल्लो अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूसँग छ । तर, उनीहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरूसँग आँट र हिम्मत छैन । पैसा छ तर पनि काम गर्ने अवधारणा छैन । ५. उद्यम, व्यवसाय, इलम गर्न पैसाभन्दा अगाडि पहल र प्रस्ताव चाहिन्छ । यसलाई बिजनेश प्रपोजल, कन्सेप्ट नोट, आइडिएशन, बिजनेश प्लान भनिन्छ । ६. बचत, लगन, र उद्यमशीलता तीन तत्त्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । साथै उद्यमी बन्न हामीसँग सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेशन हुनुपर्छ । यसमा नौलोपना, अलग्गै प्रकृति एवं सृजना हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा जोन पेम्वरटनले पानीलाई कार्बोनेट वाटर बनाएर कोक उत्पत्ति गरेको, कसैले केराका परिकारबाट बनाना कटेज बनाएको, ट्राउट माछा फार्म, अस्ट्रिच फार्म आदि मान्न सकिन्छ । ७. बजारको अध्ययन, चयन र सम्भावना बुभ्mनुपर्छ । नेपाल विश्वका दुई महाशक्तिको बीचमा रहेकाले बजार अनन्त छ । तर, हामीले बुभ्mन सकेका छैनौं । बन्दरगाह, विद्युत्, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभावमा उद्यम, व्यवसाय र उद्योग सम्भव छैन । गर्न सक्ने, बेच्न सक्ने भनेको एउटा पानी, अर्को प्रकृति र हिमाली जडीबुटी पनि हो । ८. उद्यम व्यवसायका लागि नेटवर्क, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, बजार, परामर्श चाहिन्छ । राज्य तहबाट स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, शीप, तालीम, उद्यमशीलता भने पनि खासमा कुनै प्रभावशाली, लक्ष्यभेदी काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार बीचमा घनीभूत समन्वयविना उद्यमशीलता असम्भव छ । ९. उद्यमशीलताका लागि अपरिहार्य तत्त्वहरूमा आँट, सोच र लगन पर्छन् । लगानीका लागि पैसाको जोहो मात्र गरेर पुग्दैन । अवधारणा चाहिन्छ । अवधारणालाई आइडिएशन भनिन्छ । १०. व्यावसायिक योजना, पूँजी संकलन, श्रम व्यवस्थापन, जोखिम अनुमान, प्रतिस्पर्धाको हेक्का, बजारको सम्भावना, सरकारी ऐन नियम कानूनको प्रावधान, उपभोक्ताको स्तर, आयस्रोत आदि सोचनीय पक्षहरू हुन् । ११. उद्यमशीलतामा अपरिहार्य चिज लगन, मेहनत र समय हो । त्यस्तै एकाग्रता भएमा जुनसुकै उद्यम वा व्यवसाय सफल हुन्छ । १२. नेपालको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात, सूचनाप्रविधिमा प्रचुर सम्भावना छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा कुनकुन व्यवसायमा, कहाँकहाँ सिन्डिकेट छ, कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता गरेपछि कहाँकहाँ, कुनकुन बिन्दुमा, कुनकुन अड्डाले व्यवसाय गर्न तगारो हाल्छ, दुःख दिन्छ, थप स्वीकृति लिनुपर्छ अथ्र्याउन, बुझाउनुपर्छ । सरकारले स्नातक गरेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाका युवाहरूलाई निःसर्त विनाधितो ऋण दिनुपर्छ । यो ऋण नवप्रवर्तनात्मक उद्योग व्यवसायमा लगाएमा केही आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनुगमन गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बैंकप्रति विश्वास पनि बढ्छ, काम गर्न सहज हुन्छ र बैंकलाई पनि काम पुग्छ । यसरी स्नातक युवालाई उद्यमशीलताको ऋण दिँदा उनीहरूलाई बोन्ड शर्तनामा गराउनुपर्छ । विदेश जान नपाउने, कार्य क्षेत्रमा निरन्तर रहनपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, जागीर गर्न नपाउने, करमा दर्ता गर्न नपर्ने, गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने, सकेसम्म पेशा इलम गर्न आफ्नो जग्गा भएको हुनुपर्ने, कृषि, वन पैदावर, उमेर हद अविवाहित तथा २०–२५ वर्ष राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय साधनस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत छ, 'विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो, नेपाली नराम्रो' भन्ने भ्रम त्यागौ' : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बलात्कारविरुद्धको शिक्षा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने विचार सकारात्मक : गृहमन्त्री खाण

Khabarhub बैशाख २०७९

बलात्कारविरुद्धको शिक्षा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने विचार सकारात्मक : गृहमन्त्री खाण

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७९

वित्तीय सचेतना विस्तारमा विश्व वित्तीय सप्ताह

यस वर्ष (सन् २०२२) केही दिन अघिमात्र अर्थात् गत मार्च महीनाको २१ देखि २७ तारीखसम्म विश्वव्यापी रूपमा विश्व वित्तीय सप्ताह अर्थात् ग्लोबल मनी विक मनाइयो । त्यो दशौं विश्व वित्तीय सप्ताह थियो । पैसाको सही प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी यो चेतनामूलक कार्यक्रम अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि नै मनाउँदै आइएको छ । यसैको माध्यमबाट विश्वका करोडौं बालबालिका तथा युवाले वित्तीय चेतना प्राप्त गरेका छन् । पैसासम्बन्धी अर्थात् बचत, ऋण, बीमा, विप्रेषण, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय अधिकार आदि विषयहरूका साथै विद्युतीय (डिजिटल) बैंकिङ कारोबारका बारेमा सुसूचित गराई वित्तीय आत्मनिर्भरता र सुरक्षित वित्तीय भविष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने मुख्य ध्येय विश्व वित्तीय सप्ताहको रहेको छ । यस अभियानले बालबालिका तथा युवालाई सकेसम्म धेरै बचत गर्न उत्प्रेरित गर्छ । उनीहरूमा पैसाका बारेमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन र सही वित्तीय सेवाहरूको छनोट तथा तिनीहरूको सही प्रयोग गरी सम्पन्नताको बाटो लाग्न सघाउँछ । सन् २०१५ देखि कुनै एउटा विषयलाई थिम बनाई यो मनाउन थालिएको हो । गतवर्ष २०२१ को यसको मुख्य नारा ‘आफ्नो बारेमा आफै विचार गर, आफ्नो पैसाको आफै जतन गर’ रहेको थियो भने यस वर्ष २०२२ को नारा ‘तिम्रो भविष्य बनाऊ, पैसाका बारेमा विवेकशील बन’ भन्ने रहेको छ । नेपालले पनि सन् २०१३ देखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विश्व वित्तीय सप्ताह मनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय तथा कलेज आदिको सहभागितामा विभिन्न वित्तीय चेतनामूलक र्‍याली, वक्तृत्वकला तथा प्रवचन, रेडियो टेलिभिजन अन्तरक्रिया/संवाद आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा वित्तीय चेतनामूलक पुस्तिकाहरूको प्रकाशन तथा वित्तीय सचेतना प्रवर्द्धनात्मक अन्य सामग्रीहरूको निर्माण र वितरण गरिँदै आएका पनि छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारणले अघिल्ला २ वर्ष विश्व वित्तीय सप्ताह प्रभावित बन्न पुग्यो । हालसम्म पनि यो महामारी पूर्णरूपमा अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन, तथापि विश्व वित्तीय सप्ताहको यो दशौं वर्षलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको विचार र डिजिटल विधिको प्रयोग गरी मनाउन उपयुक्त हुने भनिएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अभियानको राष्ट्रिय संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडको संयुक्त सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकामा वित्तीय चेतनामूलक प्रस्तुतिहरू समावेश गरी सहकारी संस्थाका सदस्य, शेयर लगानीकर्ता बीमित व्यक्ति र कलेजस्तरका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्‍यो । सोही अवसरमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरूले र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । त्यसरी नै उपत्यका बाहिरका कुनै एक जिल्लामा साना तथा लघु उद्यमी,वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवा, शिक्षक/शिक्षिका र दैनिक ज्यालादारी समूहको व्यक्तिको सहभागितामा एउटा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सर्वसाधारणको लागि डिजिटल वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयमा चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले विभिन्न एफएम रेडियो र राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनबाट त्यससम्बन्धी चेतनामूलक अन्तरवार्ता प्रसारण गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएबमोजिम ग्लोबल मनी विक २०२२ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए । वित्तीय सेवाहरूलाई सहज र सरल बनाई बालबालिका तथा युवाहरूले बचत, ऋण, बीमा, विप्रेषण आदि वित्तीय सेवाहरूबाट फाइदा लिन सक्ने बनाउन विश्व वित्तीय सप्ताहले ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसले अझ विशेष गरी बालबालिका तथा युवामा आफ्नो भविष्य सोचेर बचत गर्ने, आम्दानीका उपायहरूको खोजी गर्ने र आवश्यक काममा मात्र पैसा खर्च गर्नेजस्ता असल वित्तीय व्यवहारहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्छ । सानै अवस्थाबाट बालबालिकामा वित्तीय सेवाहरू तथा तिनीहरूको सही प्रयोग/व्यवस्थापनको ज्ञान भयो भने उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले पनि यस्ता सप्ताहलाई विभिन्न कार्यक्रमसहित सक्रियताका साथ मनाउनु र वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्नु अति महŒवपूर्ण अभ्यास हो । अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिको द्रुततर विकासले मानवीय जीवनका हरेक पक्षमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जान थालेको छ । डिजिटल बैंकिङको विकास र विस्तार यही प्रविधिको उपज हो । वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्ने कार्य अहिले विश्वव्यापी लहरका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सजिलो, भरपर्दो र प्रभावकारी यस माध्यमले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम नै थपिदिएको छ । अहिले विश्व नै नगदरहित कारोबार (क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन) तर्फ अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिका, युवा सहित सबैलाई डिजिटल वित्तीय कारोबार र यसका प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी हुनु अपरिहार्य भएकाले पनि ग्लोबल मनी विकले यसमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । पैसा जीवनको अभिन्न वस्तु भएको र यसको सही प्रयोग, परिचालन सम्पन्नता प्राप्तिको एउटा बलियो आधार भएकाले बालबालिका र युवालाई पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाउनु अनिवार्य छ । पैसाको विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने प्रौढ पुस्ताको निर्माण गर्न पनि बालबालिका तथा युवालाई वित्तीय जिम्मेवारी र अधिकारसहित वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू सिकाउनैपर्छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई आधार मान्दा नेपालको प्रौढ वित्तीय साक्षरता दर अत्यन्त कमजोर अर्थात् १८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । औपचारिक शिक्षामा वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समावेश नभएको र परिवारमा पनि यस सम्बन्धमा छलफल हुने संस्कार खासै नबनिसकेको हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ग्लोबल मनी विक जस्ता अभियानहरू वित्तीय चेतना विस्तारका लागि अत्यन्त फलदायी बनेका छन् । यस अर्थमा पनि विश्व वित्तीय सप्ताह (ग्लोबल मनी विक) को अभियानले नेपालको वित्तीय सचेतना विकासको कार्यमा टेवा पुर्‍याएको छ । लेखक वित्तीय साक्षरता अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणमा योजना किन चाहिन्छ ?

विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दस्तावेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिका आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । १. राष्ट्रिय आवधिक योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्छ । २. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्ना प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा उक्तभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ । ३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति, स्थानीय स्तरका अयोजनालगायत विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ । यहाँ मुख्यतः यस लेखमा स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समयावधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् : क. दीर्घकालीन योजना स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयन पछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाकोअवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ । ख. मध्यमकालीन योजना मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । ग. वार्षिक योजना वार्षिक योजना १ वर्षका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैं अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाटमात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण शुरू गरेको पाइन्छ । उक्त योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्न सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी योजना तर्जुमा कार्य शुरू गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुभ्mने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । सक्षम, सबल र नागरिकप्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही स्थानीय सरकारबाट मात्र जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ । यसैले स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्ब हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन सम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा संशोधन

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० को तर्जुमासँगै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता तय गरी त्यसअनुसार निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासको थालनी भएको हो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० मा निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरू छनोट गर्दा निर्यातको अवस्था, बजार, आपूर्ति क्षमता र अर्थसामाजिक गरी चारओटा सूचकांकलाई आधार मानिएको थियो । यसै आधारमा कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातओटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, मह, मसुरो, चिया, चाउचाऊ, जडीबुटी र सारतेल), हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचओटा वस्तु नेपाली (हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, पश्मिना, ऊन उत्पादन)लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । यसै गरी सेवा व्यापारतर्फ पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी र बीपीओ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, जलविद्युत् (जो वस्तु व्यापारको वर्गमा पर्छ) लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त पाँचओटा वस्तु तथा सेवालाई ( ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफरमलाई सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रणनीति लागु भएको ६ वर्षपछि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ प्रकाशित भयो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिका केही वस्तु कायम गरिए, केही हटाई र केही थप गरिए । समग्रमा प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची अझ साँघुरिन गयो । कृषिजन्य वस्तुहरूको अघिल्लो सूचीबाट मह, मसुरो, चाउचाऊ र सारयुक्त तेललाई हटाइयो भने हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, ऊन उत्पादन हटाइयो भने टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखियो । यसरी प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाहरू छनोट गर्दा निर्यात परफरमेन्सलाई ८० अंक भार र समावेशी र दिगो विकास पक्षलाई २० अंक भार दिने गरी आधारहरू तय गरिएको थियो । निर्यात परफरमेन्सअन्तर्गत निर्यात अंकभारलाई १५ अंकभार, निर्यात वृद्धिलाई २० अंकभार, निर्यात सम्भाव्य सूचकांकलाई २० अंक, सम्भाव्य मूल्य योगलाई १५ अंक अनि सम्भाव्य गन्तव्य विविधीकरणलाई १० अंक दिएको थियो । यस्तै समावेशी र दिगो विकास पक्षको २० अंक भार भौगोलिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सृजना, लैैंगिक प्रभाव, शीप र आय सृजना हरेकलाई ४ अंक प्रदान गरिएको थियो । सेवातर्फ अघिल्लो रणनीति २०१०मा रहेको लम्बेतानको सूचीलाई छोट्याई पछिल्लो रणनीति २०१६ मा दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक सेवा, आईटी, बीपीओ र आईटी इन्जिनीयरिङ र पर्यटन सेवालाई समावेश गरिएको छ । उपर्युक्त दुईओटा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा केही आधारहरू लिई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरू चयन गर्ने र ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । परन्तु यी वस्तुको निर्यातले अपेक्षाकृत वृद्धि देखाउन नसकेको सकेको विगत ५ वर्षको निर्यातको आँकडाले नै स्पष्ट गर्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा नरहे तापनि यस अवधिमा केही वस्तुहरूको निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । ऊनी फेल्ट र छुर्पी यसका केही प्रतिनिधि वस्तुहरू हुन् जो रणनीतिगत प्राथमिकतामा नपरे तापनि नेपालको निर्यातमा रू. अर्बको क्लबमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाकले रणनीतिमा स्थान पाएको देखिएको छैन । इन्डेक्समा आधारित रही वस्तुहरू चयन गर्दा सिफारिशकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक आधार त प्रदान गर्छ, परन्तु यस्ता सैद्धान्तिक आधारहरू विशुद्ध बौद्धिक अभ्यासमा बढी केन्द्रित हुने र व्यावहारिक पक्ष गौण हुन जाने खतरा पनि विद्यमान रहन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्दा यस पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । दोस्रो, प्राथमिकता तर्जुमा गर्दा जिरोसम गेमको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । इन्डेक्सको मापदण्डमा पर्ने वस्तुले सबैथोक पाउने अनि नपर्ने वस्तुले केही नपाउने असंगत तर्कमा प्राथमिकता तय गर्दा अन्य वस्तुहरूले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा र संंरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा यो अन्य वस्तुहरूप्रतिको विभेद पनि हो । सिद्धान्ततः देशको समग्र व्यापारनीति र रणनीतिहरू कुनै वस्तु केन्द्रित हुने कुनै वस्तु विशेषका सरोकारहरू मात्र सम्बोधन गर्ने र तिनै वस्तुहरूका वरिपरि देशको साधनस्रोत परिचालन हुने गरी पक्षीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरूले देशभित्रका सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई निर्यातको वर्तमान अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अवस्था, रोजगारी सृजना, वातावरणीय प्रभाव आदिका बारेमा समग्रतामा सबैका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्र नीति र रणनीतिहरूले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्छन् । निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणले उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसको शुरुआत रणनीतिलाई सीमित वस्तुकेन्द्रित गर्ने विगतको विधिशास्त्रमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्यातयोग्य सबै वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुका रूपमा अंगीकार गर्दै हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सर्वग्राह्य प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ताकि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूले सरकारबाट यथोचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकून् । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुको एचएसकोडअनुसार सूची तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी सूची बनाइसकेपछि ती वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूका सम्बन्धमा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, निजीक्षेत्र, तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र नेपाल सरकारभित्र उपलब्ध जनशक्तिको समेत राय परामर्शमा हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पृथक्पृथक् रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी रणनीति बनाउँदा निर्यात नभइरहेका तर निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी ती वस्तुलाई पनि कसरी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने विषयमा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने जनगणनाको नारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणको प्रकाशनमा लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति यसरी तर्जुमा भएर आओस् कि जहाँ सुगमदेखि दुर्गमका उत्पादन, रू. अर्बको क्लबका उत्पादनदेखि रू. सयको क्लबका उत्पादनहरू, निर्यात गर्न जुर्मुराई रहेका उत्पादनहरू, औद्योगिकदेखि घरेलु उद्योगका उत्पादन, सबै जातजातिका परम्परागत शीपमा आधारित उत्पादन, भूगोल विशेषका उत्पादनहरू, नेपालमा मात्र उत्पादन हुने उत्पादनहरू, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उत्पादनहरू, राष्ट्रिय गौरव कायम गर्ने उत्पादनहरू, आर्थिक समानता सृजना गर्ने उत्पादनहरू तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उत्पादनहरू सबै समावेश हुन सकून् । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्रपति शि जिनपिङको विचार चिनियाँ विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिँदै

बीबीसी । चीनमा राष्ट्रपति शि जिनपिङको राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममै समावेश गरिने भएको छ । ‘शि जिनपिङको विचार’ नामक यस विषयले युवा र बालबालिकाहरुमा ‘मार्कसिस्ट’ विचारधारा स्थापित गर्न मद्दत गराउने चीनको शिक्षा मन्त्रीले जनाएको छ । सो विचारधारा प्रारम्भिक कक्षादेखि युनिभर्सिटी सम्ममा समावेश गराइने भनिएको छ । समाजको विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ कम्युनिस्ट...

बाह्रखरी श्रावण २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न

नर्स लाइसेन्स परिक्षामा यो वर्ष ६५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुतीर्ण भएका छन्। के नर्सिङ शिक्षा कमजोर भएको हो त? हेर्नुहोस् यो पेशामा आवद्ध महिलाहरू विचार समावेश एक भिडिओ।

बीबीसी नेपाली जेष्ठ २०७६

बलात्कारविरुद्धको शिक्षा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने विचार सकारात्मक

सम्बन्धित सामग्री