अर्थतन्त्र धरासायीप्रति व्यवसायी चिन्तित

बजेटबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी

उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज् कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ । उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ । सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चेम्बरका पदाधिकारी र राष्ट्रपतिबीच भेट

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । बिहीवार राष्ट्रपति कार्यालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको पदाधिकारी टोलीले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना दिएको हो । चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभएको थियो । जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वर्तमान संकट समाधान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्न पौडेलले सुझाव दिनुभयो । मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । भेटमा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिमा राष्ट्रपतिबाट पथ प्रदर्शन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारणमा गम्भीर असर परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ह्वात्तै बढ्यो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने ऋणीको संख्या, यस्तो छ कारण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

ब्रोकर थप्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ब्रोकरले बोर्ड अध्यक्षलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

Bizpati जेष्ठ २०७९

कोरोनाको तेस्रो लहर : व्यवसाय प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको चिन्ता, लकडाउन नगर्न सुझाव

Lokaantar पौष २०७८

निजी प्रयोजनका गाडी विक्री बढ्यो

सन् २०१९ डिसेम्बरमा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ चार महीनाको अन्तरालमा विश्वव्यापी हुँदै नेपालसम्म फैलियो । २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि सरकारले संक्रमण रोक्न देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो । अटोमोबाइल व्यवसाय पनि ठप्प भयो । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि व्यवसायीले व्यापार तहसनहस हुने भयले बन्दाबन्दी खोल्न दबाब दिन थाले । २०७७ असार असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै साउनदेखि पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी खुल्यो । तर शोरूममा गाडी खरीदका लागि बुझ्न ग्राहक नै आएनन् । असोज पहिलो सातासम्म अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका व्यवसायीलाई दशैं नजिकिएपछि भने निकै राहत मिल्यो । शोरूममा गाडीबारे सोधपुछ गर्नेको भीड बढ्यो, अन्य क्षेत्र धराशयी भएकै बेलामा पनि अटोमोबाइल क्षेत्र भने चलायमान देखिन थाल्यो । नेपाल नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार असोजपछि बढ्दै गएको गाडीको माग माघमा उत्कर्षमा पुग्यो र शोरूमहरू रित्ता हुने अवस्था आयो । माघपछि मागअनुसार व्यवसायीले गाडी उपलब्ध गराउन नसक्दा वैशाखसम्म अग्रिम बुकिङ गरेर ग्राहकले गाडी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो । यसो हुनुको अर्को कारण पनि थियो । कोभिडका कारण गाडीका पार्टपुर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा भारतमा अटोमोबाइल उत्पादनमा कमी आएको थियो । उत्पादक कम्पनीले मागअनुसार गाडी निर्यात गर्न नसकेपछि अग्रिम बुकिङको अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पार्टपुर्जाको अभावका कारण गाडी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिएकाले मागअनुसार गाडी उपलब्ध गराउन नसकिएको नारायणी अटो बिजनेश प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघिल्लो वर्षभन्दा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि लाभदायी रह्यो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आवको वार्षिक तथ्यांकअनुसार समग्र अटोमोबाइलको आयात आव २०७६/७७ को भन्दा २८ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा निजी जीप, कार भ्यान तथा मोटरसाइकल र स्कुटरको बजार राम्रो रह्यो । गएको आर्थिक वर्ष ४ लाख ७४ हजार ६७९ ओटा जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयात भएको छ । यो कोभिडअघिको वर्षको भन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ३ लाख ७० हजार ६७९ ओटा यस्ता निजी सवारीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला यसरी निजी सवारीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई व्यवसायीले राम्रो संकेतका रूपमा लिएका छन् । पछिल्ला ४ वर्ष अटोमोबाइलको बजार सुस्ताएकोमा कोभिड संक्रमणका बेला व्यापार बढ्नुले अटोमोबाइल विलासिताको साधन नभएर अत्यावश्यक साधन भएको पुष्टि गरेको नाडाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । ‘राज्यले विलासी साधन भनेर जहिल्यै कर लक्षित व्यवसायको रूपमा मात्रै यो क्षेत्रलाई हे¥यो र त्यहीअनुसार नीतिहरू बनायो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडपछिको बजारले अटोमोबाइल विलासी साधन नभएको प्रमाणित गरेको छ ।’ व्यवसायीले माघदेखि वैशाखसम्म मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा शुरू भयो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा २ महीनापछि खुकुलो भएपछि अटोमोबाइलका शोरूम खुल्न थाले । शोरूम खुले पनि १ महीनासम्म गाडीको माग नै देखिएन । अघिल्लो वर्ष पनि दशैंको मुखदेखि विक्री बढेकोले त्यस्तै हुने व्यवसायीको सोच थियो । कतिपय व्यवसायी भने गाडीको व्यापार नहुने भन्दै चिन्तित देखिन्थे । कोभिडपछिका वर्ष अटोमोबाइललाई फापेको वर्ष भएकाले पुनः बजार चलायमान बन्न थाल्यो र अहिले बजार ह्वात्तै बढेको छ । नाडाका अध्यक्ष दुलाल कोभिड लगायत अन्य विभिन्न संक्रमणका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनभन्दा निजी सवारीसाधनको प्रयोग सुरक्षित देखिएकाले अहिले मानिसमा निजी गाडीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । माग हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा गाडीको व्यापार राम्रो हुने उनको आकलन छ । अहिले विशेषगरी सानो बजेटका इन्ट्री लेभलका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । बढी मूल्य पर्ने एसयूभी कारको माग पनि राम्रै रहेको बताइए तापनि २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढेको पाइन्छ । यो तहका गाडी विलासिताका लागि नभई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा गाडी धेरै भएको सरकारी निकायहरूले बताउने गरे तापनि आवश्यकताअनुसार नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘गाडी चढ्न पाउने नागरिकको अधिकार हो, यो विलासिताको साधन होइन, दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एक घर एक गाडीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले गाडीको संख्या बढी भएको भन्ने यथार्थ होइन, नेपालमा यातायातका पूर्वाधारको विकास नभएर मात्र हो ।’ गत असार अन्तिम सातादेखि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएकाले यस क्षेत्रमा केही राहत पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लयमा नफर्किदैं व्यवसाय फेरी बन्द हुने चिन्ता

भदौ १, महेन्द्रनगर । कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणपछि तंग्रिन नपाउँदै तेस्रो लहरको त्रासका कारण व्यावसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणपछि पुनर्जीवित हुन लागेका व्यावसायीहरुमा तेस्रो लहरको जोखिमले चिन्तित बनाएको छ । पहिलेको अवस्थामा फर्किन नपाउँदै तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले व्यावसायीमा चिन्ता थपेको हो । कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसाय धरासायी बनेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जङ्ग बहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणले जिल्लाको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । लामो समय सम्म गरिएको निषेधाज्ञाले व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायलयमा फर्किन समस्या भएको छ । दोस्रो लहरको संक्रमणपछि व्यवसाय शुरु हुन थाले पनि तेस्रो लहरको जोखिमले झनै चिन्ता बढाएको मल्लले बताए । ‘कोरोना संक्रमण कम हुन थालेपछि व्यवसाय सुचारु हुन थालेका थिए,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘सरकारले नै कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने भनि सकेको छ, लकडाउनमा पनि कडाई हुन थालेको छ, यसले आमव्यावसायीलाई फेरी चिन्तित बनाएको छ ।’ कोरोनाले थलिएका व्यवसायका लागि तीन तहका सरकारबाट अपेक्षाकृत रुपमा सरकारी नीति तथा कार्याक्रम आउन नसकेको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ । सरकारले व्यवसायीका लागि सहुलियत व्याज दरमा ऋण, विगतमा लिएको ऋणको व्याज छूट तथा किस्ताको समयावधी थप लगायतका सुविधाहरु दिनुपर्ने उनको माग छ । होटल व्यवसायि संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जगदिशचन्द्र भट्टले कोरोना संक्रमणको मुख्य चेपेटामा होटेल र पर्यटन व्यवसाय परेको बताए । उनले कोरोना संक्रमणका बेला गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले थलिएको व्यवसाय बल्ल शुरु हुनै लाग्दा फेरि बन्द गर्नुपर्ने चिन्ता थपिएको बताए । ‘लकडाउनले थलिएको व्यवसाय फेरी शुरु हुन लागेको छ, अहिले व्यवसायीले सञ्चालन खर्च जेनतेन उठाइरहेका छन्,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘फेरी तेस्रो लहर आउने हल्ला छ, यसले फेरी पूर्ण लकडाउन हुनेसक्ने चिन्ता थपेको छ ।’ त्यस्तै होटल व्यवसायी महासंघका पर्यटन सचिव प्रमानन्द भण्डारीले कोरोनाका कारण व्यवसाय धरासायी बनेको बताए । उनले कोरोनाको दोस्रो लहरपछि सञ्चालन हुन लागेका व्यवसायलाई तेस्रो लहरको जाखिमले समस्यापार्ने बताए । ‘पहिलो लहरपछि व्यवसाय पुर्नजीवितहुने आशा थियो, दोस्रो लहरले व्यवसाय नै धरासायि बनाएको छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो लहरको संक्रमण पनि फैलिने हल्ला छ, फेरी लकडाउन भयो भने व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ यात्रु नपाउँदा १० प्रतिशत सवारी साधन मात्रै चले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि खुलेको सार्वजनिक यातायातले यात्रु पाउन सकेको छैन । संक्रमणको जाखिमका कारण यात्रुको आवतजावत कम भएपछि सार्वजनिक यातायातका साधनले छोटो तथा लामो दूरीका यात्रु पाउन समस्या भएको हो । महाकाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष डम्बरराज पन्तले कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यावसायीलाई परेको बताए । उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो लहरको संक्रमणका बेला जारी गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले व्यवसाय पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा व्यवसायि धरासायी भएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक सवारीका साधन चलाउन दिने निणर्य गरेपछि यातायात व्यवसायीले यात्रु नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले महाकाली यातायात प्रालीका १० प्रतिशत मात्रै सवारी साधन चलेका छन् । तेस्रो लहरको संक्रमण पनि आउने हल्लाले फेरी व्यवासायीलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए । यातायात नचल्दा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले न्यूनतम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी साधनमा खिया लाग्न थालेको छ । मर्मत नगरी चलाउन सकिने अवस्था छैन । बैंकको किस्ता तिर्न पनि त्यस्तै समस्या भइरहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सुनको भाउ दैनिक रुपमा ओरालो लागेपछि थप अभाव हुने चिन्ता

असार ४, चितवन । निषेधाज्ञाको शुरुवाती चरणमा सुनको भाउ क्रमश उकालो लागेपनि पछिल्ला दिनहरुमा भने ओरालो लाग्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेसँगै यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । हाल सुन आयात ठप्प छ भने निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि माग ह्वात्तै बढ्नेछ । निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसाय बन्द हुँदा पनि गहनाको अर्डर आएता पनि व्यवसायीले गहना विक्री गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा माग बढी र मूल्य सस्तो हुँदा सुनको चरम संकट हुने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘निषेधाज्ञा खुलेसँगै सुन र गरगहनाको माग बढ्ने तर आपूर्ती सहज नहुने देखिएकोले उनीहरुमा चिन्ता थपिएको हो । ‘पहिलेदेखिनै सुनको अभाव कायम छ अहिले विदेशबाट सुन आउन पनि ठप्प छ । अब त फेरी दिनदिनै सुनको भाउ घटिरहेको छ । निषेधाज्ञा खुलेपछि सुनको चरम संकट हुने देखिन्छ ।’ जय शन्तोषी सुनचाँदी शोरुमका सञ्चालक रुवीन रामुदामु भन्छन् । पछिल्लो साता सुनको भाउ निरन्तर ओरालो हुँदै जाँदा कारोबार बढेपनि फाइदा भने नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि विदेशबाट आउने व्यक्तिले सुन ल्याउने गरेपनि विश्वभर कोरोना महामारीका कारण हवाईयातायात सहज नहुँदा थप अभाव हुने देखिन्छ । ‘निषेधाज्ञा पछिनै सुनको भाउ उकालो लागेको लागै थियो, उनले भने, ‘अब कोरोना महामारीको प्रभाव घट्दै जाँदा यसको भाउ पनि घटेको छ ।’ सुन आयातमा निजी तथा विदेशी कम्पनीलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण भए सुनचाँदी व्यवसायलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । विगत केही वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसाय र उपभोक्तामा गरगहनाको आकर्षण भएपनि पछिल्लो समय मूल्य उत्तारचढावका कारण सुनचाँदी कारोबार पनि स्थिर हुन सकेको छैन । विशेषगरी ग्राहकले सिजन, बिहे, चाडपर्वमा पनि यसको कम प्रयोग गर्न थालेका छन् । ‘सुनको भाउ जति बढ्दै जान्छ गहनाको विक्री पनि उति घट्न जान्छ । भाउ कम भए विक्री पनि बढ्छ ।’ आधुनिक सुनचाँदी पसलका सञ्चालक विकास बर्मा भन्छन् । कोरोना कहरसँगै मानिसको क्रयक्षमतामा ह्रास हुँदै जाँदा गत सालभन्दा पनि झण्डै ५० प्रतिशत कारोबारमा कमी आएको उनले बताए । ‘कारोबारमा कमी पनि छ, आवश्यक परेको बेला सुन अभाव छ । हामी दोहोरो मारमा छौं ।’ उनले भने । गत १ वर्षदेखि खस्कदै गएको देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएसँग यसको असर सुन व्यवसायमा पनि परेको हो । सुन विलासी वस्तु र गरगहना खरीदविक्री मानिसको प्राथमिकता नपर्ने गरेका कारण सुनको अभावसँगै व्यवसाय पनि संकटमा पर्दै आएको छ । नेपाल सुनचांँदी व्यवसायी संघ, चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम बहादुर बिक कोरोनाको कहरसँगै सुनको मूल्यमा उत्तारचढाव आउँदा यस व्यवसायले गति लिन नसकेको बताउँछन् । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डलर घट्दा, सुनको भाउ बढ्छ, उनले भने नेपालमा डलर बढ्दा यो सँगै मूल्य बढ्ने भयो ।’ हाल सुनको आयात बन्द भएकोले निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि आयात प्रक्रियामा ढिलाई हुन हुनाले आफूहरु चिन्तित भएको उनले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारलाई निषेधाज्ञासँगै सुन आयात बन्द गर्ने सिफारीश गरेपछि त्यसयता सुन आयात हुन सकेको छैन । निषेधाज्ञा खुलेपनि कोरोना महामारीका कारण हवाईउडान सहज नहुँने हुँदा व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने भएका हुन् । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मानिसहरुको रोकिएका वैवाहिक तथा शुभकार्य शुरु हुनाले सुनको मागको अनुपात बढ्ने गर्छ । साथै अब नेपालीहरुको चाडपर्व शुरु हुने समय भएकोले पनि सुनको अभाव हुने र कारोबारमा असन्तुलन आउने व्यवसायीले बताएका छन् । सुनको अभाव नहुन र यसको सन्तुलन ल्याउनुको साथै व्यवसायलाई गतिदिन बारम्बार छलफल, जुम बैठक भइरहेको बताउँछन् सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका तृतिय उपाध्यक्ष विपिन रामुदामु । ‘महासंघकै सिफारीशमा सुन आयात गर्न रोकिएको हो । अब हामी यसको सहजताका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्छौं ।’ रामुदामुले भने । हाल अधिकांश बजार ठप्प रहेको र गरगहनाको माग पनि नभएकोले आयात बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । शुरुवाती क्षणमा सुनचाँदीको भाउ निरन्तर बढेपनि पछिल्लो साता सुनको भाउ निरन्तर घट्दै जाँदा माग अत्याधिक बढ्न जानेछ । सुनको भाउ सस्तो भएपछि ग्राहकले पनि किन्न खोज्छन् । गहनाको माग बढेपछि हामीले पनि थप खरीद गर्न खोज्छौं उनले भने, आपूर्ती भने जताततै बाट ठप्प भएको छ ।’ दोस्रो लहरको निषेधाज्ञामा प्रतितोला ९० हजारको हाराहारीमा रहेको सुनको भाउ बीचको समयमा प्रतितोला ५ हजारसम्म भाउ बढेको सुन पछिल्लो दिनहरुमा पुनः पहिलेकै अवस्थामा आएको छ । चितवनमा झण्डै ५०० सय हाराहारीमा सुनचाँदी पसल सञ्चालनमा छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अर्थतन्त्र धरासायीप्रति व्यवसायी चिन्तित

सम्बन्धित सामग्री