ब्रोकर थप्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ब्रोकरले बोर्ड अध्यक्षलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

शेयर ब्रोकरहरुको संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल धितोपात्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारि तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संसोधन गर्ने निर्णय गरि संसोधन प्रस्ताव गरेकोमा संघले अशन्तुष्टी जनाउदै संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  आफुसँग छलफल नै नगरी  संसोधन प्रस्ताव गरिएकोले उक्त संसोधन प्रस्ताव समग्र धितोपत्र बजार तथा हाल रहेका ब्रोकर व्यवसायिहरुको हितमा छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने ज्ञापनपत्रमा  उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ 'उक्त नियमावली हामी धितोपत्र दलाल व्यवसायिहरु सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियमावली रहेको तर बिगतमा यस्ता सम्बन्धित नियम कानुन परिमार्जन गर्नुपुर्व हामी व्यवसायिहरुसँग पनि राय सुझाव लिइने परम्परालाई बेवास्ता गर्दै उक्त नियमावलीमा संसोधन गर्न मस्यौदा गर्नुपुर्व हामी सँग कुनैपनि राय सुझाव नलिइ अस्वभाविक हतारोमा रातारात ल्याइएको हुँदा एकातिर हामीले हाम्रो अभिभावकको रुपमा रहेको नियामक कतै हराएको होकि भन्ने आभास गरेकाछौं भने अर्कोतफ उक्त संसोधन प्रस्ताव समग्र धितोपत्र बजार तथा हामी व्यवसायिहरुको हितमा छ भन्ने कुरामा हामी बिस्वसत हुन सकेका छैनौं । 'हाल संचालनमा रहेका व्यवसायिहरुबाट भौगोलिक रुपमा बजारको तथा सेवाको बिस्तार हुननसकेको भन्ने तथ्यहिन आरोप तथा नियमित चक्रमा चल्ने बजारमा आएको गिरावटबाट बजारलाई उकास्ने बहानाका आधारमा उक्त मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र दलाल व्यवसयिको संख्या वृद्धिको प्रावधानले दसकांैदेखि कायम निष्ठा तथा इमान्दारितालाई समाप्त गरेको महसुस गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसबाट ब्रोकर व्यवसायि अत्यन्तै चिन्तित र दुखि भएको उल्लेख गरिएको छ ।आधारहिन अध्ययनका आधारमा ब्यक्तिगत सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यस्तो संसोधन प्रस्तावले हाल संचालनमा रहेका व्यव्सायिहरुलाई व्यवसाय छोडन बाध्य पार्ने, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुजिको कमि भइरहेको अवस्थामा सिमित सम्भावना रहेको धितोपत्र दलाल व्यवसायमा अधिक पुजि लगानी गर्न हौस्याइ यसमा गरिएको जनताको लगानीलाई जोखिममा पार्ने, राफसाफमा निहित जोखिम बढ्ने र अन्त्यमा गर्न सक्ने र क्षमतावान टिक्ने नाममा सिमित समुहको नियन्त्रणमा धितोपत्र दलाल व्यवसाय पुग्ने वातावरण सृजना भइ समग्र बजारनै असन्तुलित हुन जानेहुँदा हाल अर्थमन्त्रालयमा बिचाराधिन रहेको यस मस्यौदामा व्यवसायिहरुको पनि राय सुझाव समेटिनेगरि पुन छलफल चलाउन आवश्यक रहेकाले उक्त मस्यौदा पुन नेपाल धितोपत्र बोर्डमानै फिर्ता ल्याइ गहन अध्ययन गराइ तथ्य तथा सबै सम्बन्धित पक्षको राय सुझावका आधारमा अघि बढ्न संघले अनुरोध गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ 'बिगत तिन दशकदेखि यस बजारको सारथिका रुपमा रहेका हामी व्यवसायिले ओपन आउट क्राइ, सेमि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली हुँदै आजको अनलाइन कारोबार प्रणालिको अवलम्बन र सफल प्रयोगमा नियामक र बजार संचालकलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गर्दै आएकै हौं । भौतिक प्रमाणपत्र कारोबार हुँदाका विभिन्न झमेला र कामको बोझ सहि रातभरि कार्यालमै बसि राफसाफ कार्यलाई नियमित गरेकै थियौं । अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार हुने ब्यव्सथा लागु गर्न लाखौंको संख्यामा रहेका प्रमाणपत्रहरुको बिना कुनै शुल्क अभौतिकिकरण गरेकौहौं । राफसाफ प्रत्याभूति कोष र अक्सन मार्केट जस्ता बजारका आधारभुत पुर्वाधारहरुको स्थापनामा नियामक र बजार संचालकनै अग्रसर नदेखिएको अवस्थामा पनि आफ्नो जायजेथाबाट क्षति ब्यहोरेरै भए पनि बिगत तिन दशकमा कुनै पनि लगानीकर्ताले खरिद गरेको एक कित्ता शेयर र बिक्रि गरेको एक रुपैयाँ नगद गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिइ बजारको बिश्वसनियता कायम गरेकैहौं । बजारका यति बिघ्न बाधाब्यवधानहरु सहेर बजारलाई आजको यो अवस्थामा ल्याएका हामी व्यवसायिलाई आज काम गर्न केहि सहज परिस्थितिको सृजना हुने बित्तिकै कुनै अवसरनै नदिइ कुनै परिक्षणनै नगरि अयोग्यताको ट्याग लगाएर अपहेलित गर्दै व्यवसायबाट बिस्थापित हुने बाताबरणको सृजना गरिदा आजको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारको सम्पुर्ण इतिहास बिर्सिएर हामीलाई राम्रो पुरस्कार दिएकोछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसबाट हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं ।'हेर्नुस ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ : श्रीमान अध्यक्षज्यूनेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारि तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संसोधन गर्ने निर्णय गरि संसोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको कुरा यहाँलाई बिदितै छ । उक्त नियमावली हामी धितोपत्र दलाल व्यवसायिहरु सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियमावली रहेको तर बिगतमा यस्ता सम्बन्धित नियम कानुन परिमार्जन गर्नुपुर्व हामी व्यवसायिहरुसँग पनि राय सुझाव लिइने परम्परालाई बेवास्ता गर्दै उक्त नियमावलीमा संसोधन गर्न मस्यौदा गर्नुपुर्व हामी सँग कुनैपनि राय सुझाव नलिइ अस्वभाविक हतारोमा रातारात ल्याइएको हुँदा एकातिर हामीले हाम्रो अभिभावकको रुपमा रहेको नियामक कतै हराएको होकि भन्ने आभास गरेकाछौं भने अर्कोतफ उक्त संसोधन प्रस्ताव समग्र धितोपत्र बजार तथा हामी व्यवसायिहरुको हितमा छ भन्ने कुरामा हामी बिस्वसत हुन सकेका छैनौं ।हाल संचालनमा रहेका व्यवसायिहरुबाट भौगोलिक रुपमा बजारको तथा सेवाको बिस्तार हुननसकेको भन्ने तथ्यहिन आरोप तथा नियमित चक्रमा चल्ने बजारमा आएको गिरावटबाट बजारलाई उकास्ने बहानाका आधारमा उक्त मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र दलाल व्यवसयिको संख्या वृद्धिको प्रावधानले दसकांैदेखि कायम हाम्रो निष्ठा तथा इमान्दारितालाई समाप्त गरेको पनि हामीले महसुस गरेकाछौं । यसबाट हामी व्यवसायि अत्यन्तै चिन्तित र दुखि भएका छौं ।बिगत तिन दशकदेखि यस बजारको सारथिका रुपमा रहेका हामी व्यवसायिले ओपन आउट क्राइ, सेमि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली हुँदै आजको अनलाइन कारोबार प्रणालिको अवलम्बन र सफल प्रयोगमा नियामक र बजार संचालकलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गर्दै आएकै हौं । भौतिक प्रमाणपत्र कारोबार हुँदाका विभिन्न झमेला र कामको बोझ सहि रातभरि कार्यालमै बसि राफसाफ कार्यलाई नियमित गरेकै थियौं । अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार हुने ब्यव्सथा लागु गर्न लाखौंको संख्यामा रहेका प्रमाणपत्रहरुको बिना कुनै शुल्क अभौतिकिकरण गरेकौहौं । राफसाफ प्रत्याभूति कोष र अक्सन मार्केट जस्ता बजारका आधारभुत पुर्वाधारहरुको स्थापनामा नियामक र बजार संचालकनै अग्रसर नदेखिएको अवस्थामा पनि आफ्नो जायजेथाबाट क्षति ब्यहोरेरै भए पनि बिगत तिन दशकमा कुनै पनि लगानीकर्ताले खरिद गरेको एक कित्ता शेयर र बिक्रि गरेको एक रुपैयाँ नगद गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिइ बजारको बिश्वसनियता कायम गरेकैहौं । बजारका यति बिघ्न बाधाब्यवधानहरु सहेर बजारलाई आजको यो अवस्थामा ल्याएका हामी व्यवसायिलाई आज काम गर्न केहि सहज परिस्थितिको सृजना हुने बित्तिकै कुनै अवसरनै नदिइ कुनै परिक्षणनै नगरि अयोग्यताको ट्याग लगाएर अपहेलित गर्दै व्यवसायबाट बिस्थापित हुने बाताबरणको सृजना गरिदा आजको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारको सम्पुर्ण इतिहास बिर्सिएर हामीलाई राम्रो पुरस्कार दिएकोछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसबाट हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं ।हामी व्यवसायिले बजार तथा सेवाको बिस्तारका लागि गरेका बहुसंख्यक अनुरोधहरुलाई नियामकबाटनै बेवास्ता गरिएको, यस्तो बिस्तारका लागि नियामकबाट आजसम्म कुनैपनि निति निर्देशन जारि नभएको, व्यवसायिबाट के कति कारणले बिस्तार सम्भव नभएको भनि एउटा पनि अध्ययन नियामकले नगराएको सन्धर्भमा नियामकलेनै व्यवसायिहरु माथि झुठो आरोप लगाइ अन्य कुनै पनि बित्तीय क्षेत्रका नियामकहरुले जोखिम हुने ठानि अवलम्बन नगरिएको खुला बजारको सिद्धान्तको नारा दिइ संख्यामात्र थप्न खोज्नु असल नियमनको सिद्धान्त बिपरितको कार्य रहेको हाम्रो ठहर छ । सेवा बिस्तार गर्न दशकौंदेखि विभिन्न सेवा थप्न माग गर्दै आएकोमा तिमध्ये एउटा मार्जिन कारोबारको मात्र कार्यबिधि लागु भइ हामी व्यवसयिहरुले तिन आर्थिक बर्षको नविकरण शुल्क बुझाएर नविकरण गर्दा पनि नियामककै अनिच्छाले गर्दा अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था रहेको छ भने बजारको बिस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सब ब्रोकर, आधिकारिक प्रतिनिधि र शाखा रहित बैंकिङका लागि बाटो खोलिदिन बारम्बार अनुरोध गर्दा पुर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र एकदमै खर्चिलो माध्यमको रुपमा रहेको शाखा खोल्न पनि सिमित संख्यामा र त्यो पनि बर्सौ लगाउने गरिएको हुँदा हामी व्यवसायिमाथि लगाइएको आरोप र त्यस आरोपका आधारमा गरिएको संसोधन प्रस्ताव नियामकको असक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने एउटा प्रपन्चको रुपमा मात्र हामीले लीएका छौं ।नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको बिकासशिल देशमा बिस्वका अति विकसित देशहरुको भन्दा पनि धितोपत्र दलाल व्यवसाय मात्र गर्न व्यव्सायिको पुजि कयौं गुणाले उच्च राख्न लागाउनु भनेको नियामकले सुक्ष्म अध्ययन बिनानै हचुवाको भरमा अल्पदृस्टि राखि निर्णय गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । नेपालमै पनि अन्य किसिमका धितोपत्र व्यवसायिहरुले गरिरहेका कार्य गर्ननै दलाल व्यसायिहरुले तिनै व्यव्सायिहरुले कायम गर्नुपर्ने भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा बढी पुजि कायम गर्न लगाउनुले पनि धितोपत्र बोर्डको हालको नेतृत्वको हामी दलालव्यवसायिहरुप्रति पुर्वाग्रह रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायको जोखिम ब्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य अङ्गको रुपमा रहेको निक्षेप सदस्य व्यवसाय पुजिको ठुलो आवश्यकता खडा गरि हामी व्यवसायिहरुबाट खोस्न खोज्नुले नियामकले आजसम्म धितोपत्र दलाल व्यवसाय र यसमा निहित जोखिमनै नबुझेको कुरा पनि प्रस्टै पार्दछ ।तसर्थ, आधारहिन अध्ययनका आधारमा ब्यक्तिगत सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यस्तो संसोधन प्रस्तावले हाल संचालनमा रहेका व्यव्सायिहरुलाई व्यवसाय छोडन बाध्य पार्ने, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुजिको कमि भइरहेको अवस्थामा सिमित सम्भावना रहेको धितोपत्र दलाल व्यवसायमा अधिक पुजि लगानी गर्न हौस्याइ यसमा गरिएको जनताको लगानीलाई जोखिममा पार्ने, राफसाफमा निहित जोखिम बढ्ने र अन्त्यमा गर्न सक्ने र क्षमतावान टिक्ने नाममा सिमित समुहको नियन्त्रणमा धितोपत्र दलाल व्यवसाय पुग्ने वातावरण सृजना भइ समग्र बजारनै असन्तुलित हुन जानेहुँदा हाल अर्थमन्त्रालयमा बिचाराधिन रहेको यस मस्यौदामा हामी व्यवसायिहरुको पनि राय सुझाव समेटिनेगरि पुन छलफल चलाउन आवश्यक रहेकाले उक्त मस्यौदा पुन नेपाल धितोपत्र बोर्डमानै फिर्ता ल्याइ गहन अध्ययन गराइ तथ्य तथा सबै सम्बन्धित पक्षको राय सुझावका आधारम अघि बढ्न अनुरोध गर्दै सम्पुर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायिहरुको तर्फबाट यो ज्ञापनपत्र पेश गरेकाछौं ।

सम्बन्धित सामग्री

सिटिइभिटीले बढाएको शुल्क फिर्ता गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं : नेकपा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीलाई वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेको छ।क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पन्चासिंहले आज (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिभावक र  विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी निजी संस्थाहरूको मिलोमतोमा शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेकी हुन्।वृद्धि गरिएको शुल्क  तत्काल फिर्ता लिई पुरानै शुल्कमा पठनपाठन गराउन अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ। सिटिइभिटीको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशा

लुटिएका सामान फिर्ता गर्न महासंघको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट लुटिएका व्यवसायीका सामान अविलम्व फिर्ता गराउन माग गरेको छ।...

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न समाजवादी विद्यार्थी युनियनको माग

समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सोमबार समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको कर फिर्ता गरी मुल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिरहेको मुल्यवृद्धिले जनजीवनलाई संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुर्याएको युनियनले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको बहाना बनाई नेपाली जनताले किन्नै नसक्ने

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग

विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको माग

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पटक-पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरी कोभिड–१९ बाट ग्रसित नेपाली जनतालाई आहत दिने काम गरेको भन्दै क्रान्तिकारीले अविलम्ब मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको हो ।अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका हुन् । आयल निगमले बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा तीन–तीन रुपैयाँका दरले,आन

बढेको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्न नेविसंघको माग

कामाडौं – सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता काँग्रेसको विद्यार्थी संगठनले बुधबार राति बढेको इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नेविसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महामारीको समयमा नेपाल आयल निगमले गरेको इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न […]

खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का केही केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्रिय टोलीका चार सदस्यीय खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । क्यानका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य छुम्बी लामा, ऋषिराम गौतम, अमितवीर पाण्डे, करण महतारा, मोहम्मद दाउत अन्सारी र सञ्जयराज सिंहले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । क्यानको […]

पेट्रोलियमको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन ट्रक व्यवसायीको माग

३० कात्तिक, बुटवल। पेट्रोलियम पदार्थमा हालै भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन ट्रक व्यवसायीले माग गरेका छन् । बारम्बार मुल्यवृद्धि भएपनि ढुवानी भाडा समायोजन नभएकाले यातायात व्यवसायीको पेशा संकटमा परेको भन्दै तत्काल मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मुल्यवृद्धि फिर्ता […]

एसइई परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्न अभिभावकको माग

काठमाडौं : सरकारले २०७७ सालको एसइई परीक्षाका लागि लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने अभिभावकहरूले माग गरेका छन्। आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशित हुने भएपछि शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुले माग उठाएका हुन्।नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरे। उनले भने, ‘जुन प्रयोजनका लागि शुल्क लिइएको हो, त्यसमा प्रयोग नभएपछि नैतिक रुपमा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने स्वाभाविक हो। हामीले यही माग सरकारसँग गरिरहेका छौँ।’उनले त्यही शुल्कबाट विभ

ढुंगा–गिटी निकासीको निर्णय फिर्ता लिन पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको माग

पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले ढुंगा, गिटी निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले ढुंगा, गिटी निकासीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई छन् ।“ढुंगा गिटी निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपालको […]