अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिम र परिपूरण

कोभिडको तेस्रो लहरवाट अर्थतन्त्रमा फेरि पर्नसक्ने सम्भावित संकट एवं जोखिम, त्यसको रोकथाम र परिपूरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । कोरोनाको विनाशकारी दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र क्रमशः आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो र केही आशातीत सफलताहरू देखिएका थिए । तर, पुनः कोरोनाको उत्परिवर्तित ओमिक्रोनको त्रासले आर्थिक प्रगतिहरू असमान ढंगले अघि बढेको छ भने परिपूरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत महामारीले अवरोध गरेको छ । पूर्वमहामारी स्तरको सापेक्षता उपभोग प्रणाली र लगानी दुवैमा अन्तर धेरै बढेको थियो, जसलाई हटाउन आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिइरहेका बेला जति सकिन्छ त्यति नै फराकिलो हुने गरी त्यसको जग बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो समयमा अर्थतन्त्रको फराकिलो वृद्धिदरले दिगो प्रोत्साहनको आवश्यकता माग गर्छ । पूर्वमहामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई अझ राम्रो वा फरक ढङ्गमा फर्काउन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । कोभिडका कारण नेपालका कतिपय क्षेत्र अत्यधिक मारमा रहको र कुनै प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । महामारीको जोखिमको प्रतिरोध गर्दै उच्च गतिमा आर्थिक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने क्षमता सरकारको छैन । अल्पविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि घरेलु स्रोतहरू धान्न सक्ने उपभोग प्रणाली छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा बाह्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रभाव अधिक रहन्छ । साथै, सरकारले आवश्यक सवै क्षेत्रमा समान सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन । विशेषतः महामारीको समयमा पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार एवं उत्पादनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । उत्पादन बढाउने, आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको वातावरण सुधार गर्नेजस्ता कामहरू निष्प्रभावी बन्छन् । उपभोग प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउने कार्य आर्थिक वृद्धिका लागि मेरूदण्ड तयार गर्नु हो । तर, नेपालमा घरेलु उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने गरिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिएमा कतिपय अवस्थामा आयात स्वतः निरुत्साहन हुने अवस्था आउँछ र उत्पादकत्व समेत बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर उपभोग प्रणालीले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू र व्यवसायीहरूले समेत महामारीको समयमा आम्दानी वा नोक्सानी बेहोर्ने क्रम कम हुन्छ । श्रमिकको न्यूनतम अनुबन्धनको अवधि, ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं परियोजनाहरूको अवधि, रोजगारीको निश्चितता र उपभोग प्रणालीलाई एकसाथ अर्थतन्त्रको सुधारको कार्ययोजनामा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मध्यम एवं साना व्यवसायहरूलाई भने पूर्ववत् क्षमतामा फर्काउन राज्यको प्रोत्साहनको विकल्प रहँदैन । नेपालमा पनि उपभोग प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक प्रभावित गर्छ । तर, त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि चाडपर्वको सिजनमा बढेको अत्यधिक उपभोगले निजी व्यवसायीदेखि तथा सरकारसम्मलाई धेरै हौस्याएको देखिन्छ । सबैको क्षमता विस्तार गर्न र अनुकूल वित्तीय अवस्थाहरूमा रोजगारीदेखि लगानी बढाउन प्रोत्साहित दिने हो भने वस्तुको मूल्य आपैm सस्तो हुन्छ भने उपभोग स्वतः बढ्छ । उपभोगको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहन्छ र त्यसले दिगो वृद्धिदरलाई समर्थन दिन्छ । तसर्थ महामारीको समयमा आपूर्ति एवं उपभोग प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने र आवश्यक प्रोत्साहन सेवा सुविधा दिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा हुने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजीक्षेत्रको लगानीलाई पुनर्जीवन दिनु महत्त्वपूर्ण छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । महामारीको समयमा करमा सापेक्ष सुधारहरू, नगद प्रोत्साहनहरू, ऋण वा ब्याजमा सहुलियत, आत्मनिर्भर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र अन्य उपायलगायत हुनसक्छन् । महामारीले उत्पादन, व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ । विशेषतः प्रविधिको प्रयोगले महामारीका कारण सृजित स्रोतका खाडलहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, अटोनोमस टेक्नोलोजी, थ्रीडी एन्ड फोरडी टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र अन्य उदीयमान प्रविधिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संरचनात्मक कमजोरीका कारण हामीले प्रविधिलाई उन्नत किसिमले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । महामारीले हरित तथा डिजिटल टेक्नोलोजीमा वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू पुनर्जीवित गर्ने क्रममा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा विश्वभरका उदीयमान मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा उपभोग र लगानी घट्ने प्रवृत्तिले जीवन र जीविकोपार्जनलाई जति अकल्पनीय नोक्सानी दिने आकलन गरिन्छ, त्यसलाई प्रविधिले दुरुस्त राख्न सफल भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भइरहेको र परनिर्भरतासमेत बढेर गएको छ । उद्योगक्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने उद्योगमा हुने वित्तीय सहायतासमेत अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । आयात, रेमिट्यान्स र पर्यटनले नेपालको अत्यधिक निर्भरता वढाएको थियो भने सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलाले घरेलु उत्पादन धराशयी वनेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलामा समेत अवरोध आइरहेकाले उत्पादनसहितको घरेलु अर्थतन्त्रको आधारलाई फराकिलो बनाउने बाध्यता देखिएको छ । नयाँ श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा आबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूपमा नीतिहरू आत्मसात् गर्ने समय आएको छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिकताहरू पहिचान गरेर घरेलु उत्पादन र उक्त क्षेत्रमा आबद्धहरूको योगदानलाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने दिशामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी तरलताको समस्या सामना गर्ने र सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारिता वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने बताइरहेको छ । त्यसैगरी कोषले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका ७० प्रतिशतसम्म प्रभावित मुलुकहरूले सन् २०२२ सम्ममा अर्थतन्त्रलाई सन् २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्षम हुने वताएको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकहको अवस्थामा भने जीवन र जीविकोपार्जन बचाउन त्यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू कति सक्षम हुन्छन् र सरकारको समानुभूतिपूर्ण नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । उपभोगका रूपमा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्ने संयन्त्रमार्फत बजार प्रणालीमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नसमेत आवश्यक हुनसक्छ । उत्पादन, उपभोग र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीलाई निर्विकल्प साध्यका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । महामारीको समयमा नै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने, श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने, आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत निरुत्साहित हुने देखिएकाले बन्दाबन्दी अबका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । विगतमा समेत निषेधाज्ञाले जनताका लागि सास्तीमात्र थोपर्ने, समग्र उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल समग्र बजार व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु अर्को गल्ती हुनसक्छ । पछिल्लो कोभिड–१९ को असर समग्र विश्वका लागि एउटै छैन र भूपरिवेश, आर्थिक धरातल र समय परिस्थितिअनुसार प्रभाव एवं असरहरू फरकफरक छन् र त्यसको जोखिमको मूल्य वा लागत पनि फरक । विशेषतः कमजोर र अविकसित मुलुकहरूका लागि जोखिमको मूल्य वा लागतको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत कोभिडबाट सृजित जोखिमबाट मुक्त हुने अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायलगायत व्यवसायीहरू थप निराशाजनक अवस्थामा धकेलिएका छन् । निष्कर्षमा कोभिड–१९ ले जीवनस्तरदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा जस्तो परिवर्तन वा बदलाव आएको छ, संकट एवं जोखिमको सही व्यवस्थापन, त्यसको रोकथामका प्रभावकारी उपायहरू र परिपूरणका प्रयासहरूले क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण निर्णयले उन्नत समृद्धितर्फको यात्रामा आशावादी भई सुखद भविष्यतर्पm उन्मुख हुने परिस्थिति बन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।