अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा पाकिस्तानले पकड जमाउन ल्यायो योजना

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

शेयरबजार नियमनमा प्रभावकारिता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीको नियमनमा बीमा प्राधिकरण जत्तिको शक्तिशाली छ त्यतिकै शक्तिशाली मानिन्छ : पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड । तर, नेपालको सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले बेहोर्नु परेको समस्या पूँजी बजारले पनि बेहोर्दै आएको सर्वविदितै छ । सुशासन कायम गर्न कम्तीमा नियामक निकायको तजबिजी अधिकार हुन नहुने र अनुमानयोग्य नीति आधारभूत रूपमा हुनै पर्छ तर नेपालमा त्यस्तो अवस्थाको सृजना हुन नसकिरहेको बेला वर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नियमनका लागि बोर्डलाई बलियो बनाउन केही नीतिगत प्रक्रिया थालेका छन् । जसका कारण पूँजी बजारमा गलत गर्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका पनि छन् । अहिले नियामक निकायले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, यतिले मात्र सुधार सम्भव छैन । यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैली पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो । बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनेदेखि विद्यमान संरचनालाई पारदर्शी, विश्वसनीय, अनुमान गर्न योग्यसमेत बनाउन आवश्यक छ । भित्री कारोबारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नियामकीय शक्तिको प्रयोग हो । त्यस्तै धितोपत्र किनबेचका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउनु, साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि अलग प्लाटफर्म बनाउनु, जलविद्युत्को शेयर विक्रीमा थप केही प्रावधान थप्नुजस्ता थुप्रै काम भएका छन् जसले पूँजी बजार र अर्थतन्त्रका लागि समेत दूरगामी प्रभाव पार्छ । पूँजी बजारको सुधार अलमलमा पर्‍यो र त्यसले पूर्णता पाएन भने अहिले निकालिएको समाधानले नयाँ समस्या नजन्माउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै धितोपत्र बजार सुधारका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा लाग्ने गरेको शुल्कको विवाद हटेको छ भने किनबेचको लागत पनि केही कम गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को विकल्पमा निजीक्षेत्रलाई पनि एक्सचेन्ज खोल्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्यमान प्रणालीबाट शेयरबजारको आधुनिकीकरण गर्न नसकिने भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता परेको हो । सुधार निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कोरोनाकालअघिको भन्दा अहिले बजार प्रणालीमा निकै सुधार भएको छ । यसलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन अझै बाँकी छ । त्यस्तै बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि पनि केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर त्यो टुंगो लागेको छैन । त्यसैले वर्तमान नेतृत्व सुधारका यी काममा तीव्रताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । जुन उद्देश्यले सुधारहरू गरिएका छन्, ती उद्देश्य प्राप्ति गर्न पनि सुधारका काम सुस्त हुनु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि २०४८ सालमा महेश आचार्य र रामशरण महतको टोलीले उदारीकरण र निजीकरणको जुन अभियान चलायो, सुधारको कार्यक्रम ल्यायो त्यो पछि अघि बढ्न सकेन । पहिलो चरणको सुधारले नै पूर्णता पाएन भने दोस्रो चरणको सुधार अहिलेसम्म हुन सकेन । त्यसको प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्रमा थुप्रै विकृति जन्मिए । यदि त्यो सुधार पूरा भएको भए समस्या अर्कै आउँथे । पहिलो सुधार सम्पन्न नभएकै कारण अहिले उदारवाद र निजीकरणको विरोध चर्कै हुन थालेको छ । यसको अभियान शुरू गर्ने नेपाली कांग्रेसले धरी आलोचनाको बचावट गर्न सकेको छैन । पूँजी बजारको सुधार पनि यस्तै अलमलमा पर्‍यो र त्यसले पूर्णता पाएन भने अहिले निकालिएको समाधानले नयाँ समस्या नजन्माउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले बोर्डले सुधारका लागि जुन जुन विषय अघि सारेको छ त्यो अपुरो र अधुरो हुनु हुँदैन । त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्‍याउनतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा अहिलेका सुधारले कुनै विकृति ल्यायो भने त्यसको अपजसको भारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकको घट्दो शेयर मूल्यको संकेत

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ? शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ? बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो । त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ । यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो । तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र र शेयरबजार

शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ । वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्‍यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ? बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ? मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

घरजग्गा कारोबार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा घरजग्गामा अत्यधिक गएको भन्दै यसलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ । केही विश्लेषकहरूले घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने गरेकाले धेरैको मनमा यो अनुत्पादक नै हो भन्ने परेको देखिन्छ । तर, खासगरी घर निर्माणले अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई धेरैले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, डन्डी, रंग, काठलगायतको व्यापार बढाएको हुन्छ । यी कामका लागि जनशक्ति खटिएका हुन्छन् । त्यसैले घर निर्माणमा भइरहेको लगानी अनुत्पादक हुन सक्दैन । जग्गाको कारोबारलाई भने केही हदसम्म अनुत्पादक मान्न सकिएला । खासगरी नाफाका लागि खरीद गर्नेको हकमा यस्तो कुरा केही हदसम्म सही हुन सक्छ । त्यही भएर सरकारले कडाइ गरेको छ र यसले कारोबारमा सुस्ती ल्यायो । तर, बिस्तारै पछिल्लो समयमा सुधार हुँदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । घरजग्गा कारोबारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सधैं कडाइ गर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । जग्गामा अत्यधिक लगानी हुन थाल्यो भने बरु १ वर्षभित्र किनबेच गर्नेको हकमा केही बढी आयकर लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो उपभोगका लागि खरीद गरेको जग्गा हो भने आयकर थोरै लगाउने नीति उपयुक्त हुनसक्छ । घरजग्गामा सोलोडोलो नीति लिनुभन्दा पनि समयसापेक्ष बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कडाइ गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । जग्गा किनबेच कम हुँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको छ । साथै निर्माण उद्योगहरू माग नभएकाले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले उधारो विक्री गरेको पैसासमेत नउठ्दा समस्यामा परेका छन् भन्ने कुरा बुझ् आवश्यक हुन्छ । घरजग्गा कारोबार चम्किँदा रेस्टुराँदेखि अटो क्षेत्रसम्म चलायमान भएका थिए । तर, अहिले यी सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउनुमा घरजग्गा कारोबार घट्नुलाई पनि कारण मानिन्छ । घरजग्गामा आएको मन्दीले बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढ्न थालेको छ । साथै, बैंकहरूले घरजग्गा लिलामीको सूचना पनि निकालिरहेका छन् । यो क्षेत्र सुस्ताउँदा बैंक पनि सुस्ताउने रहेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विदाको नयाँ प्रयोग: हप्तामा तीन दिन छुट्टी, कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत तलब

यूकेमा हजारौँ कर्मचारीहरूले परीक्षण स्वरूप सोमवारबाट हप्तामा चार दिन काम गर्न सुरु गरेका छन्। काम गर्ने ढाँचाबारे विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठानिएको परीक्षणमा आगामी छ महिनाका लागि ७० कम्पनीले भाग लिएका छन्।ज्याला नघटाई हप्तामा काम गर्ने दिन कम गर्नेबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको समूहले यस्तो परीक्षण अभियान चालेको हो।कर्मचारीहरूलाई बढी उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राखिएको यो परीक्षणकालभरि साधारण समयको तुलनामा ८० प्रतिशत मात्रै काम गरे पनि कर्मचारीले शतप्रतिशत ज्याला पाउँछन्।अटोनोमी नामको थिङ्क ट्याङ्कसँगको सहकार्यमा अक्सफर्ड तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू र अमेरिकाको बोस्टन कलेजका विज्ञहरूले यो परीक्षणको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।परीक्षणमा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूदेखि कामदार भर्ती गर्ने कार्यालयहरू, स्थानीय माछा पसलहरू र पसलहरू सहभागी छन्।उत्तरी लन्डनस्थित टोटेनहमको प्रेसर ड्रप ब्रुअरीका सह-संस्थापक साम स्मिथले फरक काम गर्ने ढाँचाको प्रयास गर्न आफ्नो कम्पनीलाई 'राम्रो समय भएको' अनुभव सुनाए।'महामारीले हामीलाई कामबारे सोच्न बाध्य बनायो र मानिसहरूले आफ्नो जीवन कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पनि,' उनले भने।'हाम्रा कर्मचारीहरूको जीवनमा सुधार गर्न हामीले यसो गरिरहेका छौँ र मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य र भलाइका लागि विश्वभरि भइरहेका अग्रगामी परिवर्तनमा सहभागी भएका छौँ।'यो परीक्षणकालमा देखिएको चुनौती उनलाई एकदमै सामान्य छ। उनको नौ जनाको टोलीले यसअघि पाँच दिनमा जति मात्राका बियर उत्पादन र प्याकिङ गर्थे अब त्यही काम चार दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ।'यो सबै तपाईँले कसरी समयको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो,' उनले भने।'उत्पादनशील हुने कुरा अहिले गरिरहेकै काम छिटोछिटो गर्ने भन्न खोजेको होइन। यो भनेको अर्को दिनको लागि राम्रोसँग तयार हुने भन्न खोजिएको हुनसक्छ।'काममा अझ केन्द्रितउक्त कम्पनीलाई कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेकी क्लेयर डोहेर्टीले परीक्षण 'रोमाञ्चक' भएको र काम गर्ने शैलीमा 'प्राकृतिक प्रगति' को एक अङ्ग भएको बताइन्।चार वर्ष काम गर्दा पनि उनले हप्तामा एक दिन बिदा थपेर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिनेतर्फ ध्यान नगएको उनले बताइन्।'अब इन्टरनेट हेरेर बस्ने अतिरिक्त समय पनि म काममै केन्द्रित गर्छु किनभने आफूसँग भएको समयमा हामीले काम सक्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्।पसलमा काम गर्ने क्रिग कारमाइकलले बिदाको दिन थपिँदा आफूलाई थप मेहनतका साथ काम थप गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताए।'थप एक दिन बिदाको मजा लिन मैले चार दिनमा काम सक्नुपर्छ। मलाई यो राम्रो प्रोत्साहन लागेको छ,' उनले भने।विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरिएको यो परीक्षणमा यूकेका ३,००० कर्मचारीहरू सहभागी छन्। यस्तै तर केही सानो आकारका परीक्षणहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड र आयरल्यान्डमा पनि चलिरहेका छन्।'यूकेको परीक्षण ऐतिहासिक हो,' बोस्टन कलेजका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्री एवम् चार कार्यालय दिनबारे विश्वव्यापी परियोजनाका प्रमुख अनुसन्धाता जुलिएट स्करले भनिन्।उनका अनुसार कार्य गर्ने दिन घटाउने कुरा सबै व्यक्ति र पेसामा लागु नहुन पनि सक्छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन छ।उनका अनुसार उत्पादनशीलता १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ, पर्याप्त बिदाले मानिसहरू बिरामी कम पर्ने, अन्य बिदा कम लिने मात्र नभई नयाँ कर्मचारीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ।स्वतन्त्र अर्थशास्त्री जुलियन जेसोफले भने आफू परीक्षणको पक्षमा भए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो नतिजा दिनेमा 'शङ्का' भएको बताएका छन्।'तपाईँ हरेक दिन २५ प्रतिशत थप उत्पादनशील हुनपर्छ' उनले भने।'अरू पनि केही क्षेत्र छन् जहाँ हप्तामा चार दिन विकल्प देखिँदैन। डाक्टरहरू अहिले पनि बिरामीहरूलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले कसरी दैनिक २५ प्रतिशत बढी बिरामीहरू हेर्ने?' उनको प्रश्न छ।'उत्पादनशीलता वृद्धि'एक्सेरस्थित एक निर्माण क्षेत्रमा कामदार भर्ती गर्दै आएको कम्पनी गर्लिङ जोन्सले ज्यानुअरीबाटै चार कार्य दिन सुरु गरेको छ।यो कम्पनीले अहिलेको परीक्षणमा पनि सहभागिता जनाएको छ।'उत्पादनशीलता मात्रै बढेको छैन, नाफा पनि बढेको छ' कम्पनीका संस्थापक सिमोन गर्लिङले भने।'हाम्रा सबै कामहरू फोन कल, बैठकहरू, अन्तर्वार्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। सबै जनाले कम समयमा धेरै काम गरिरहेका छन्,' उनले थपे।यसबाट कर्मचारीहरू पनि खुसी छन्। एलेन एन्डरसन भन्छिन् उनी छुट्टीको दिन आराम गरेर बिताउँछिन्।'म साँच्चिकै उत्प्रेरित भएकी छु। मैले याद गरेको कुरा निद्रा हो। म राम्रोसँग निदाएकी छु र उठ्न सजिलो भएको छ,' उनले भनिन्।उनका एक सहकर्मीले आफूले थपिएको बिदा छोरीसँग बिताउने गरेको सुनाए। जसले गर्दा उनकी छोरीको लागि नर्सरीमा हुने खर्च कम भएको छ।कोरोना महामारीले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएका कारण पनि व्यवसायहरूलाई नयाँ काम गर्ने शैलीमा अभ्यास गर्न सहज भएको छ।'करिब तीन वर्षअघि नै चार दिन सुरु गर्ने भाग्यमानीमध्ये म थिएँ, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्यायो,' गर्लिङ भन्छन्।'महामारीबाट काममा फर्किदा हामीले धेरै अनुसन्धान गर्‍यौँ र मैले यसको कुनै पनि घाटा देखिनँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणको मोडालिटीमा प्रत्यक्ष योगदान गरेको छ : ध्रुव थापा

Ratopati बैशाख २०७९

रुसको मुद्रा रुबल अचानक यति बलियो कसरी भयो ?

युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि चौतर्फी प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यी प्रतिबन्धहरूले रुसको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट ल्यायो तर रुसको मुद्रा रुबल भने पूर्णतया फरक बाटोमा छ ।रुबल सन् २०१८ यता यो साता सबैभन्दा बलियो बनेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार रुबल यस वर्ष डलरको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बनेको छ ।सन् २०२२ मा, रूबल ग्रीनब्याक भन्दा २२ प्रतिशत बढेको छ । सामान्यतया, अर्थव्यवस्था खस्किँदा त्यहाँको मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ ।The Russian economy is be

Ratopati बैशाख २०७९

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ । वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ । खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युद्धको अर्थशास्त्र

रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । युद्ध शुरू भएपछि रूसमा ब्याजदर २० प्रतिशत पुगेको छ भने रूसी मुद्रा रुबलको भाउ इतिहासमै सर्वाधिक घटेको छ । सुन र डलर थुपारेको रूसले यूरोप र अमेरिकाको प्रतिबन्ध बेवास्ता गर्दै युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने लक्षण पनि कमै देखिएको छ । सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्व युद्धपछि यूरोपमा खासै ठूला युद्ध भएका छैनन् । यतिखेर रूसले युक्रेन युद्धमा हारे पनि वा जिते पनि तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो युद्धको असर लामो समयसम्म रहने धेरैको अनुमान छ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ । नेपाली भूमिबाट निकै टाढा युद्ध भइरहे पनि यो युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आउन थालिसकेको छ र यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ । वास्तवमा युद्ध सम्मान, सुरक्षा र अस्मिताको लागि मात्र होइन, व्यापार, उद्योग पैmलाउन र मुनाफा कमाउनका लागि पनि हुने गर्छ । प्रथम र द्वितीय विश्व युद्ध बजारको खोजी र विस्तारकै लागि भएको हो । त्यसैले युद्ध र अर्थतन्त्र परस्पर सम्बद्ध हुन् । यो युद्ध कसैका लागि मुनाफाको विषय हुन्छ भने कसैका लागि घाटामात्र होइन, अर्थतन्त्र पूरै ध्वस्त बन्ने आधार पनि बनिदिन्छ । युद्ध भन्ने बित्तिकै हतियारको उत्पादन र विक्रीको कुरा आइहाल्छ । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्छ भनिन्छ । अमेरिका, रूस र युक्रेन विश्वमै सर्वाधिक हतियार विक्रीकर्ता मुलुक हुन् । युक्रेनमा अहिले भइरहेको युद्धमा यी यी तीनओटै मुलुक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यस्तो युद्ध विपन्न मुलुकका लागि ठूलो समस्या बनेर आउने गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसबाट केही फाइदा पनि लिन नसकिने होइन । युक्रेनमाथि आक्रमण हुनासाथ अहिले सुनको मूल्य निकै बढेको छ जसले नेपालमा सुन विक्रीमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसले डलर सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस युद्धले विश्वमै मन्दी ल्याउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यदि रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी मन्दी ल्यायो भने नेपालले विप्रेषण आय गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ । विश्व युद्धको अर्थशास्त्रको यो जटिलता नेपालले चनाखो भई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि संकटाभिमुख देखिन्छ । यस युद्धले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । युक्रेनबाट ठूलो परिमाणमा सूर्यमुखीको तेल, तोरीको दाना आदि आयात हुन्छ । यही कारण देखाएर बजारमा यसको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । यसमा सरकार सतर्क हुनुपर्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ । भारतले सूर्यमुखी तेलमा उच्च भन्सार लगाएपछि नेपालको बाटो भएर त्यहाँ यसको निर्यात हुन थाल्यो । नेपालले साफ्टा अन्तर्गतको सुविधा पाउने भएकाले यसको तत्कालिक लाभ लिन व्यापारीले ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ मगाए । बन्द भएका तोरी मिलसमेत सञ्चालनमा आएर पाम र सूर्यमुखी तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थाले । भारतले ४० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली व्यवसायीले तेल निर्यात गर्न सकेनन् । ठूलो परिमाणमा स्टक रहेको त्यो तेल अहिले भारत निकासी गर्ने अवसर मिलेको छ । यो स्टक रहँदासम्म हुने भए पनि युद्धका बेला अन्य अवसर वा नेपाली वस्तुको माग आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवसरका लागि व्यवसायी चनोखो हुनुपर्छ । युद्ध होस् वा शान्ति व्यवसायीले व्यवसायको सम्भावना खोज्ने हो । यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन न त यसले विश्वयुद्धकै रूप लिन सक्छ । तर, युक्रेनले सजिलै पराजय नस्वीकार्ने र रूसले आक्रमण नरोक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही कारण यूरोपमा ग्यासको आपूर्ति रोकिने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन् २००८ को संकटमा यसको भाउ उच्च हुँदा अमेरिकालगायत देशले जैविक डिजेललाई प्राथमिकता दिए । यसले खाद्यान्नको भाउ निकै महँगो बनाएको थियो । यो युद्धले पनि त्यस्तै परिस्थिति ल्याउन सक्छ । नेपालका लागि जलविद्युत्को उपयोग गर्ने यो ठूलो अवसर हुन सक्छ । युद्ध सिपाही र हतियारले लडिन्छ तर त्यसको अर्थशास्त्रीय प्रभाव भने बहुआयामिक हुन्छ । नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले युद्धको अर्थशास्त्र बुझेर त्यसअनुसार रणनीति बनाउन अध्ययन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा पाकिस्तानले पकड जमाउन ल्यायो योजना

सम्बन्धित सामग्री