बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीको नियमनमा बीमा प्राधिकरण जत्तिको शक्तिशाली छ त्यतिकै शक्तिशाली मानिन्छ : पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड । तर, नेपालको सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले बेहोर्नु परेको समस्या पूँजी बजारले पनि बेहोर्दै आएको सर्वविदितै छ । सुशासन कायम गर्न कम्तीमा नियामक निकायको तजबिजी अधिकार हुन नहुने र अनुमानयोग्य नीति आधारभूत रूपमा हुनै पर्छ तर नेपालमा त्यस्तो अवस्थाको सृजना हुन नसकिरहेको बेला वर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नियमनका लागि बोर्डलाई बलियो बनाउन केही नीतिगत प्रक्रिया थालेका छन् ।
जसका कारण पूँजी बजारमा गलत गर्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका पनि छन् । अहिले नियामक निकायले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, यतिले मात्र सुधार सम्भव छैन । यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैली पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो । बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनेदेखि विद्यमान संरचनालाई पारदर्शी, विश्वसनीय, अनुमान गर्न योग्यसमेत बनाउन आवश्यक छ । भित्री कारोबारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नियामकीय शक्तिको प्रयोग हो । त्यस्तै धितोपत्र किनबेचका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउनु, साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि अलग प्लाटफर्म बनाउनु, जलविद्युत्को शेयर विक्रीमा थप केही प्रावधान थप्नुजस्ता थुप्रै काम भएका छन् जसले पूँजी बजार र अर्थतन्त्रका लागि समेत दूरगामी प्रभाव पार्छ ।
पूँजी बजारको सुधार अलमलमा पर्यो र त्यसले पूर्णता पाएन भने अहिले निकालिएको समाधानले नयाँ समस्या नजन्माउला भन्न सकिँदैन ।
त्यस्तै धितोपत्र बजार सुधारका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा लाग्ने गरेको शुल्कको विवाद हटेको छ भने किनबेचको लागत पनि केही कम गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को विकल्पमा निजीक्षेत्रलाई पनि एक्सचेन्ज खोल्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
विद्यमान प्रणालीबाट शेयरबजारको आधुनिकीकरण गर्न नसकिने भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता परेको हो । सुधार निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कोरोनाकालअघिको भन्दा अहिले बजार प्रणालीमा निकै सुधार भएको छ । यसलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन अझै बाँकी छ । त्यस्तै बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि पनि केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर त्यो टुंगो लागेको छैन ।
त्यसैले वर्तमान नेतृत्व सुधारका यी काममा तीव्रताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । जुन उद्देश्यले सुधारहरू गरिएका छन्, ती उद्देश्य प्राप्ति गर्न पनि सुधारका काम सुस्त हुनु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि २०४८ सालमा महेश आचार्य र रामशरण महतको टोलीले उदारीकरण र निजीकरणको जुन अभियान चलायो, सुधारको कार्यक्रम ल्यायो त्यो पछि अघि बढ्न सकेन । पहिलो चरणको सुधारले नै पूर्णता पाएन भने दोस्रो चरणको सुधार अहिलेसम्म हुन सकेन ।
त्यसको प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्रमा थुप्रै विकृति जन्मिए । यदि त्यो सुधार पूरा भएको भए समस्या अर्कै आउँथे । पहिलो सुधार सम्पन्न नभएकै कारण अहिले उदारवाद र निजीकरणको विरोध चर्कै हुन थालेको छ । यसको अभियान शुरू गर्ने नेपाली कांग्रेसले धरी आलोचनाको बचावट गर्न सकेको छैन । पूँजी बजारको सुधार पनि यस्तै अलमलमा पर्यो र त्यसले पूर्णता पाएन भने अहिले निकालिएको समाधानले नयाँ समस्या नजन्माउला भन्न सकिँदैन ।
त्यसैले अहिले बोर्डले सुधारका लागि जुन जुन विषय अघि सारेको छ त्यो अपुरो र अधुरो हुनु हुँदैन । त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्याउनतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा अहिलेका सुधारले कुनै विकृति ल्यायो भने त्यसको अपजसको भारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
