सरकारले जारी गर्न खोजेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र कार्यविधि कानुन मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिन कानुन मन्त्रालयले इन्कार गरेको हो । कानुनी राय माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०७८’ र ‘विद्युत् व्यापार अनुमति कार्यविधि, २०७८’ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, ऐनमै नभएको विषयमाथि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन नपाइने राय कानुन मन्त्रालयबाट आएको हो ।