Reporters Nepal

भाद्र २०८०

सुनिल शर्मालाई वाईसिएल अध्यक्ष शेर्पालीको चेतावनी, ‘प्रचण्डविरुद्धको मनपरी अभिव्यक्ति धेरै महँगो पर्नेछ’

काठमाडौं, २८ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) का अध्यक्ष शुवोधराज शेर्पालीले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मनपरी बोल्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले डा. शर्माको मनपरी अभिव्यक्ति महँगो पर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी प्रकरणमा विवादित अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री अधिकारीलाई छानबिन समितिको निर्देशन- बोल्दा संयमित हुनुस्

Nepal Press श्रावण २०८१

सञ्चारमन्त्री गुरुङको ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति महँगो पर्दै, माफीसहित कारबाहीको माग

HamraKura श्रावण २०८१

निकास उन्मुख डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद : प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न आवश्यक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका केही उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महशुल विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा छ । करीब १ दशकदेखि कचिल्टिरहेको यो विवाद प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि अब निकास पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । केही समय अघिसम्म उद्योगीको पक्षबाट लाइन नकाट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालबाटै लाइन काट्न निर्देशन पाएपछि प्राधिकरणले अहिलेसम्म नौओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसबीचमा उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू समस्यालाई लम्ब्याउन होइन, सल्ट्याउन चाहेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्यमी आआफ्नै अडानमा कायम रहेकोमा लाइन काटिएपछि दुवै अडानबाट एक कदम पछि हटेर निकास उन्मुख भएका छन् । प्राधिकरण करीब २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता सूचीबाट ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आइसकेको छ भने उद्योगीहरू लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम नतिर्ने र उपभोग गरेको हदसम्म तिर्न तयार भएको अवस्था छ । दुवै पक्ष निकासको ‘मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार रहेको’ अहिलेको यो लचकता विवाद निरूपणको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ/बनाइनुपर्छ । अब पनि कुनै बहानामा निकास अवरुद्ध बनाइने हो भने अन्यहीन विवादमात्र होइन, उत्पादन र रोजगारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्नेमा पनि सतर्क हुन जरुरी छ । अर्को, अहिले बारा–पर्सा कोरिडोरलगायत स्थानमा लाइन काटिएर उत्पादन बन्द भएका उद्योगका मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिएको अवस्थामा यो विवादलाई चाँडो समाधान नगर्ने हो भने यो औद्योगिक, सामाजिक अशान्तिको बीउ बन्न सक्छ । यस्तै ससाना घटनाक्रमलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा नै त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोष आक्रोशमा रूपान्तरित हुँदै सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा टुंगिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । चौतर्फी आर्थिक संकट, यसप्रति चरम निराशा र असन्तुष्टि मडारिइरहेको अहिलेको अवस्थामा सानै कारणले पनि त्यो असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ भन्नेमा राजनीतिक चेतको खाँचो छ । जतिखेर देशमा चरम लोडशेडिङ थियो, आमजनता १८ घण्टासम्म विद्युत्विहीन अवस्थामा बाँचेको थियो । उद्योग कलकारखाना पनि प्रभावित थियो । तर, केही उद्योगहरू, जसले प्राधिकरणको माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी वा त्योभन्दा माथिको प्रसारण लाइन) बाट आपूर्ति लिएका थिए । त्यस्ता उद्योगले लोडशेडिङ पालना नगरे पनि हुने अवस्था थियो । यसमा उद्योगको मात्र दोष होइन, समस्या प्राधिकरणको कमजोर प्रणालीमा थियो । यस्तो प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकले आफ्नै सबस्टेशन बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिनेले यो पूर्वाधार स्वयम् बनाउनुपर्छ, प्राधिकरणले बनाएर दिँदैन । उद्योगी आफैले बनाएको सबस्टेशनबाट उद्योगमा लाइन दिने/नदिने उद्योगीकै हातमा थियो, यस्तोमा लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने पनि उद्योगीकै इच्छामा भरपर्ने कुरा भयो । यसमा प्राधिकरणले आग्रहमात्र गर्न सक्ने भयो, नियन्त्रण रहने भएन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालना नगरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका थिए । समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै हो । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । यस्तो दुरुपयोग २०७० सालदेखि नै भइरहेको भए पनि प्राधिकरणले २०७२ सालमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न चाहने उद्योगका लागि माथिल्लो भोल्टेजबाट प्रिमियम दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति दिने सूचना निकालेर आवेदन मागगरेपछि त्यसैवर्ष साउनदेखि केही उद्योगले यो शर्तमा विद्युत् खपत गरे । यस्तो विद्युत् उपभोग गर्नेमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रकृतिमा सिमेन्ट, फलामलगायत उद्योग थिए । प्राधिकरणले अस्पताल, कारागारलगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै लाइनबाट आपूर्ति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यसको महशुल दर भने २०७२ पुुसमा मात्रै निर्धारण गरेको थियो । कतिले यो सुविधा लिएर महशुल तिरेका पनि छन् । कतिले उपयोग गरेर पनि महशुल तिर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पनि सत्य हो । तर, माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएर पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सहुलियत नलिएको दाबी गर्दै महशुल नतिर्ने उद्योग पनि छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० सालदेखिकै रकम जोडेर बील पठाएको र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि २ वर्षसम्म ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम बिल जोडेर पठाइरहेकाले त्यस्तो बील तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान अहिले पनि छ । यो अडान शत प्रतिशत गलत छ भन्ने होइन । जसले लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको छैन र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका छन् वा त्यसयताको बीलमा प्रिमियम तिराउन खोज्नु अन्याय हुन जान्छ । यसमा तत्काल उचित निकाससहित विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ । तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलमा मात्रै प्रिमियम दरमा लिन सुझाएको थियो । २०७५ जेठ १ देखि लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै २०७७ असारसम्म प्रिमियम दरको विद्युत् महशुलसहितको बिल पठाइरहेको थियो । यतिसम्म कि, २०७५ जेठपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत यस्तो बिल आइरहेको थियो । यो सबै रकम घटाउँदा प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ भनेको बक्यौता १ तिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् ७ अर्बमा सीमित हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट घिमिरे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने हो भने समस्याले निकास पाउन सक्छ । प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि समस्यालाई अब बढी गिजोल्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले निर्णय गरिदिए ७ अर्ब असुलेर निकास दिने पक्षमा देखिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यो समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । ‘खाए खा नखाए घिच्’ भन्ने आहानलाई प्राधिकरणले टपक्क टिपेको आभास हुन्छ । आज कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन सक्ने स्थिति छैन । ग्राहकको सन्तुष्टि परै जाओस्, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आमग्राहकसँग छ । अझ, औद्योगिक ग्राहक भन्नेबित्तिकै कर्मचारीले काम अल्झाउने र मोटो अनधिकृत आय नलिई कामै नगरिदिने गुनासो आजको होइन, जति नै सुधार र पारदर्शिताको कुरा गरे पनि भुइँ तहमा अवस्था आज पनि उस्तै छ । आजको विश्व व्यापार ग्राहकको सन्तुष्टिमुखी भइरहँदा विद्युत् प्राधिकरण यस्तो निकाय बनेको छ, जहाँ ग्राहक जति थिचोमिचो सहेरै भए पनि त्यहीबाट सेवा लिन लाचार छन् । आज प्राधिकरणको अर्को प्रतिस्पर्धी हुँदो हो त १० वर्षसम्म प्रिमियम महशुलको विवाद पक्कै तन्किने थिएन । आवश्यक पर्ने नियम कानून तत्कालै सुधार/संशोधन गरेर ठीक गरिन्थ्यो । तात्पर्य, विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने हो र भविष्यमा यस्ता विवाद नआऊन् भन्ने हो भने यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । यो प्राधिकरणको दक्षता अभिवृद्धि र कर्मचारीको गलत रवैया सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

शान्ति हुने आशा, अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल बढ्दा सोमवार घट्यो विश्व बजारमा तेलको भाउ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सेयर बजारलाई सुुधार्न कोसिस गर्दा

डा. चिरञ्जीवी नेपालनेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् ।मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिद–बिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०÷६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो ।सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीँ पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनुु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरू ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो ।सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुुहुुन्थ्योे । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानबिन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको धन्दा नै नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेबापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत ‘डेलिगेसन’मा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गथ्र्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०÷२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी–अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी–अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २÷३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रमा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तुु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तुु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए ।त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २÷३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिँदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजानुु आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसँगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैलाई थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास पैदा भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार सुुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४÷१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैलै बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइ पुुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घट्न थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एक–आपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद–बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई–चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनुु नै उत्तम ठानें ।त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद÷बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि ग¥यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बिमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस ग¥यो । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभइ सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइ पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै मजबुत हुन सकेको छैन ।धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सा¥यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दुई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन ।गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरै पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर टे«डिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०÷१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर टे«डिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्क भएर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रविधि महँगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ ।डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।

Bizpati कार्तिक २०७८

राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिमा लघुवित्तको ब्याज

लगानी गरेबापत प्राप्त हुने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ । अर्थात् आफूसँग भएको पूँजी बचत वा लगानी गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत भएका क्षेत्रमा बचत संकलन गरी आवश्यकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् र कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज, संस्थाको सञ्चालन खर्च, अन्य आम्दानी तथा लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्ने गर्छन् । यसरी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न कारोबारबाट प्राप्त हुने कमिशन, सेवाशुल्क आदिबाट पनि आम्दानी हुने गर्छ । ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न आधारहरू रहेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । ब्याजदरलाई मुख्य रूपमा पूँजीको माग र आपूर्तिले प्रभाव पारेको हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि, वित्तीय चेतना, लगानीको वातावरण, साक्षरता आदिले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिएबापत लिने ब्याजदर र त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिनेछ । सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहँदा, चुनावी भाषण गर्दा वा नीतिगत तहमा पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले लघुवित्तका ऋणीहरू कर्जाको चर्को ब्याजदरबाट पीडित भएको र धनी वर्गले न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भैंसी, बाख्रा आदि किन्नका लागि लिने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तर शहरमा मोटर किन्नेलाई ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरेकाले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्ग चर्को ब्याजदरबाट पीडित भइरहेका अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । के साँच्चै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर महँगो नै भएको हो त ? यदि महँगो नै भएको हो भने कसरी घटाउन सकिन्छ ? यस लेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिने प्रयास गरिनेछ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया, स्रोतको उपलब्धता र सञ्चालन खर्च आदीलाई गहन तरीकाले अध्ययन गर्नुुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा लगाएको छ । लघुवित्तीय सेवाको शुरुआतीको समयमा कर्जाको ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । त्यसैगरी शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा सापटी र संस्थाले गरेको नाफा आदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत हुन् । उपर्युक्त स्रोतहरूमध्ये कुल वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जासापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा चलेको ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना अवधिबाहेक अन्य समयमा विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदर दोहोरो अंकमा रहने गरेको पाइन्छ । साथै, आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइने भएकाले संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च हुने, विनाधितो प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम बढी हुनेलगायत कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो हुने गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन संस्थाको लागत घटाउनुपर्छ । संस्थाको लागतअन्तर्गत मुख्य गरेर वित्तीय स्रोतको लागत र सञ्चालन खर्च पर्छन् । वित्तीय स्रोतको लागत घटाउने सन्दर्भमा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी दिगो वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्झौतामा आधारित गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग भएको पूँजी, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना, ऋणपत्र निष्कासन, लघुवित्त बन्ड, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । घरदैलोमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रविधि र मानवीय दुवै सेवालाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपर्युक्त कार्यका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ । केही संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने उच्च प्रतिफललाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । तर, सीमित संस्थालाई आधार बनाएर समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई उच्च नाफा हुने क्षेत्रको रूपमा हेरिनु सान्दर्भिक हुदैन । वित्तीय स्रोतको दृष्टिकोणबाट सबै संस्था समान रूपले बलियो नभएकाले वित्तीय स्रोतको लागत उच्च रहेका लघुवित्त संस्थालाई लघुवित्तीय सेवा महँगो पर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न क्षणिक आश्वासन दिएर लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको कर्जाको ब्याजदरलाई माध्यम बनाउने गरेको देखिन्छ । क्षणिक र मीठा अभिव्यक्तिले यो वर्गलाई छिट्टै आप्mनो प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । वास्तवमा नै लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने हो भने यस क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत तह नै कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाले मात्र लघुवित्त क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्ति हुन सक्दैन । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ बजेट र सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने नीतिगत व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई बिरलै समेट्ने गरेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि नेतृत्व वर्गले विगतमा गरिएका वाचालाई चटक्कै बिर्सने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, नेतृत्व वर्गले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई स्रोतको दिगो आपूर्तिका लागि आवश्यक पहल गरेमा यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन र लक्षित वर्गलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई कांग्रेसले दियो चेतावनी, 'गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति महँगो पर्न सक्छ' : कोरोनाबारे १४ बुँदे अपिल जारी

पहिलो पोस्ट माघ २०७६