विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादकको समस्या समाधान गर्न दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादकको ६ महीनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित दूध उत्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशका दूध उत्पादकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तयारी थालेको बताए । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायत निजी डेरीहरूले उत्पादित दुग्धपदार्थ विक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदान वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । इलामका दूध उत्पादक भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए । ‘गत असारदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दूधको भुक्तानी रोकेको आयोजनाले दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।’
अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि दैनिक ६/७ हजार लिटर दूध किन्ने गरेको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि नकिनिदिएको गुनासो पोखे । ‘ऋणमा गाईबस्तु किनेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध विक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि विक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न पाएका छैनौं । ऋणको किस्ता तिर्न परेको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।’
छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित वस्तु नबिकेर थन्क्याउनु पर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उत्पादित दुग्धपदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुन्छ ।
‘६ महीनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिन केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ । ऋण प्राप्त हुने बित्तिकै किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताए । निजी डेरी सञ्चालकहरूले बंगलादेश, जापानलगायत देशमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न तथा दूध उत्पादक किसान र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।
जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध बिक्रीबापतको २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।
चितवन- जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको रु २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।
असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । उनल...
काठमाडौं । कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिँदा उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायी अहिले निराश छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मै सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका उनीहरूले चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म सोको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेट कम हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट नपुगेर भुक्तानी दिन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटबाट गत आवको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नू भनेर स्वीकृति दियो, तर चालू आवकै शीर्षकगत बजेट कम भएकोले सबै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘चालू आवमा एउटा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, अनि गत आवकै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सडक विभागले १ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध व्यवसायीले पाउँदैनन् ।’
विनियोजित बजेट कम हुँदा र गत आवको भुक्तानीका लागि छुट्टै तथा थप बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न भएका कामका लागि छुट्टै तथा थप बजेट विनियोजन नभएको र अहिलेकै विनियोजित बजेट अपुग हुँदा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प रहेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘जस्तै पुलसम्बन्धी सबै परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट जुनसुकै पुल योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्काे थप बजेट निकासा गरिनुपर्छ । यो नभएसम्म व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।’
निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी स्वीकृति दिँदा सिजनमा काम गर्न सकिने उत्साह जागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश भएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले झुक्याउँदै आएको बताए । कात्तिक १ गते सरकारले निर्णय गरे पनि यो अवधिसम्म भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भनेर फुकुवा गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजेट भएका निकाय तथा आयोजनाले भुक्तानी दिन बाटो खुल्यो तर अधिकांशसँग बजेट नै नभएर समस्या भइरहेको छ ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र निर्माण व्यवसायका साथै अन्य सहायक उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत) पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।
नवलपुर । वर्षाैं अघि बन्द भएर खण्डहरमा परिणत भएको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाका श्रमिकहरूले अझै पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाट कारखाना खरिद गरेका व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूको करिब २८ करोड रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । २०३९ सालमा सरकारले नवलपुरमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गर्न गैंडाकोट क्षेत्रको ५२ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरि चाइना सरकारलाई […]
उखु किसानहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । २०७१ सालदेखिकै करिब १३ करोड रुपैयाँ उद्योगीले अझै पनि किसानलाई दिएका छैनन् । बक्यौता रकम तुरुन्तै नदिए दसैंपछि आन्दोलन चर्काउने उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए। ‘हिन्दुको दसैं जस्तो ठूलो चाडपर्वमा पनि किसानलाई भुक्तानी दिइएको छैन,’ उनले भने।अन्नपूर्ण चिनी मिल सर्लाहीले किसानको ६ करोड तिर्न बाँकी छ। श्रीराम सुगर मिल रौतहटले तीन करोड भुक्तानी अझै गरेको छैन। इन्द्र सुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी मिलले किसानको दुई
काठमाडौं। उखु किसानले चिनी मिलबाट अझै ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिनी मिलहरुले भुक्तानी नदिएपछि भुक्तानी माग्दै किसान तेस्रोपटक आन्दोलनमा आएका हुन्। किसानले ४०करोड भुक्तानी पाउन बाँकी भनेपनि उद्योगीहरु भने जम्मा २९करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँछन्। गत वर्षको कात्तिकयता केही उद्योग किसानलाई भुक्तानी दिएपनि अझै पनि अन्नपूर्ण,इन्दिरा,श्रीराम र लुम्बिनीले सबै भुक्तानी नदिएको किसानले बताएका छन्।
