Image Khabar

फाल्गुन २०७८

बैंकहरुको सीडी रेसियोमा भएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सुधार गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । तोकिएको भन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्त भित्र तोकिएको अनुपात […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिपछि ५.६९ प्रतिशत घट्यो शेयर सूचक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेयता शेयरबजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से दैनिक रूपमा ओरालो लागेको छ । त्यसयता ५ दिन शेयर कारोबार भएकोमा पाँचै दिन नेप्से ओरालो लागेको छ । यसबीचमा नेप्से ५ दशमलव ६९ प्रतिशत (१२६ दशमलव ८१ अंक) घटेर २ हजार १ सय विन्दुमा आइपुगेको छ । साउन ७ गते आइतवार बजार खुलिरहेकै बेला मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो । लगानीकर्ताले जति रकमको शेयर धितो कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने अनुमान लगाए । सोही कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढेको थियो । तर, मौद्रिक नीति जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक जना व्यक्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र १०० प्रतिशत कायम हुने बताए । त्यसको भोलिपल्टदेखि बजार निरन्तर घटिरहेको छ । एकथरी लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंक शेयरबजारप्रति सकारात्मक हुन नसकेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा नखुलेको कुरालाई गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको आरोप छ । अर्काथरी लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीति राम्रो आएको बरु अनावश्यक भ्रम छरेर लगानीकर्तालाई त्रस्त बनाउने काम भइरहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनाउने खालको र राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन नेप्से परिसूचक ६३ अंक बढेर २ हजार २२७ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस दिन ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो । त्यसपछि नेप्से र कारोबार रकम दुवै घटेको छ । पछिल्लो कारोबार दिन आइतवार साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताले राम्रो अपेक्षा गरेका थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला केही अनलाइनमा शेयर कर्जाको सीमा र औसत जोखिमभार केही परिमार्जन हुने आशयका समाचार आएका थिए । गभर्नरले पनि समयसमयमा त्यही आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भइसकेको थियो । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२ प्रतिशत छ । यसबीचमा लगानीकर्ताले राम्रो आशा गरेका थिए । मौद्रिक नीति आउँदा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो । त्यो दिन बजार ६३ अंकसम्म बढ्यो । तर, गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम हुने र १२ करोडको सीमा यथावत् रहेको बताउनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट केही लगानीकर्ता साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरे । यसकारण बजार प्रभावित भएको हो । मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खासै केही आएन । तर, पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा छैन । लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले पनि बजार केही प्रभावित भएको हो । बजार अब विस्तारै सम्हालिन्छ जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा शेयर धितो कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिमभार पुनरवोलकन गर्ने भनिएसँगै लगानीकर्ताले जति कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने बुझेका थिए । तर, त्यसअनुसार भएन । यसकारण पनि बजार घटेको हो । अर्को कारण भनेको बढेको बजारमा ट्रेडरहरूले प्रोफिट बुक गर्नु हो । ट्रेडरहरुले प्रोफिट बुक गरेपछि पुन: बजार तल आएपछि मात्रै खरीद बढाउँछन् । बजार प्रभावित हुनुको कारण यो पनि हो । शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने अरू केही छैन । अब सूचीकृत कम्पनीले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । म्युचुअल फन्डहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । शेयरबजार विस्तारै आफ्नै लयमा फर्किनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंकहरुको सीडी रेसियोमा भएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सुधार गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत माथि तोकिएको भन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७९ […] The post बैंकहरुको सीडी रेसियोमा भएन सुधार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सीडी रेसियो कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै, सीडी रेसियोको अनुपालनाका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुनेगरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । फलस्वरूप बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता अपनाएको हो । पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशता कायम गर्नुपर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भने असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरिएको हो । त्योअनुसार बैंकहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोका निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने छ । यही अनुसार कार्ययोेजना बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोको निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अब सीडी रेसियो कायम गर्ने मामिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने छ । साथै, त्यो राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बैंक तथा संस्थाहरूले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । अब बैंकहरूले कार्ययोजनामा असार मसान्तभित्र कुनै पनि समय सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । यसरी काम गर्दा तत्काललाई कर्जा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विशेषगरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसबीचमा बैंकहरूले सीडी रेसियो बढाएर ९२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो नबढाएर यसको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा सहजता ल्याएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अब बैंक तथा संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्यायोजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मानाैं, अहिले कुनै एक बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । तर, उसलाई अत्यावश्यक कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने हामी रोक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर सीडी रेसियो अभैm माथि पुर्‍याए पनि केही भएन । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुुनुपर्छ ।’ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा उसको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । साथै, धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : ठूला लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ पुरा भएन ४/१२ को सीमा कायमै, सीडी रेसियो पनि यथावत्

Ratopati कार्तिक २०७८

विज्ञको एउटै स्वर : अप्ठ्यारो स्थिति आउनुमा सरकार बढी जिम्मेवार

काठमाडौं । संसद्ले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई टुंगोमा पु¥याउन नखोजी दल विभाजन गर्नकै निम्ति एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको र सरकारले ल्याउने भनेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला गरी संसद्मा पेश गरिँदा यो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनै परे पनि संसद्मा समयमै पेश गरी राजनीतिक सहमतिमार्पmत पास गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुधवार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । यो सब राजनीतिक दाउपेचको कारण भएको र सहमति जुटाउन सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए तर सरकार चुकेको छ,’ उनको भनाइ छ । यो बेला प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपथ्र्यो तर सरकारले यसैगरी बजेट पास भइहाल्छ भन्ने सोच्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको कोइरालाको बुझाइ छ । समाधानका सबै उपाय भए पनि अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । विनियोजन विधेयकले दिएको अत्यावश्यक खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन स्थितिका रूपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा असर परेको छ । नीति निर्माताहरूबाट बजेटको क्यालेन्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको उनले स्मरण गराए । थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव पनि छ । करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरूले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले देश तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रिबजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफल नै नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागिसकेको र शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेको अधिकारीले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी पूँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, यसले देशलाई हित गर्दैन,’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने । मुलुक चलायमान बनाउन र र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सरकारी खर्च समयमै हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८