एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको छलफलमा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाइएको हो। निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धा

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन माघ २५ मा गर्न आयोगको सुझाव

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचन्डसँगको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले माघ २५ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटका लाथि उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्।...

निर्वाचनबारे मतदातालाई सूचित गर्न सूचना आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार बनाउन तथा मतदाताले अधिकतम जानकारी पाउने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा यही भदौ १६ गते भएको ३७औँ बैठकले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेस गर्ने मनोनयनपत्र तथा संलग्न कागजात […]

प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको भारी

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव र तल्ला सरकारको मागविपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ, चार वर्षमा छुट्याइएको पौने १४ खर्ब अनुदानमा साढे ५४...

मङ्सिर २ गते चुनाव गर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २ गते संघीय तथा प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । आयोगका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूले समय लिइसकेका छन् । आयोगले मङ्सिर ५ गतेका लागि पनि निर्वाचन वैकल्पिक मिति हुने […]

समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

चार वर्षअघि नै यस्ता दुई सयभन्दा बढी संरचना खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव, ओली सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि जोगाएको थियो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि...

प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव

हेटौंडा, माघ ६ । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानूनहरु सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगको आयोजनामा भएको ऐनबारे मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन विषयक कार्यक्रममा आयोगका संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव दीपकजंग ध्वज कार्कीले ऐनमा सबै कुरा रहेपनि ऐनको दफा १२(४)ले अपाङगता […]

पीडितमैत्री ऐन बनाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको माग

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न र राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले आयोगको सुझाव बमोजिम पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।आयोगले बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरूसँग पनि आयोगको कार्यसम्पादनमा सदाको जस्तै साथ

बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक, योजना आयोगको धारणा समेटेर साझा कार्यक्रम ल्याईने

काठमाडौं, २० साउन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनको लागि कार्यदलको बैठक आजपनि बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको धारणा र सुझावलाई समेट्ने भन्दै अझै केही दिन समय लिने भएको छ । भोलिसम्म आयोगको सुझाव आउने र सकेसम्म शुक्रबार नै सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याईने कार्यदलका एक सदस्यले रिपोर्टर्स […]

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।  यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार...