वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना गर्न राजनीतिक दललाई आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले अधिकांश राजनीतिक दलले नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेका दायित्व पालना नगरेको जनाएको छ । आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राजनीतिक दल पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदा सर्वसाधारण नागरिकमा उत्साह थपिने भन्दै राजनीतिक दललाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

संविधान नै संशोधन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालको संविधान नै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपतिलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाफर्त यस्तो सुझाव दिएको हो । दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित पदाधिकारीसहितको टोलीले शुक्रबार शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयोगको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुझाइएको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामा नै […]

Nepal Press भाद्र २०८०

शपथको व्यहोराबाट गोपनीयता शब्द हटाउन सूचना आयोगको सुझाव

१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा आयोगले उक्त सुझाव दिएको …

अनलाइनखबर पौष २०७९

दुई प्रतिवेदन पेस: कम बोलिने भाषा संरक्षणमा जोड

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाही र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे सङ्ग्रहित प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित समुदायले न्याय पाउन नसककाले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव गरेको छ । समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी अघि बढाउन आयोगको सुझाव छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चत गर्न नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ । दलित समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न दलित आयोगलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा ऐन कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ, न्याय नपाउने समस्या छ, समाजका डरले घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण हत्या हिंसाका घटना वृद्धि हुनु अर्को चुनौती देखिएको छ ।”

गोरखापत्र श्रावण २०७८