मङ्सिर २ गते चुनाव गर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २ गते संघीय तथा प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । आयोगका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूले समय लिइसकेका छन् । आयोगले मङ्सिर ५ गतेका लागि पनि निर्वाचन वैकल्पिक मिति हुने […]

सम्बन्धित सामग्री

तीन तहको साझा अधिकारबारे तत्काल कानुन बनाउन वित्त आयोगको सुझाव

३ फागुन माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहको सरकारको साझा अधिकारको विषयमा चाँडै कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानुन नहुँदा संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको कार्यान्वयनमा अनेकन समस्या देखा परेको भन्दै आयोगले संघीय सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । तर, संघीय सरकारले […]

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन माघ २५ मा गर्न आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २५ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगले परामर्श दिएको छ। सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने...

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन माघ २५ गते गर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ २५ गते बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ। सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आज लिखित परामर्श दिएको हो। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता […]

धर्म परिवर्तनका नाममा आउने रकम रोक्न मधेशी आयोगको सुझाव

२ असोज, काठमडौं । मधेशी आयोगले धर्मपरिवर्तनका नाममा मधेशमा रकम आउने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा धर्मान्तर (धर्म परिवर्तन) र धर्मान्धताका नाममा भित्रिने रकममा गृह मन्त्रालयले निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । आयोगले सनातन हिन्दु संस्कृतिमाथि अतिक्रमण र धर्मान्तरण […]

मंसिर २ मा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव लिएको छ। निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धमा बुधबार सुझाव तथा परामर्शको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको...

संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर पहिलो साता गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सुझाव

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर पहिलो साताका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले मंसिर पहिलो साता संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्। साथै आयोगले भोलि (असार १) देखि […]

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ मा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले मौजूदा कानून बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ गते गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै आगामी वैशाख १४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।आयोगका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेसम्म एकै चरणमा गर्न सुझाव दिएका हुन् । यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते र दोश

एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको छलफलमा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाइएको हो। निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धा

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।  यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार...