उखु किसानहरुले लामो समयदेखि चिनी मिलहरुबाट बक्यौता भुक्तानी नपाएको लगायतका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उखु किसान र उद्योगीहरुका बीचमा देखा परेका विभिन्न समस्या अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव दिन गठन गरिएको उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेका कारण अन्योल बढेको छ ।समितिका सदस्य रहेका उखु किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेकै कारण सो प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । गत पुस १३ गते सरकार र उखु किसानबीच पाँच
