सिमेन्ट उद्योगमा धमाधम बिजुली : प्रतिबोरा १० रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ भाउ

काटिएका उद्योगको विद्युत लाइन जोड्न सरकारको निर्देशन

सरकारले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै सो निर्देशन दिएको हो। उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारू ...

ekagaj 1 महिना पहिले

घट्यो खाना पकाउने ग्याँसको आयात

८ चैत, काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने ग्याँसको आयात घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुका अनुसार गत वर्षको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशतले ग्याँस आयातमा गिरावट देखिएको हो । बिजुली प्रयोगमा उपभोक्ताहरु अभ्यस्त हुँदै जाँदा ग्याँसको प्रयोग घट्न थालेको हुनसक्ने निगमको अनुमान छ । विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ८ महिनाको […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

भारतबाट किन्न थालियो बिजुली, यो वर्ष ११ अर्ब १६ करोड आम्दानी

भारततर्फ बिजुली निर्यात रोकेर आयात गर्न थालिएको छ । चिसो बढ्दै जाँदा काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरमा विद्युत् माग बढ्नु र नदीमा पानीको बहाव घट्न थालेपछि निर्यात रोकिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

विद्युत् कटौतीले जन्माएको प्रश्न

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतवारबाट उद्योगहरूमा बेलुकी ४ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ । मुुलुक लोडशेडिङमुक्त गरेको भनी निकै प्रशंसा पाएकै व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उद्योगहरूले बिजुली नपाई बन्द हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । भारतीय विद्युत्को आयातमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनबाट प्रशंसा पाए पनि आफ्नै मुलुकभित्र पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न नसके के हुँदो रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारको आँखा खोल्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । यसै पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ज्यादै न्यून छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रशस्त नहुँदा नै मुलुकमा आयात दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । लागत बढी पर्ने हुनाले यहाँको उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो बिजुलीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहँदा अब उद्योगहरू पहिलाकै जस्तो डिजेल प्लान्टमा निर्भर हुुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । डिजेलको भाउ पनि निकै महँगो भएको हुँदा उनीहरूले जलविद्युत् नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिका लागि सरकार र प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा आयात बढेर अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोतर्पm लम्कन लागेको विश्लेषण भइरहेका बेला विद्युत् कटौतीले झनै समस्या थप्ने निश्चितप्रायः छ । भारतीय विद्युत्बाट आपूर्ति सन्तुलन मिलाइरहेका बेला नै प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सक्न प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए ४ वर्षको अवधिमा निकै मेगावाट बिजुली थपिइसक्थ्यो । तर, सरकारले गलत नीति लियो । पहिलो त लोडशेडिङ कसरी हटेको थियो भनेर स्पष्ट पारिएन । अर्को निजी प्रवर्द्धकहरूलाई छिटो आयोजना सक्न उचित सहजीकरण पनि भएन । वर्षा याममा बिजुली खेर जाँदा आत्तिएर विक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्ने तर सुख्खा याममा कसरी माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने कमजोरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखियो । पक्कै पनि अहिलेको समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्दैन । तैपनि केही विकल्प हुन सक्छ जसका लागि प्राधिकरणले तुरून्तै काम थाल्नुपर्छ । बन्द डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले करमुक्त डिजेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतबाट ल्याउने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यस्तै, डिजेल प्लान्ट भएका उद्योगहरूलाई खरीद मूल्यमा नै डिजेल उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् खेर गइरहेका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोड्न सके पनि केही सहयोग हुन्छ । अहिले हिउँ पग्लने याम शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । लोडशेडिङ हुँदाताका यो याममा लोडशेडिङ केही मात्रामा घट्न थालिसकेको हुन्थ्यो तर अहिले भइरहेको के हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत्को उत्पादन छेलोखेलो हुने गरी गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो त जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर कुन मोडलले बनाउने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइनुपर्छ । रोकिएका विद्युत् खरीद सम्झौताहरू पनि थालिहाल्नुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । अतः ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई यसरी खेलाँची गर्नु किमार्थ हुँदैन । विद्युत्मा ठूलो सम्भावना भए पनि सरकारले दरो नीति नलिएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको समस्यामा भारतसित कूटनीतिक पहल गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ होला । त्यसका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मध्यमर्स्याङ्दीमा विद्युत उत्पादन घट्यो

लमजुङ– जलविद्युत् आयोजनाको ‘हब’ बन्दै गरेको लमजुङमा रहेको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन घट्न थालेको छ। हिउँ नपग्लिएका कारण मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव कम भएको छ। योसँगै विद्युत् उत्पादन कम हुँदै जान थालेको छ। हालसम्म ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन घटेको आयोजनाका प्रमुख पवन बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पुस लागेसँगै आयोजनाको विद्युत् […]

Desh Sanchar पौष २०७८

मध्य मर्स्याङ्दीमा विद्युत् उत्पादन घट्यो

जलविद्युत् आयोजनाको ‘हब’ बन्दै गरेको लमजुङमा रहेको ७० मेगावाट क्षमताको मध्य मर्स्याङ्दीमा जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन घट्न थालेको छ । हिउँ नपग्लिएका कारण मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव कम भएको छ । योसँगै विद्युत् उत्पादन कम हुँदै जान थालेको छ ।हालसम्म ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन घटेको आयोजनाका प्रमुख पवन बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, “पुस लागेसँगै आयोजनाको विद्युत् घट्दै हाल ३८ देखि ४० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । चैत अन्तिमसम्म उत्पादन घट्दै जान्छ, वै

Ratopati पौष २०७८

बिजुली उत्पादन घट्दो, माग बढ्दो

काठमाडौं - दशैं, तिहार, छठजस्ता राष्ट्रिय स्तरका पर्व सकिए । कोभिड १९ को संक्रमणदर पनि घट्न थाल्यो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन थाले । आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थाल्यो । बिजुली खपत गराउने यी गतिविधि चालू रहँदा मुख्य माग बढाउने जाडो पनि बढ्दै जान थाल्यो । यता बिजुली मागको बढ्ने तर उत्पादन भने घटने स्…

ekagaj कार्तिक २०७८

बिजुली उत्पादन घट्दो, माग बढ्दो

काठमाडौं - दशैं, तिहार, छठजस्ता राष्ट्रिय स्तरका पर्व सकिए । कोभिड १९ को संक्रमणदर पनि घट्न थाल्यो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन थाले । आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थाल्यो । बिजुली खपत गराउने यी गतिविधि चालू रहँदा मुख्य माग बढाउने जाडो पनि बढ्दै जान थाल्यो । यता बिजुली मागको बढ्ने तर उत्पादन भने घटने स्…

ekagaj कार्तिक २०७८

कुलमानलाई प्रश्न, ‘बिजुली दिन नसकेपनि पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्नु कति जायज ?’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशभरी चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा बहाल छन् । तर, उनले लोडसेडिङ अवधिमा लोडसेडिङको मार खेपेका उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा प्रहार गर्दा अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।२०७२ फागुन ११ गते नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यून रूपमा विद्युत उत्पादन भएको हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको तालिकामा रहन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । तर, अहिले त्यो सूचनाको विरुद्द हुने गरी कुलमान उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा बर्षाइरहेका छन् ।‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ–होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको महशुल दर तोक्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साउन १ देखिको विद्युत खपतमा नयाँ दररेट अनुसार महशुल उठाइने भनिएपनि २०७२ फागुनमा आएर डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरण पन्छियो ।तर, ‘म बिजुली दिन सक्दिनँ, मैले बिजुली दिन नसकेपनि तिमीहरुले महशुल चाहिँ बुझाउनुपर्छ’ भन्ने प्राधिकरणको तर्क कति न्यायसंगत हो ? अहिले उद्योगीहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न हो यो ।दोहोरो चरित्रप्राधिकरणसँग विद्युत महशुल तोक्ने कानुनी अधिकार छैन । तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोग नै बिजुलीको शुल्क तोक्ने निकाय थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते आफूले तोकेको नयाँ महशुल दर अनुमोदनका लागि आयोगमा पत्र पठायो । आयोगले पनि प्राधिकरणको माग र अनुरोध अनुसार नै माघ १७ गते नयाँ महशुल दर अनुमोदन गरिदियो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा विवाद भएपछि प्राधिकरण आयोग गुहार्न पुग्यो । ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै महशुल उठाउन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आयोग पुगेको प्राधिकरणको उक्त माग पनि आयोगले अनुमोदन गरिदियो । २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै भएकोले ट्रंक लाइनले पनि डेडिकेटेड फिडर अनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो ।तर, आफ्ना सबै निर्णय आयोगबाट अनुमोदन गराएपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना निकालिदियो । उद्योगीहरु २०७२ फागुनदेखि लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भए । लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार बिजुली उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर भन्नु प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र भएको हाल अर्थमन्त्री रहेका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।मुकेश काफ्लेको निर्णय देखाएर कुलमानको एकोहोरोपनमुकेशराज काफ्ले १३ महिना प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहे । २०७२ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले २०७३ भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिए । २०७३ भदौ २९ देखि २०७७ भदौ २८ अर्थात् ४ वर्ष कुलमान घिसिङले एकछत्र प्राधिकरणको नेतृत्व गरे । काफ्लेको कार्यकाल २०७२ साउनदेखि २०७२ माघ १७ सम्म डेडिकेडेट फिडरको नाममा महशुल उठान मिल्ने देखिँदैन । किनकी, त्यो अवधिमा आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकै छैन । २०७२ माघ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्मको पनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन मिल्ने कानुनी आधार प्राधिकरणसँग छैन । किनभने, आयोगले असार १६ गते मात्रै ‘ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह’ मान्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । २०७३ साल असारमा प्राधिकरणले साउनदेखि लागू हुने गरी महशुल संकलन विनियमावली सर्वजनिक गरेको थियो । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको र तत्कालिन आयोगले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार महशुल दर स्वीकृत गरेको भएपनि २०७३ साल साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महशुल ३ वर्षसम्म नउठाएर कुलमानले २०७६ सालमा उद्योगीहरु नै झसंग हुने गरी किन बिल पठाए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म न प्राधिकरणसँग छ, न कुलमानले नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

नियमित बिजुली कारण घट्न थाल्यो इन्धन आयातको वृद्धिदर

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका विद्युत प्राधिरकणले भन्दै आएको छ,‘नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गयो भने भारतबाट हुने इन्धन आयात घट्दै जान्छ ।’ तर, यो साच्चिकै सम्भव छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन । तथ्यांकले यो वर्ष …

अनलाइनखबर चैत्र २०७५

सिमेन्ट उद्योगमा धमाधम बिजुली : प्रतिबोरा १० रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ भाउ

सम्बन्धित सामग्री