कुलमानलाई प्रश्न, ‘बिजुली दिन नसकेपनि पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्नु कति जायज ?’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशभरी चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा बहाल छन् । तर, उनले लोडसेडिङ अवधिमा लोडसेडिङको मार खेपेका उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा प्रहार गर्दा अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।२०७२ फागुन ११ गते नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यून रूपमा विद्युत उत्पादन भएको हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको तालिकामा रहन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले एउटा सूचना निकाल्यो । तर, अहिले त्यो सूचनाको विरुद्द हुने गरी कुलमान उद्योगीहरुमाथि निरन्तर डण्डा बर्षाइरहेका छन् ।‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ–होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको महशुल दर तोक्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साउन १ देखिको विद्युत खपतमा नयाँ दररेट अनुसार महशुल उठाइने भनिएपनि २०७२ फागुनमा आएर डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरण पन्छियो ।तर, ‘म बिजुली दिन सक्दिनँ, मैले बिजुली दिन नसकेपनि तिमीहरुले महशुल चाहिँ बुझाउनुपर्छ’ भन्ने प्राधिकरणको तर्क कति न्यायसंगत हो ? अहिले उद्योगीहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रश्न हो यो ।दोहोरो चरित्रप्राधिकरणसँग विद्युत महशुल तोक्ने कानुनी अधिकार छैन । तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोग नै बिजुलीको शुल्क तोक्ने निकाय थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते आफूले तोकेको नयाँ महशुल दर अनुमोदनका लागि आयोगमा पत्र पठायो । आयोगले पनि प्राधिकरणको माग र अनुरोध अनुसार नै माघ १७ गते नयाँ महशुल दर अनुमोदन गरिदियो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा विवाद भएपछि प्राधिकरण आयोग गुहार्न पुग्यो । ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै महशुल उठाउन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आयोग पुगेको प्राधिकरणको उक्त माग पनि आयोगले अनुमोदन गरिदियो । २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै भएकोले ट्रंक लाइनले पनि डेडिकेटेड फिडर अनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो ।तर, आफ्ना सबै निर्णय आयोगबाट अनुमोदन गराएपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना निकालिदियो । उद्योगीहरु २०७२ फागुनदेखि लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भए । लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर सोही अनुसार बिजुली उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर भन्नु प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र भएको हाल अर्थमन्त्री रहेका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।मुकेश काफ्लेको निर्णय देखाएर कुलमानको एकोहोरोपनमुकेशराज काफ्ले १३ महिना प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहे । २०७२ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले २०७३ भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिए । २०७३ भदौ २९ देखि २०७७ भदौ २८ अर्थात् ४ वर्ष कुलमान घिसिङले एकछत्र प्राधिकरणको नेतृत्व गरे । काफ्लेको कार्यकाल २०७२ साउनदेखि २०७२ माघ १७ सम्म डेडिकेडेट फिडरको नाममा महशुल उठान मिल्ने देखिँदैन । किनकी, त्यो अवधिमा आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकै छैन । २०७२ माघ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्मको पनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन मिल्ने कानुनी आधार प्राधिकरणसँग छैन । किनभने, आयोगले असार १६ गते मात्रै ‘ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह’ मान्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । २०७३ साल असारमा प्राधिकरणले साउनदेखि लागू हुने गरी महशुल संकलन विनियमावली सर्वजनिक गरेको थियो । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको र तत्कालिन आयोगले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार महशुल दर स्वीकृत गरेको भएपनि २०७३ साल साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महशुल ३ वर्षसम्म नउठाएर कुलमानले २०७६ सालमा उद्योगीहरु नै झसंग हुने गरी किन बिल पठाए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म न प्राधिकरणसँग छ, न कुलमानले नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन् ।