रेमिट्यान्सको आयको वृद्धिदर प्रभावित

प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर निरन्तर घट्दै

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै गएको पाइएको छ । खासगरी कोरोना महामारी र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेयता प्रतिव्यक्ति आयमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

प्रतिव्यक्ति आयको भ्रमपूर्ण लक्ष्य: २०८४ को लक्ष्य २१०० मा मात्र पूरा हुने

नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्‍याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ । घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्‍याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्‍याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्‍याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ । यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्‍याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ । स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ । यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ । लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

उद्योगका आयको वृद्धिदर घट्यो

बजारमा मागमा आएको कमीका कारण उद्योगको आयको वृद्धिदर व्यापक रुपमा घटेको एक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर १२.८२ प्रतिशत रहेको छ । दोश्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययनले देखाएको हो […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

उद्योगका आयको वृद्धिदर घट्यो

काठमाडौं । बजारको मागमा आएको कमीका कारण उद्योगको आयको वृद्धिदर व्यापक स्पमा घटेको एक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर १२.८२ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको नेपालको उद्योगहरूको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययनले […]

Image Khabar आषाढ २०७९

उद्योगहरुको आयको बृद्धि दरमामा व्यापक गिरावट: ब्याजदरमा बृद्धि, उत्पादन क्षमतामा ह्रास

Bizpati आषाढ २०७९

प्रतिव्यक्ति आय दोहोरो अंकले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको वृद्धिदर दोहोरो अंकको रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,२४६ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो आय १०.८ प्रतिशतले बढेर १,३८१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,६८३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।

Ratopati बैशाख २०७९

आर्थिक उन्नतिको जगमा बदलिएको दसैं

नेपालको आर्थिक विकासक्रम हेर्ने हो भने आयको वृद्धिदर यति सुस्त थियो कि पञ्चायतकालमा ०१७ देखि ०४६ सालसम्मको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन झण्डै ४८ वर्ष लागेको थियो । जबकि अहिले १५ वर्षमा नै दोब्बर भएको छ । मध्यम वर्गको विकास अर्थतन्त्रमा एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो ।

Shilapatra भाद्र २०७८

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सेयर बजारले बढायो बैंकको नाफा

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नाफा २० प्रतिशत बढेको छ । यो अवधिमा बैंकको प्राथमिक आयको स्रोत ब्याज आम्दानी धेरै रहेकाले नाफा बढेको भने होइन । सेयर बजारबाट राम्रो कमाइ भएको र अघिल्लो वर्षभन्दा कम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेकाले नाफा वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

लगानी बैंकबाट कि बजारबाट ?

कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उकास्न लगानीको ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीले वर्तमानमा माग र भविष्यमा आपूर्ति क्षमता बढाउँछ । माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । निजी लगानी स्वपूँजी र बाह्य स्रोत दुवैबाट जुटाउन सकिन्छ । सानातिना लगानी स्वपूँजीबाट भए पनि ठूलो स्तरको लगानीका लागि बाह्य पूँजी जुटाइन्छ । आफै लगानी गर्न सक्नेले पनि लिभरेजका लागि केही ऋण लिन्छन् । लगानी बैंकबाट जुटाउने कि बजारबाट भन्ने विषय सम्बद्ध व्यवसायको रणनीति र मुलुकभित्र बैंक र बजारको विकास स्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बैंकमुखी र बजारमुखी भनेर पनि चिनिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बैंक र बजारमध्ये कुनले बढी गति दिन्छ भन्ने विषय विवादित छ । अर्थशास्त्री कुन्ट र लेभिनको विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई बैंकिङ र बजार दुवैले सहयोग गरे पनि एउटा विन्दुपछि बैंकभन्दा बजारको प्रभाव उच्च हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र धनी हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बजार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । अर्थशास्त्री ग्याम्बाकोर्टा, याङ र सात्सरोनिसका अनुुसार बजारभन्दा बैंकमा आधारित अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव तीन गुणा बढी देखिन्छ । वित्तीय संकटको समयमा बैंकले भन्दा बजारले बढी जोखिम वहन गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय शंखा चक्रवर्ती तथा ट्रिडिप रायका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई बैंक तथा बजार दुवैले टेवा दिए पनि बजारभन्दा बैंकिङ प्रणालीका बढी फाइदाहरू छन् । बैंकले बढीभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्छ । श्रममुखी परम्परागत क्षेत्र खुम्चिँदै आयको समान वितरण हुन्छ । उच्च लागतका कारण बजारले परम्परागत क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । उपर्युक्त अध्ययनहरूको निष्कर्ष के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न बजारमार्पmत ठूला क्षेत्र समेट्नुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत तथा साना क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सकिन्छ । विगत १ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ दशमलव ३ प्रतिशत र≈यो । हाल कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करीब २५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र अभैm परम्परागत प्रविधिमुखी छ । बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । एक दशक अवधिमा कुल बैंकिङ कर्जा भने बढेको देखिन्छ । बैंक कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात दशकअघिको ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ८३ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत शेयरको कुल चुक्ता रकम जीडीपीको ९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घस्रिँदै १२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्र आइपुगेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रले बजारभन्दा ६ दशमलव २ गुणा बढी लगानी जुटाएको देखिन्छ । बैंकहरू कृषिभन्दा उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । अतः पूँजी बजार विस्तारै अगाडि बढे तापनि अभैm लगानीकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित छन् । व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा रुचाउनुका कारणहरू छन् । सामान्य भेटघाट र केही कागजातहरू पेश गरेमा बैंकले सजिलै कर्जा दिन्छ । बेलाबखत ब्याज पनि घटाइदिन्छ । कारोबार गोप्य नै रहन्छ । कारोबार खस्किँदा पनि पुनरुत्थानका योजना पेश गरेमा बैंकले सहयोग नै गर्छ । तर, बजारबाट लगानी जुटाउन केही प्रक्रियागत समय लाग्छ । वित्तीय विवरण आवधिक रूपले प्रकाशन गर्नुपर्छ । बेलाबखत व्यवसायको कारोबारप्रति टीकाटिप्पणी गरिन्छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सञ्चालक र बा≈य विज्ञलाई समेट्नुपर्छ । एकल निर्णय लिन सकिँदैन । ऋणपत्रबाट लगानी जुटाएको अवस्थामा नियमित रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ । नेपालको पूँजीबजारमा हाल २२० ओटा कम्पनीहरू मात्र सूचीकृत छन् जसमध्ये वित्तीय क्षेत्र बाहेकबाट केवल ७५ ओटा छन् । यीमध्ये जलविद्युत्का ४० र उत्पादन तथा प्रशोधनका १९ ओटा कम्पनी छन् । होटेल, व्यापार, लगानी र अन्य बाँकी १६ भित्र अटाएका छन् । यीमध्ये केहीले अत्यन्त न्यून अनुपातमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छन् भने अधिकांशले अझै बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू अझै पूँजी बजार बाहिरै छन् । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आबद्ध गराउने सरकारी नीति खै के हुँदैछ । धितोपत्र बोर्डको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र मौद्रिक नीतिको कोभिडबाट अति प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पस भेहिकलबाट पुनःसंरचना गर्ने सुझावप्रति व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् । हामीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय र सन् २०४३ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १२१०० डलरसहित विकसित मुलुकमा स्तारोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र बार्षिक क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १० दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार गर्दै यी क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रमा अंश सन् २०४३ सम्ममा क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । पन्धौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले लिएको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू.९२ खर्ब २९ अर्ब लगानी चाहिन्छ जसको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट जुटाउनुछ । तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा निजीक्षेत्रबाट उच्च लगानी आवश्यक पर्छ र लगानीसँगै जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भूकम्प, कोभिड र अन्य जोखिमहरूको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बाह्य पूँजीको ठूलो अंश बजारबाटै जुटाउन अभिप्रेरित गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपले साना तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्न तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, वस्तु बजारको विकासमार्पmत पनि परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई उकास्दै जानुपर्ने खाँचो छ । सरकारलगायत अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूले आप्mना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू यस्ता तथ्यहरूलाई समेत विचार गर्दै रणनैतिक रूपले अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले लिएका आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न कठिन छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

रेमिट्यान्सको आयको वृद्धिदर प्रभावित

सम्बन्धित सामग्री