नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।
घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ ।
यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ ।
लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।
