पुस्तकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल: नेपाली प्रकाशन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक

संसारमा मानवबाहेकका हरेक प्राणीलाई प्राणीपिच्छे ईश्वरले एकैप्रकारको मेधा (इन्टेलिजेन्स) युक्त बनाई यस धर्तीमा पदार्पण गराउँछन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । परन्तु, सृष्टिमा मानवमात्र यस्तो प्राणी हो जहाँ पर्यावरणका आधारमा मेधाको निर्धारण हुन्छ । पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो, कस्तो शिक्षा प्रदान गरियो, कस्तो शैक्षिक वातावरण प्राप्त भयो, अवसरहरूमा पहुँच कस्तो छ, प्रतिभाको कदरको परिवेशको अवस्था के छ, प्रणाली र संस्थाहरूको स्थिति कस्तो छ र कस्तो प्रकारको ज्ञान प्रवाहको विधि, पद्धति र सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ भन्ने कुराले व्यक्तिको मेधाको स्तर निर्धारण भइरहेको हुन्छ । यसैले संसारमा अन्य प्राणीको तुलनामा मानवमा विषमता नै विषमताहरूको विशाल पर्खालहरू खडा भएका छन् । ती विशाल पर्खाल कम गर्न ज्ञान प्रवाहको सशक्त, प्रभावकारी तथा स्मृतिको स्थायी स्रोतका रूपमा रहेको पुस्तक मानव सभ्यताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहिआएको छ ।  यही पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आर्यावर्तमा संसारकै पहिलो पुस्तक ऋग्वेदका रूपमा लिपिबद्ध हुन गयो । परन्तु जुन भूमिमा मानव सृष्टिको पहिलो पुस्तक लेखियो त्यही भूमिमा पुस्तक भन्ने वस्तु सबैभन्दा बढी अपहेलित हुन पुग्यो । न राज्यले पुस्तकको सुरक्षा गर्न सक्यो, न समाजले पुस्तक जोगाउन सक्यो । आर्यावर्तको यो समाज ज्ञानका सन्दर्भमा यत्ति धेरै नि:स्पृह र विमूढ हुन पुग्यो कि हात्ती पढेर ठूलो भएको हो र कमिला नपढेर सानो भएको हो र भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित हुन पुग्यो ।    विश्वको कुल पुस्तक आयातमा चीन र भारत क्रमश: १२औं र २३औं स्थानमा रहेका छन् र निर्यातमा चीन र भारत क्रमश: चौथौं र १३औं स्थान रहेका छन् । नेपाल भने निकै पुछारमा रहेको छ । राज्य संयन्त्रमा पनि अज्ञानता शासनसत्ताको दीर्घजीवनका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मान्यताले यति जरो गाडेर बस्यो कि पढ्न शासकको अनुमति लिनु पर्ने, आफ्ना पक्षका भारदारभन्दा बाहिरकाले पढ्न नपाउने पद्धतिको विकास गरियो । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा फर्केपछि स्थापना गरिएको दरबार हाइस्कूल यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । बेलायतमा रहँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय देखेर आएका उनले आफ्ना भाइभारदारहरूलाई मात्र शिक्षित बनाउने हेतुले दरबार हाइस्कूल स्थापना गर्ने संकीर्णता प्रदर्शित गरे । समाजलाई शिक्षित बनाउने उदारता उनमा भएको भए उनको लगत्तै उनैको सन्तानले त्यस्तो दुर्गति बेहोर्नुपर्ने थिएन । एकचोटि च्युत भएको बेलायती राजतन्त्र त्यहाँका शिक्षित जनताले पुन: स्थापित गरेको दृष्टान्त त उनले बेलायत भ्रमणमा प्रत्यक्ष देखेर र भोगेर आएका थिए । परन्तु पूरै राणाशासन भारदारलाई विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्ने तर रैतीहरूलाई अशिक्षाको अन्धकारमा राखी शासन सत्ता लम्ब्याउने रणनीति लिइयो । तर, अज्ञानतालाई जसले पनि उपयोग गर्न सक्छ भन्ने हेक्का शासकहरूमा नरहँदा यसका दुष्परिणामहरू उनीहरूले नै भोगेको उदाहरण छन् । समाजमा अज्ञानता हाबी हुँदा त्यस अज्ञानतामाथि विदेशी शक्तिहरू र विदेशीका एजेन्टहरूले खेल्दै अज्ञानी समाजलाई शासनविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण अल्पविकसित मुलुकहरूमा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ । शासकहरूले सृजना गरेका अज्ञान र अल्पज्ञानको अन्धकारमा सिंगो समाज शासकको विरुद्धमा अन्धो भएर लागी शासनसत्ताहरू ढलेका उदाहरण प्रशस्तै देख्न पाइन्छन् ।  अज्ञानता र अल्पज्ञानको साम्राज्यमा समाजलाई देशीविदेशी टाढाबाठाले जता पनि डोर्‍याउन सक्छन् र खाली दिमाग शैतानका घर हुन्छन् भन्ने वास्तविकतालाई शासकहरूले नबुझी अज्ञानी समाज शासनसत्ताका लागि वरदान साबित हुन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदा केही सुधार हुनासाथ उत्कृष्ट हुन सक्ने शासनसत्ताहरू ध्वस्त भएका छन् ।  विश्वको पहिलो पुस्तक लेखिएको यस समाजका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई नेपालका लागि बेलायती राजदूतले ठट्टैठट्टामा तपाईंको देशका सबै किताब जम्मा गर्दा एउटा र्‍याक पनि भरिँदैन होला है भन्ने वाक्यांशले घोचेपछि जनता शिक्षित गर्न होइन, अंग्रेजलाई देखाउन त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको हो । त्रिचन्द्र कलेजलाई मान्यता दिलाउन पुस्तकालयमा पुस्तकहरू देखाउनु पर्दा पुस्तकका अभावमा पण्डितहरूका घरमा रहेका पात्राहरू र कर्मकाण्डका किताबहरू जम्मा गरी यही हो हाम्रो पुस्तकालयका स्रोत सामग्री भनेर देखाउनु परेको थियो । नेपाली भाषाको त व्याकरण नै रहेनछ त भनेर बेलायती राजदूतले भनिसके पछि नेपाली भाषाको व्याकरण लेख्न थालिएको हो । पैसाका लागि विदेशीका लागि विदेशी भूमिमा मर्न तयार हुने बलभद्र कुँवरलाई राष्ट्रिय विभूति मान्न थालेपछि नेपाली समाज यस्तै यस्तै दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । शस्त्र र शास्त्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बुझ्न नसक्दा आर्यावर्तको सभ्यता आफ्नै आँखा अगाडि नष्ट भएको विषय कुनै पनि नेपालीका दृष्टिबाट टाढा छैन । परन्तु यसको आत्मबोध अझै पनि हुन सकेको छैन ।  एककाइसौं शताब्दीको वर्तमान संसार विश्व ग्राममा रूपान्तरण हुँदै छ । नेपालीहरू नपुगेको, नेपालीहरूले नदेखेको र थाहा नपाएका विषयवस्तुहरू केही छैन होला । परन्तु पुस्तकका सम्बन्धमा समाजमा स्थापित भाष्यमा भने तात्त्िवक अन्तर देखिएको छैन ।  आर्थिक अभियान दैनिकमा एउटा स्तम्भ रहेको छ तथ्यांकोवाच अर्थात् तथ्यांकले भन्छ । पुस्तकको आयात निर्यात तथ्यांकले नेपाली समाजको मुहार पनि आफै ऐनामा प्रतिविम्बित गर्छ ।  शस्त्र र शास्त्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा गर्दा पुस्तक आयात निर्यातको विषय प्रासंगिक हुन जान्छ । सन् २०२२ मा विश्वमा १५ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरका पुस्तकहरू आयात भएका छन् । यसरी आयात भएका पुस्तकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका १५ दशमलव ४३ प्रतिशत अंशसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।  पुस्तक आयातमा शीर्ष १० स्थानमा रहेका अन्य मुलुकमा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, पोल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम र अष्ट्रिया रहेका छन् । विश्वको पुस्तक आयातमा चीन र भारतको स्थान क्रमश: १२ र २३औं रहेको छ । सन् २०२२ मा चीनको कुल पुस्तक आयात ३३ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।  विश्व पुस्तक निर्यातका शीर्ष १० स्थान ओगट्ने मुलुकहरूमा संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, इटाली, चीनको हङ्कङ र स्पेन रहेका छन् । छिमेकी देश भारत विश्वको पुस्तक निर्यातमा शीर्ष १३औं स्थानमा रहेको छ ।  विश्वको कुल पुस्तक आयातमा चीन र भारत क्रमश: १२औं र २३औं स्थानमा रहनु र विश्वको कुल पुस्तक निर्यातमा चीन र भारत क्रमश: चौथौं र १३औं स्थान रहनुले नेपाल दुई ढुंगाको बीचको तरूलको साटो दुईओटा शिक्षाका पुञ्जहरूबीचको अन्धकार भूमि भन्ने अवस्था सृजना होला जस्तो छ । उपर्युक्त तथ्यांकले शक्ति र शास्त्र, शस्त्र र शास्त्र, प्रभुत्व र शास्त्रको कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने आफै पुष्टि गर्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा विश्वको जनसंख्यामा नेपाल शीर्ष ४९औं स्थानमा रहेको छ । क्षेत्रफलका दृष्टिले विश्वमा नेपाल ९५औं स्थान रहेको छ । परन्तु विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपाल १०० औं स्थानमा रहेको छ । विश्वको पुस्तक आयात गर्ने देशहरूमा नेपाल ११४ औं स्थानमा रहेको छ भने पुस्तक निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १५१ औं स्थानमा रहेको छ । मुद्रित सामग्रीहरू एचएस वर्गीकरणको ४९ शीर्षकअन्तर्गत आयात हुने गर्छन् । यी शीर्षकमा आयात हुने मुद्रित सामग्रीहरूमा पत्रपत्रिका, बैंक नोट र परम्परागत पात्रोमा शून्य भन्सारको व्यवस्था रहेको छ । यी बाहेक सबै मुद्रित सामग्रीमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्मका भन्सार दरहरू कायम गरिएका छन् ।  पुस्तकको सन्दर्भमा भारतबाट आयात हुने पुस्तकमा ५ प्रतिशत र भारतभन्दा अन्य मुुलुकबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक इतिहासमा हरेक प्रकारका ज्ञानको उद्गमस्थलमा छापिने विकसित मुलुकहरूका पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक चरित्र बढी हाबी हुने, विभिन्न उद्देश्यबाट प्रकाशित हुने, रणनीतिक महत्त्वका साथ सामग्रीहरू पस्किने पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सार माफी हुँदा विशुद्ध ज्ञानको भण्डारका रूपमा रहेका पुस्तकको आयातमा भने ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्मको भन्सार महशुलको व्यवस्था गरिएको छ ।  उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा ज्ञानको विस्तार गर्न पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक आयात निर्यात र पुस्तकको प्रचारप्रसार यी तीनओटा पक्षमा एकीकृत सोचका आधारमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ । स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण, पुस्तकमा सर्वसाधारणको सहज र सुलभ पहुँच र फ्लोरेन्स कन्भेन्सन अनुसार पुस्तकहरूको भन्साररहित आयात निर्यातका व्यवस्थासहित पुस्तक क्षेत्रको विकास हुन जरूरी देखिएको छ ।  स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई विदेशी प्रकाशनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन यस उद्योगलाई करमा छूट, उद्योगका आवश्यक सामग्रीहरूको आयातमा छूट, पुस्तक ढुवानीमा अनुदान, मुद्रण उद्योगका लागि गाडी आयातमा छूट, सहुलियतयुक्त ब्याजदर र प्रविधि स्तरोन्नतिमा सरकारबाट अनुदान एवम् जनशक्तिको विकासमा सरकारबाट नि:शुल्क तालीमको व्यवस्थाजस्ता विधिहरूबाट यस उद्योगको संरक्षण गरिनु आवश्यक छ । यस्तै पुस्तक निर्यात विशेष गरी भारतमा पुस्तक निर्यातमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटलाई न्यून गर्न नेपाल भारत वाणिज्यसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत यस विषयको सम्बोधन हुन जरुरी छ । विशेष गरी नेपाली भाषी भारतीय क्षेत्रमा रहेको नेपाली पुस्तकको विशाल बजारलाई उपयोग हुने गरी दुई देशबीच पुस्तकको निर्बाध आयात निर्यातको सम्बन्धमा विशेष समझदारी हुन जरुरी देखिन्छ । यस्तै पुस्तकमा रहेको वर्तमान ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको भन्सार महशुलमा पनि छूटको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।  यसैगरी कागजको कच्चापदार्थ उत्पादन, कागज उद्योग, पुस्तकका एक्सेसरिज उत्पादक, लेखक, मुद्रण उद्योग, प्रकाशक, भाषाविज्ञ, वितरक र प्रचारक यी क्षेत्रहरूलाई एकआपसमा जोड्दै एकीकृत रणनीतिका आधारमा समग्र ज्ञान क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि नेपालमा विद्वान्हरूको जमघट हुने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी छ । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल भारत अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन एक उदाहरणका रूपमा रहेको छ । यस्ता सम्मेलन अरू विधामा पनि आयोजना गरिनुपर्छ ताकि नेपाल प्राज्ञिक गतिविधिहरूको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सकोस् । नेपाली विद्वान्हरूको कीर्ति विश्वमा फैलियोस् र उनका पुस्तकहरू विश्व बजारमा माग हुन सकून् । शक्तिले शास्त्रको संरक्षण गर्ने र शास्त्रले शक्तिको संंरक्षण गर्ने यो सनातनदेखिको बाइनरी प्रणालीलाई अंगीकार गर्दै पुस्तक नपाए नेपाल जानु भन्ने उखानलाई नयाँ परिवेशमा स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न शनिबारे मेला

चितवन, २९ असार । उद्योग सङ्घले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी शनिबारे मेला सञ्चालनको तयारी गरेको छ । स्थानीय कृषिजन्य, रैथाने, मौलिक र बजारीकरण गर्न आवश्यक उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेला गर्न लागिएको हो । चितवन प्रदर्शनी केन्द्र परिसरमा मेला गर्न लागिएको सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले जानकारी दिए । आगामी साउन ६ गतेदेखि प्रत्येक […]

२० वर्ष पुराना सबै सवारी नष्ट गर्न आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल

हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम  जम्मकट्टेलले २० वर्ष भइसकेको पुराना सवारी सबै नष्ट गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। बिहीवार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगती सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले २० पुराना सवारीलाई नष्ट नगरी त्यसलाई मोडिफाई गरेर विद्युतीय सवारीमा परिणत…

कानेपोखरीले बाँड्यो निर्देशिका विपरीत प्रोत्साहन भत्ता, मृत शिक्षकलाई तलब !

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका विपरीत बजेट निर्माण प्रोत्साहन भत्ता बापत ९ जना कर्मचारीलाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाले २०७८ असार ८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को गाउँसभा बजेट अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, बजेट नीति कार्यक्रम निर्माण, बजेट तयारी, सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने लगायत काम २०७८ जेठ २० गतेदेखि बेलुका निरन्तर ८ बजेसम्म गरेको भनी भत्ता वितरण गरेको हो ।९ जना कर्मचारीलाई

कृषि क्षेत्रलाई अनुदान होइन, प्रोत्साहन आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

वैशाख १०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान होइन प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रवार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान शब्द नै नराख्न सुझाव दिएका हुन् । ‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’, उनले भने । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैबिक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्ताबित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको बिषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन भएको र पछिल्लो दश बर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिएपनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् ।  त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’, मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’  क्वारेन्टाइन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, बिषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परिक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडी बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । जेठ असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई  उन्नत जातको बिउ बितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिए । ‘धान धेरै फल्ने जातका बिउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस् । यसका लागि  पनि केही बजेट चाहिन्छ भने दिन्छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ ।’ चालू आवको ९ महीनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले बर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र  निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’,मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

निर्यात उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ : पवन कुमार गोल्यान

फेडरेशन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एशोशिएशनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति परेको दबाब कम गर्नको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।उनले सरकारले निर्यात जन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्यानले सरकार निर्यात गर्ने उद

किसानलाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्दै गाउँपालिका

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले कृषिमा संलग्न किसानलाई व्यावसायिक खेती गर्न आकर्षण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि किसानलाई आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्दै आएको हो । गाउँपालिकालाई कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि बनाउनका लागि ‘गाउँपालिका अध्यक्ष कृषि कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसान लक्षित धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष भूमिसरा धितालले बताए । उनका अनुसार निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती गर्न गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्न...

स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले नेपाली छापाखाना तथा मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेको २८ प्रतिशत भन्सार तथा अन्य करको व्यवस्थाले मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । अदालतले भन्सार तथा कर सतप्रतिशत छुटमा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित […]