पुलवामा । उर्दू शब्द उमिदको अर्थ आशा हो। यसको नाममा साँचो, उमेद योजना उर्फ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) दक्षिण काश्मीरको पुलवामा जिल्लाका महिलाहरूलाई परिवारको आम्दानीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएर उनीहरूका लागि ...
आइतबार अपराह्न ४ बजे नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले झण्डै २ घण्टाभन्दा लामो समय लगाएर संघीय बजेट सार्वजनिक गरे । १७ खर्ब ८३ अरब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गर्दा मुगुलाई समेटिने गरी खासै कार्यक्रम आउन सकेन । यहाँका सडक, पर्यटकीय स्थल, धार्मिक स्थल, ग्रामीण सडक होस वा पर्यटकीय मार्ग कुनै विषयलाई समेटिने गरी ठोस बजेट विनियोजन नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ । वर्षौदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको नाग्म गमगढी सडक बजेटमा समावेश गरिए पनि खासै बजेट विनियोजित रकम कति हो भनेर तोकिएको छैन । अर्को
काठमाडौं (अस) । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा धनबहादुर बरुवाल चयन भएका छन् । कम्पनीको पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गरेका बरुवाललाई अध्यक्षमा चयन गरिएको हो ।
पुस ५, काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा धन बहादुर बरुवाल चयन भएका छन् ।
पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गरेका बरुवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको कम्पनीले नेप्सेमा पेश गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौैद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण […]
काठमाण्डाै – पूर्व अर्थ मन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थ मन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गर...
ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पु-याउन छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ ।बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयेक—२०७५ मा बिमा प्रिमियमबाट एक प्रतिशत रकम छुट्याएर छुट्टै कोष निर्माण गर्ने र उक्त कोषबाट ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय भएका वर्गलाई बिमा गर्नका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो ।विधेयकबारेको छलफलमा प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सांसदहरुले कोष बनाउन […]
काठमाडौं : जर्मनीले नेपाललाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।ग्रिन रिकभरी र समावेशी विकासका लागि जर्मन सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो। यससम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोनाल्ड सेइफरले हस्ताक्षर गरेका छन्।प्राप्त सहयोगबाट नीति र सार्वजनिक क्षेत्रलाई ग्रीड जोडिएको सोलार फार्म विस्तार गर्न, सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइ र अन्य गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ।सो सहयोग नेपालको ग्रामीण भेगको विकासमा केन्द्र
करिब तीन दशकअघि सञ्चालनमा आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई नेपाल सरकारले साना किसान लघुवित्त सस्थालाई हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रम बीच कोषलाई साना किसान लघुवित्त सस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कोषमा नेपाल सरकारको ५४ करोड, नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ करोड ३४ लाख गरी कुल ७९ करोड ३४ लाख सुरुवाती अवस्थामा पुँजी रहेको थियो ।
काठमाडौं : युरोपेली लगानी बैंकले नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा तथा ग्रामीण सडक विस्तार योजनामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
नेपालको साताव्यापी भ्रमणमा रहेकी उक्त बैंककी एसिया–प्रशान्त विभाग प्रमुख एन्जिला मार्कारिनोले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीसँग आज भएक...
