नेपाल समाचारपत्र

जेष्ठ २०७८

पाल्पामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो, असार मसान्तसम्म जारी रहने

न्युज अफ नेपाल, पाल्पा । पाल्पामा जारी निषेधाज्ञा पुनः लब्याइएको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था कायमै रहेकाले जारी निशेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै ३१ असार अर्थात असार मसान्त सम्म लब्याइएको हो । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी)को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न सोमवार बसेको बैंठकले निषेधाज्ञा थप गरिएको जनाएको छ । गत बैशाख १७ गतेदेखि जारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दाङमा जारी निषेधाज्ञा असार ३१ गते सम्मलाई लम्ब्याइयाे

दाङ । दाङमा जारी निषेधाज्ञा असार ३१ गते सम्मलाई लम्ब्याइएकाे छ । कोरोना संक्रमणकाे जाेखिम कायमै भएकाले जारी लकडाउनलाई असार ३१ गते सम्म लम्ब्याइएकाे जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन समितीका संयोजक तथा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिए । असार मसान्त चलिरहेकाले स्थानिय तहका प्रमुखहरूको व्यस्तताका कारण आज जिल्ला...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

दार्चुलामा असार मसान्तसम्म निषेधाज्ञा थप, सार्वजनिक यातायात खुला

दार्चुला । दार्चुलामा निषेधाज्ञा असार मसान्त सम्मका लागि थप गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण दर केही घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै असार मसान्त सम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जानकारी दिए ।

HamraKura जेष्ठ २०७८

लिमीमा हटाइयो निषेधाज्ञा

हुम्ला । हुम्ला जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाम्खा गाउँपालिका–६ को लिमीमा मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा हटाइएको छ । वडाध्यक्ष पालजोर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असार मसान्त नजिकिएसँगै कामको चाप बढी हुने भएकाले लिमीमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीका लागि मङ्गलबारदेखि वडा नं ६ लिमी प्रवेश गर्न पाइने भएको छ ।

Nepali Patra बैशाख २०७८

चितवनमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा तीन गुणाले कमी

जेठ १४, चितवन । चितवनमा गत वैशाख दोस्रो साता पछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा तीन गुणाले कमी आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवनले दिएको तथ्यांक अनुसार चैत महीनामा सबै उद्योग गरी ३८७ ओटा उद्योग दर्ता भएकोमा वैशाख महीनामा जम्मा १२३ ओटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा बढी वन तथा कृषिजन्य उद्योग रहेका छन् । जसअनुसार चैत महीनामा उक्त शीर्षकमा २५६ ओटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने वैशाख महीनामा ८७ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै चैत महीनामा उत्पादनमुलक उद्योग ५३ ओटा वैशाख महीनामा १३ ओटा, चैत महीनामा सेवामूलक उद्योग ७१ ओटा र पर्यटनमूलक उद्योग ७ ओटा दर्ता भएका थिए भने वैशाख महीनामा सेवामूलक २२ ओटा उद्योग र पर्यटनमूलक उद्योग एउटा मात्र दर्ता भएको छ । दुई महीनामा उर्जामूलक उद्योग, निर्माणमूलक उद्योग र विज्ञान तथा सूचना प्रविधिजन्य उद्योग भने दर्ता भएका छैनन् । कार्यालयका लेखाप्रमुख नारायण लम्सालले निषेधाज्ञाले गर्दा नै उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा न्यून रहेको बताए । ‘कोरोना महामारीको हल्लासँगै वैशाखको पहिलो सातादेखि नै उद्योग दर्ता गर्ने कम हुँदै गएका थिए, उनले भने, वैशाख १६ देखि त निशेधाज्ञा नै जारी भयो ।’ गतसाल भएको कोभिड महामारीको समयमा भन्दा यसपटक उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ । अनुदानले गर्दा वनतथा कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षण कार्यालयमा सबै शीर्षकभन्दा बढी वन तथा कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षण बढेको पाईएको छ । ‘कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकता परेको क्षेत्र पनि भयो, लेखा अधिकृत लम्सालले भने, यो क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियत व्याजदर पनि उपलब्ध छ ।’ चितवन कृषि क्षेत्रको हब भएको र उत्पादन र प्रशस्त संभावना रहेकोले पनि यस शीर्षकमा बढी उद्योग दर्ता हुने गरेको उनले बताए । कार्यालयले उद्योगबाट चालू आर्थिक वर्ष वैैशाखसम्ममा ८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ । ‘यो आवमा ८ करोड संकलन गर्ने अनुमान थियो, अहिलेनै ८ करोड नाघिसकेको छ, उनले भने, निशेधाज्ञा नभएको भए असार मसान्त सम्म १० करोड पुग्थ्यो ।’ अबका दिनमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपनि उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा उत्साह नहुने उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्ष सकिने बेला पनि भयो, उनले भने, असारमा क्लोजिङ शुरु हुने हुँदा बैंकले ऋण प्रवाहमा पनि कडाई गर्छन् ।’ हाल यस कार्यालयबाट ५ लाख देखि पाँच करोड पूँजी भएका उद्योग दर्ता हुँदै आएका छन् । कार्यालयले उद्योग दर्ता गरेबापत न्यूनतम १२ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकटको असर परेकै हो ?

यो आलेख तयार गरिरहँदा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो सुनामीबाट दैनिक ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा संक्रमण फैलिन थालेको छ । संक्रमणको यो दर करीब ५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । दैनिक पचासभन्दा बढीको ज्यान गुमिरहेको स्थिति छ । विज्ञहरू अहिले यो सुनामी नयाँ किसिमको भएको र विगत वर्षको भन्दा धेरै गुणा संक्रामक देखिएकाले यसले आगामी दिनमा जनजीवन अझै अस्तव्यस्त बनाउने निश्चित छ भनिरहेका छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य संरचनाहरूले नै धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ भने अर्कातिर बजारमा अक्सिजनको अभाव र कालो बजारीका कारण संक्रमितहरू अस्पतालको ढोका पुग्नुअगावै ज्यान गुमाउनुपर्ने अत्यन्त पीडादायी अवस्था पनि आएको छ । कोरोनाको यो संकट कम गर्न भनेरै अहिले मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर, त्यसबाट संक्रमणमा कुनै कमी नआएको देख्दा सरकार, आम नागरिक, सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थासमेत युद्धस्तरमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढनुपर्ने खाँचो छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ । गएको वर्ष कोरोना संकटले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेकै अवस्थामा कोरोनाकै दोस्रो लहर यस्तरी आउला भन्नेसम्म पनि कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । नेपालीहरूले त विश्वमा त्यसको दोस्रो लहर आएको भन्दै गर्दा समेत पत्याइहालेका थिएनन् । सीमा जोडिएको छिकेकी राष्ट्र भारतमा त्यसको असर देखिरहँदा समेत यहाँ कुनै चिन्ता भएको नदेखिएकै हो । अहिले त्यही लहरले नेपाललाई यसरी गाँजिरहेको छ कि अब संक्रमितहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रमुख चिन्ता थपिएको छ । कोरोनाबाट बिस्तारै तंग्रिन थालेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गएको तस्रो त्रैमासका केही सन्तोषजनक प्रगति देखाएकै हुन् । अर्थात् जुन रूपमा बितेको वर्ष यसै समयमा गरिएको अनुमानभन्दा निकै राम्रो वित्तीय अवस्थामा फर्किन लागेकै हुन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकै कारण वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि तुलनात्मक हिसाबले सुधारोन्मुख देखिएको हो । तथापि, अब यो कोरोनाको दोस्रो लहरको असर आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) मा पक्कै पनि वित्तीय क्षेत्रले फेरि निकै ठूलो धक्का बेहोर्ने निश्चित छ । यसै क्रममा लघुवित्तीय क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने भन्ने छैन । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्र फिल्डबेस्ड कार्यकलाप भएको र विनाधितो कारोबार बढी हुने क्षेत्र भएकाले यस्ता महामारीको पहिलो मार तिनमा पर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका आरण असुलीमा नराम्रो असर परेको त छँदै छ, अहिले नै सबै लघुवित्तीय संस्थाहरू डिजिटल प्रणालीमा गइनसकेकाले आगामी असुलीमा पनि नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ । अर्कातिर यो क्षेत्र भनेको लगानीको चिन्ताभन्दा पनि सदैव असुलीको चिन्ता बढी लिनुपर्ने क्षेत्र हो । यो कोरोनाको सुनामी आगामी ४/५ महीनासम्म जाने विज्ञहरूले भनिरहेकाले आगामी दिनमा लघुवित्तीय क्षेत्रलाई कसरी भरथेग गरेर जाने भनेर चिन्ता लिनुपर्ने समय पुनः देखा परेको छ । त्यो चिन्ता भनेको सरकार, केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध लघुवित्त क्षेत्रले नै लिनुपर्छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकबाट केही नियामक राहत नआएको होइन । त्यो राहतको अवधि गएको चैतमा सकिसकेको पनि छ । वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्तीय संस्थासमेत) लाई केन्द्रीय बैंकले दिने नियामकीय राहत भनेको वासलातलाई केही समय हरितीकरण गर्नेसम्म हो, वित्तीय सुधारको अचुक औषधि नै होइन । मूल कुरो आर्थिक क्रियाकलापै हुन नसकेको, नसक्ने अवस्थामा विपन्न, सीमान्त वर्गले लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ । त्यसका लागि आगामी दिनमा ठूलै बेलआउटका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने समय नआउला भन्न सकिँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मुनाफा वितरणका नीतिमा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने गएको पुस मसान्त २०७७ को ती संस्थाको वित्तीय स्थितिप्रति मात्र पनि एक दृष्टि दिने हो भने त्यसका लागि सचेत बन्नुपर्ने खालका थोरै संकेत देखिन थालेका छन् । त्यस अवधिमा ती संस्थाको एनपीएल (खराब कर्जाको स्थिति) को अवस्था २०७७ असारका तुलनामा केही कम भए पनि खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । त्यो भनेको चिन्ताजनक संकेत हो । यस अवधिमा यसको अनुपात कुल कर्जाको औसतमा ११ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ । कतिपय संस्थाको यस्तो स्तर ७० प्रतिशतभन्दा पनि माथि देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कोरोनाकालभन्दा अगाडि ती संस्थाको यस्तो स्तर १ देखि २ प्रतिशतभित्र रहेको पाइन्छ । ती संस्थाहरूमा यस्तो स्तर २०७५ मा १ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७२ मा १ दशमलव २ प्रतिशत २०७० मा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत औसत रहेको पाइन्छ । निश्चय नै यो महामारी एक बेग्लै अवस्था हो । सामान्यतया, लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो तह जहिले पनि १ देखि २ प्रतिशतभित्र कायम गर्न सक्नुपर्छ । किनभने यो विनाधितो कर्जा हो, अन्य वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो होइन । अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा ५ प्रतिशतको यस्तो तहलाई खतराको सूचक अवस्था मानिए पनि लघुवित्तीय क्षेत्र लगानीका हिसाबले विनाधितो कर्जा भएकाले त्यहाँ अझ बढी जोखिम हुनु स्वाभाविक हो । आर्थिक कार्यकलापै नहुने अवस्थामा अन्य आयस्रोत नहुने विपन्न वर्गले कर्जाको ब्याज तिर्न नै सकस हुने अवस्था हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको पुस २०७७ को वित्तीय स्थितिमा गएको वर्षको कोरोनाको प्रभावको स्थिति प्रत्यक्षरूपमा हेर्न सकिन्छ । अब यसमा तत्कालै सुधार आउने नआउनेभन्दा पनि कोरोनाको दोस्रो सुनामीले जनजीवनै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दिन योे क्षेत्रका लागि अरू चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा सेवाग्राही (२०७७ पुसमा २८ लाख ५५ हजार ४५८) को लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वासलाई कायमै राखिराख्नु तिनका सामु पहिलो चुनौती हो । यो क्षेत्रमा करीब ५० लाख (२०७७ पुसमा ४९ लाख २८ हजार ८६७ ) सदस्य आबद्ध रहेका छन् । तिनलाई समेत सेवा दिनुपर्ने चुनौती छँदै छ भने तिनका लघु बचतको सुरक्षाको प्रश्न पनि उस्तै जीवित छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा यो दोस्रो सुनामीको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको र हालमा गएको वर्षको वित्तीय असरसमेतमा सुधार नआएका हुँदा आगामी समयमा यो क्षेत्रले विशेष सतर्कता (नीतिगत, कार्यगत र प्रणालीगत) अपनाउने समय आएको छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७