यो आलेख तयार गरिरहँदा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो सुनामीबाट दैनिक ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा संक्रमण फैलिन थालेको छ । संक्रमणको यो दर करीब ५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । दैनिक पचासभन्दा बढीको ज्यान गुमिरहेको स्थिति छ । विज्ञहरू अहिले यो सुनामी नयाँ किसिमको भएको र विगत वर्षको भन्दा धेरै गुणा संक्रामक देखिएकाले यसले आगामी दिनमा जनजीवन अझै अस्तव्यस्त बनाउने निश्चित छ भनिरहेका छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य संरचनाहरूले नै धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ भने अर्कातिर बजारमा अक्सिजनको अभाव र कालो बजारीका कारण संक्रमितहरू अस्पतालको ढोका पुग्नुअगावै ज्यान गुमाउनुपर्ने अत्यन्त पीडादायी अवस्था पनि आएको छ । कोरोनाको यो संकट कम गर्न भनेरै अहिले मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर, त्यसबाट संक्रमणमा कुनै कमी नआएको देख्दा सरकार, आम नागरिक, सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थासमेत युद्धस्तरमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढनुपर्ने खाँचो छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ ।
गएको वर्ष कोरोना संकटले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेकै अवस्थामा कोरोनाकै दोस्रो लहर यस्तरी आउला भन्नेसम्म पनि कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । नेपालीहरूले त विश्वमा त्यसको दोस्रो लहर आएको भन्दै गर्दा समेत पत्याइहालेका थिएनन् । सीमा जोडिएको छिकेकी राष्ट्र भारतमा त्यसको असर देखिरहँदा समेत यहाँ कुनै चिन्ता भएको नदेखिएकै हो । अहिले त्यही लहरले नेपाललाई यसरी गाँजिरहेको छ कि अब संक्रमितहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रमुख चिन्ता थपिएको छ ।
कोरोनाबाट बिस्तारै तंग्रिन थालेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गएको तस्रो त्रैमासका केही सन्तोषजनक प्रगति देखाएकै हुन् । अर्थात् जुन रूपमा बितेको वर्ष यसै समयमा गरिएको अनुमानभन्दा निकै राम्रो वित्तीय अवस्थामा फर्किन लागेकै हुन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकै कारण वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि तुलनात्मक हिसाबले सुधारोन्मुख देखिएको हो । तथापि, अब यो कोरोनाको दोस्रो लहरको असर आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) मा पक्कै पनि वित्तीय क्षेत्रले फेरि निकै ठूलो धक्का बेहोर्ने निश्चित छ । यसै क्रममा लघुवित्तीय क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने भन्ने छैन । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्र फिल्डबेस्ड कार्यकलाप भएको र विनाधितो कारोबार बढी हुने क्षेत्र भएकाले यस्ता महामारीको पहिलो मार तिनमा पर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका आरण असुलीमा नराम्रो असर परेको त छँदै छ, अहिले नै सबै लघुवित्तीय संस्थाहरू डिजिटल प्रणालीमा गइनसकेकाले आगामी असुलीमा पनि नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ । अर्कातिर यो क्षेत्र भनेको लगानीको चिन्ताभन्दा पनि सदैव असुलीको चिन्ता बढी लिनुपर्ने क्षेत्र हो । यो कोरोनाको सुनामी आगामी ४/५ महीनासम्म जाने विज्ञहरूले भनिरहेकाले आगामी दिनमा लघुवित्तीय क्षेत्रलाई कसरी भरथेग गरेर जाने भनेर चिन्ता लिनुपर्ने समय पुनः देखा परेको छ । त्यो चिन्ता भनेको सरकार, केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध लघुवित्त क्षेत्रले नै लिनुपर्छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकबाट केही नियामक राहत नआएको होइन । त्यो राहतको अवधि गएको चैतमा सकिसकेको पनि छ ।
वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्तीय संस्थासमेत) लाई केन्द्रीय बैंकले दिने नियामकीय राहत भनेको वासलातलाई केही समय हरितीकरण गर्नेसम्म हो, वित्तीय सुधारको अचुक औषधि नै होइन । मूल कुरो आर्थिक क्रियाकलापै हुन नसकेको, नसक्ने अवस्थामा विपन्न, सीमान्त वर्गले लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ । त्यसका लागि आगामी दिनमा ठूलै बेलआउटका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने समय नआउला भन्न सकिँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मुनाफा वितरणका नीतिमा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने गएको पुस मसान्त २०७७ को ती संस्थाको वित्तीय स्थितिप्रति मात्र पनि एक दृष्टि दिने हो भने त्यसका लागि सचेत बन्नुपर्ने खालका थोरै संकेत देखिन थालेका छन् । त्यस अवधिमा ती संस्थाको एनपीएल (खराब कर्जाको स्थिति) को अवस्था २०७७ असारका तुलनामा केही कम भए पनि खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । त्यो भनेको चिन्ताजनक संकेत हो । यस अवधिमा यसको अनुपात कुल कर्जाको औसतमा ११ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ । कतिपय संस्थाको यस्तो स्तर ७० प्रतिशतभन्दा पनि माथि देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कोरोनाकालभन्दा अगाडि ती संस्थाको यस्तो स्तर १ देखि २ प्रतिशतभित्र रहेको पाइन्छ । ती संस्थाहरूमा यस्तो स्तर २०७५ मा १ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७२ मा १ दशमलव २ प्रतिशत २०७० मा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत औसत रहेको पाइन्छ । निश्चय नै यो महामारी एक बेग्लै अवस्था हो । सामान्यतया, लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो तह जहिले पनि १ देखि २ प्रतिशतभित्र कायम गर्न सक्नुपर्छ । किनभने यो विनाधितो कर्जा हो, अन्य वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो होइन । अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा ५ प्रतिशतको यस्तो तहलाई खतराको सूचक अवस्था मानिए पनि लघुवित्तीय क्षेत्र लगानीका हिसाबले विनाधितो कर्जा भएकाले त्यहाँ अझ बढी जोखिम हुनु स्वाभाविक हो । आर्थिक कार्यकलापै नहुने अवस्थामा अन्य आयस्रोत नहुने विपन्न वर्गले कर्जाको ब्याज तिर्न नै सकस हुने अवस्था हुन्छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको पुस २०७७ को वित्तीय स्थितिमा गएको वर्षको कोरोनाको प्रभावको स्थिति प्रत्यक्षरूपमा हेर्न सकिन्छ । अब यसमा तत्कालै सुधार आउने नआउनेभन्दा पनि कोरोनाको दोस्रो सुनामीले जनजीवनै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दिन योे क्षेत्रका लागि अरू चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा सेवाग्राही (२०७७ पुसमा २८ लाख ५५ हजार ४५८) को लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वासलाई कायमै राखिराख्नु तिनका सामु पहिलो चुनौती हो । यो क्षेत्रमा करीब ५० लाख (२०७७ पुसमा ४९ लाख २८ हजार ८६७ ) सदस्य आबद्ध रहेका छन् । तिनलाई समेत सेवा दिनुपर्ने चुनौती छँदै छ भने तिनका लघु बचतको सुरक्षाको प्रश्न पनि उस्तै जीवित छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा यो दोस्रो सुनामीको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको र हालमा गएको वर्षको वित्तीय असरसमेतमा सुधार नआएका हुँदा आगामी समयमा यो क्षेत्रले विशेष सतर्कता (नीतिगत, कार्यगत र प्रणालीगत) अपनाउने समय आएको छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
