प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सूचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेकाले यो कोटा दलहरूले समानुपातिकबाट पुरा गर्नुपर्ने छ।