नेकपाका दुवै पक्ष आफूलाई बलियो देखाउन मुठभेड मुडमा

कमाउन होइन, पढ्न पठाउनुस् क्यानडा

नेपालमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न भन्दा कमाउन विदेश पठाउने अभ्यास बढ्यो। परिवारले विदेश जानासाथ कमाउन थालोस् भन्ने चाहना राखेर पठाउँदा समस्या बढिरहेको हो।

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्रमा चिया तथा कफीको सहभागिता

सामान्यतया ‘चिया’ र ‘कफी’ शब्द सुन्दा जति प्रिय लाग्छ मानव समाजमा यसको गरिमा पनि त्यत्ति नै धेरै छ । संसारमै पानी पछाडि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने पेय पदार्थ चिया र कफी हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका मात्रै छैनन्, मानव संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण आयाम पनि बन्दै गएका छन् । अर्थोपार्जन, रोजगारी र पर्यटकीय आकर्षणको सम्भावनामा चिया र कफी दुवै क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । चिया र कफीको व्यवसायले यसमा संलग्न व्यवसायीलाई आर्थिक सबलतातर्फ उन्मुख गराउँदै समग्र राष्ट्रको गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा चिया तथा कफीको सहभागिताले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा दुईमत छैन । करीब डेढ सय वर्ष अघिदेखि नेपालमा चिया संस्कृतिको विकास भएको भए पनि किसानको स्तरसम्म विसं २०३५ सालदेखि मात्रै पुगेको हो । वि.स १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा चीन भ्रमणबाट फर्किंदा चियाको बीउ उपहारस्वरूप चिनियाँ सम्राटबाट लिएर आएका थिए । त्यसपश्चात् नै इलाममा चिया कमान र शोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चियाखेतीको शुरुआत भएको थियो । चियाक्षेत्रको अवस्था हेर्दा उत्पादनमा भन्दा पनि बजारीकरणमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ भने कफीको हकमा उत्पादन र बजारीकरण दुवै पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । साथै उत्पादनको गुणस्तरमा समेत पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । किनभने हामीले उत्पादन वृद्धितर्फ मात्रै ध्यान दिएर गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेनौं भने हामी निर्यातमा पछि पर्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २० हजार २३७ हेक्टर जमीनमा करीब २६ हजार ३७९ मेट्रिक टन चिया र ३ हजार ३४६ हेक्टर जमीनमा ३५४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा नेपालले ३ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १६ हजार ५९४ मेट्रिक टन चिया निर्यात गरेको छ । सोही वर्ष नेपालले करीब १३ करोड रुपैयाँको २७७ मेट्रिक टन चिया आयात गरेको छ । त्यसैगरी सोही अवधिमा १३ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको करीब ७८ मेट्रिक टन कफी नेपालले निर्यात गरेको छ भने ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँको ४५० मेट्रिकटन कफी नेपालले आयात गरेको छ । चियाको हकमा नेपालले आयातभन्दा निर्यात बढी गर्छ भने कफीको हकमा अझै पनि सोचेअनुरूप नेपालको निर्यात छैन । चियाको बजार थप विस्तार गर्न सरकारले वैकल्पिक बजार खोज्नुका साथै अक्सन बजारमार्फत चिया विक्री गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली चियाको बजार विस्तारमा अक्सन बजार निकै नै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, नेपालमा करीब १३ वर्ष अघिदेखि नै चिया अक्सन बजारको बारेमा बहस हुँदै आए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपाली चियालाई अक्सन बजारमार्फत विक्री गर्ने भन्दै ८ वर्षअघि नेपाल सरकारले अक्सन स्थापनाका गर्न करीब १ करोड रुपैयाँको लगानीमा चियाको गुणस्तर परीक्षण ल्याबसमेत स्थापना गर्‍यो । तर, सरकार र व्यवसायीबीचको आपसी असमझदारीले अक्सन बजारले पूर्णता पाउन सकेन । यदि अक्सन बजार स्थापना भएर अक्सनमार्फत चिया बेच्ने प्रक्रिया शुरू भएको भए चियाक्षेत्रमा देखिएका करीब ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने विश्वास गरिन्छ । नेपाली चिया र कफीक्षेत्रले १ लाखभन्दा बढी किसान, व्यवसायी र श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ । चिया र कफीक्षेत्रको विकाससँगै अर्थतन्त्रमा यसको सहभागिता बलियो बनाउँदै लैजान यसलाई मानव संस्कृतिको आयाम र पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ । विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालमा पनि चिया संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । जस्तै कि राजनीतिक दलका विभिन्न चियापान समारोह, चिया गफ जस्ता क्रियाकलाप निकै प्रचलित छन् । तर, कफी पान समारोह कतै सुनिँदैन यदि चिया जस्तै कफीलाई पनि महत्त्व दिने हो भने यसको बजार र खपत अझ विस्तार गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय शहरकेन्द्रित रूपमा चिया अड्डा, चिया घर र कफी विक्रीका विभिन्न कफी सप खुलेका छन् । यसले पनि केही हदसम्म संस्कृतिको विकास र खपत बढाएको छ । साथै प्रकृतिप्रेमी पर्यटकलाई प्रांगारिक प्रणालीबाट सञ्चालित चियाखेती लगायत अग्र्यानिक खानाले समेत आकर्षण गर्ने भएकाले यसलाई पर्यटनसँगै जोडेर लैजान सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको सहभागिता अझ व्यापक रूपमा बढाउन सकिन्छ । डेढ सय वर्ष पुरानो इतिहास भएको नेपाली चिया बजार आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि खासै उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन नसक्नु यसको कमजोरी पक्ष हो । त्यसको एउटै मात्र उदाहरण भनेको नेपालले हालसम्म चियाक्षेत्रको विस्तार र सम्भावनालाई पूर्वमा मात्रै सीमित राखेको छ । पश्चिमी जिल्लामा समेत चिया उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावना खोज्ने र कार्यान्वयनतर्फ जाने ध्यान न सरकारको छ न त व्यवसायीको नै छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले प्युठान र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चियाखेती विस्तारका योजना अघि सारेको छ । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै बाजुरा, डोटी, अछाम, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायत जिल्लामा समेत सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जासुसी बेलुनका कारण बढ्यो चीन-अमेरिका सम्बन्धमा दरार, अन्य देशहरूपनि दुई कित्तामा बाँडिए

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जसपाभित्र तानातानमा अशोक राई, कसलाई गर्लान् समर्थन ?

जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्षबीच आन्तरिक सङ्घर्ष सुरु भएसँगै कुन पक्ष कति बलियो भन्ने हिसाब किताब पनि सुरु भएको छ । यद्यपि, माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि भने दुवै पक्ष आन्तरिक गठजोडमा मात्र केन्द्रित रहेका छन् । चुनाव सकिए लगतै दुवै पक्षले पार्टीमा आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । पार्टीमा शक्ति देखाउने थलो भनेको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल हो । निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको जसपाको कार्यकारिणी समि

Ratopati पौष २०७८

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छा र बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन बीच भेटवार्ता

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दक्षिण चीन सागरमा अभ्यास गरेर फर्किए भारत र सिंगापुर

आइएनएन । दक्षिण चीन सागरमा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास गरेर भारत र सिंगापुर फर्किएका छन् । शनिवार सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्सको २८ औँ संस्करण को सफलतापूर्वक समापन भएको हो। यस अभ्यासले दुवै पक्ष बिचको द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ।

HamraKura श्रावण २०७८

दक्षिण चीन सागरमा अभ्यास गरेर फर्किए भारत र सिंगापुर

आइएनएन । दक्षिण चीन सागरमा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास गरेर भारत र सिंगापुर फर्किएका छन् । शनिवार सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्सको २८ औँ संस्करण को सफलतापूर्वक समापन भएको हो। यस अभ्यासले दुवै पक्ष बिचको द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ।

HamraKura श्रावण २०७८

निर्यात प्रवर्द्धनमा कूटनीतिक नियोगको भूमिका

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले निर्यात प्रवद्र्धनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालमा प्रशासनिक, प्राज्ञिक र व्यावसायिक जगत्मा धेरै अभ्यास र विमर्शहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यिनै बौद्धिक विमर्शहरू, आर्थिक कूटनीतिमा प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, द्रुतगतिका निर्यात प्रवर्द्धनमा सफल देशहरूले अंगीकार गरेका व्यापार कूटनीति तथा नेपाल व्यवसायीहरूसँगको निरन्तरको बहुआयामिक अन्तरक्रिया समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका कार्यहरूलाई तीन वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ । निर्यात व्यापारमा छोटो समयमा चामत्कारिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने देशहरूले व्यापार इन्टेलिजेन्समा गरेको लगानी तथा तिनका कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता, समर्पण, निष्ठा र निरन्तरताको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । व्यापार इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कार्यहरू नियोजित, परिवर्तित र स्थानीय जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी सम्बद्ध बजारका बारेमा अप्रकाशित, प्रक्षिप्त र अप्रचारित तथ्यहरूको व्यवस्थित संकलन, संश्लेषण, विश्लेषण गरी प्राप्त निष्कर्षहरूलाई प्रकाशित तथ्यांक, सूचना तथा प्रतिपादित सिद्धान्त र मान्यतासँग एकाकार गरी समयबद्ध रूपमा व्यापार सम्भावनाहरूको निक्र्यौल गर्नुलाई समग्रमा व्यापार इन्टेलिजेन्स भनिन्छ । यी क्रियाकलापको अर्थपूर्ण सञ्चालनबाट कूटनीतिक नियोग कार्यरत देशमा सम्बद्ध वस्तु तथा सेवाको यथार्थ वस्तुस्थितिको पहिचान हुने, व्यापार सम्भावनाको व्यावहारिक प्रस्ताव तयार हुने, व्यापार सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मोडालिटी विकास हुने र दुवै पक्षले जित्ने जयजय रणनीतिको परिस्थिति सृजना हुन जान्छ । स्थानीय प्रभावशाली क्रेता, वस्तुको मूल्य, उपभोक्ताको रुचि, प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीति, आवश्यक नीति नियमहरू, सरकार र स्थानीय स्वार्थसमूहका सोच आदिको पहिचान हुन गई धरातलमा आधारित देशगत र वस्तुगत निर्यात रणनीति तर्जुमा हुने हुँदा कूटनीतिक नियोगको यस इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी भूमिका सर्वाधिक महत्त्व राख्छ । निर्यात व्यापारमा छोटो समयमा चामत्कारिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने देशहरूले व्यापार इन्टेलिजेन्समा गरेको लगानी तथा तिनका कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता, समर्पण, निष्ठा र निरन्तरताको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालले पनि निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने हो भने व्यापार इन्टेलिजेन्समा लगानी वृद्धि गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको व्यापार इन्टेलिजेन्सजन्य क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि वर्तमान साधारणज्ञ अवधारणामा आधारित परराष्ट्र सेवालाई विशेषज्ञमुखी सेवाका रूपमा विविधीकरण गर्नु जरुरी छ । व्यापार सम्बद्ध इन्टेलिजेन्सलाई सञ्चालन गर्न सक्ने विशेषज्ञतायुक्त अनुसन्धानमुखी परराष्ट्र सेवा आजको आवश्यकता पनि हो । समन्वयसम्बन्धी कार्यहरू विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले बढी सक्रिय हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफ्ना स्टेशनमा नेपाली व्यवसायका निर्यात व्यापार सम्बद्ध क्रियाकलापहरूको सहजताका लागि गरिने समन्वयसम्बन्धी कार्यहरू पर्छन् । कार्यरत क्षेत्रमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताको सहभागितासम्बन्धी प्रक्रियागत सहजतासम्बन्धी कार्यहरू, बीटुबी मिटिङको आयोजना, व्यावसायिक भेटघाटको व्यवस्था, कार्यरत क्षेत्रका सम्बद्ध सरकारी निकायहरू, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा क्रेताहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था तथा भन्सार र करलगायत प्रक्रियागत असहजताको समाधानमा कूटनीतिक नियोगको समन्वयले अति महत्त्व राख्छ । यस्तै गरी निजीक्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूबाट गरिने बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको समन्वय अति महŒवपूर्ण हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धानका अनुसन्धानकर्ताको बसाइ अवधि कम खर्चिलो र व्यवधानमुक्त बनाउन तथा आवश्यक तथ्यांक, सूचनामा पहुँच सहज बनाउन तथा महŒवपूर्ण भेटघाट एवम् अन्तरक्रियाजस्ता विषयमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको समन्वयले अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले यस्ता समन्वयका कार्यहरू कसरी र कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अझ बढी परिचित छ । यी अभ्यासलाई हाम्रा कूटनीतिक नियोगले आफू कार्यरत क्षेत्रमा हुबहु लागू गर्ने प्रथाको थालनी गर्नु अझ व्यावहारिक छ । यस सम्बन्धमा के गर्ने र कसो गर्ने भनेर थप प्राज्ञिक र बौद्धिक बहसको आवश्यकता देखिँदैन । यस्ता समन्वयात्मक कार्यहरूले नेपाली निर्यातकहरूको समय, लागत र चिन्ता कम हुन गई निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । पैरवीसम्बन्धी कार्यहरू निर्यात प्रवर्द्धनमा कूटनीतिक नियोगको तेस्रो भूमिकामा पैरवीसम्बन्धी कार्यहरू पर्छन् । यस भूमिका रही विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले सर्वप्रथम आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूले सम्बद्ध देशमा विशेष सुविधाका लागि पैरवी गर्ने गरिन्छ । दोस्रो, आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूले अरू देशका आयातमा पाउने सरहको सुविधा नपाउँदाको अवस्थामा अरू समान आफ्ना उत्पादनहरूले पनि सोही प्रकारको छूट पाउनुपर्छ भनी पैरवी गर्ने गरिन्छ । तेस्रो, छूट सुविधाहरू पाइरहेका वस्तु तथा सेवाहरूले त्यस्ता छूट र सुविधा कायम नरहने अवस्था आएमा या आउने सम्भावना देखिएका सो अवस्था आउन नदिन पनि विशेष महत्त्वका साथ पैरवी गर्ने गरिन्छ । यस्ता पैरवीहरू गर्दा सम्भव भएका सबै मञ्चको उपयोग गरिन्छ । आफ्ना देशका शुभेच्छुकहरूको समूह, स्वार्थ समूह, प्राज्ञिक समूह, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यापारसम्बद्ध प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, सञ्चारजगत्को बृहत् उपयोग गरी यस्ता पैरवीहरू सञ्चालन गरिन्छन् । यस्ता छूट सुविधाहरू प्राप्तिका लागि सन्धि सम्झौताका लागि पनि निरन्तर पैरवी गर्ने गरिन्छ । यस विषयमा तथ्यपरक रूपमा देशको उपस्थिति जति बलियो हुन्छ देशका उत्पादनहरूले सम्बद्ध देशमा विशेष छूट सुविधाहरू प्राप्त गर्ने गर्छन् । तथ्यांकको आधार, सूचनाको आड, ज्ञानको बल तथा इन्टेलिजेन्सको सहायताबाट प्राप्त हुने बुद्धिमत्तामा टेकी गरिने यस्ता पैरवीहरू प्रभावकारी हुुनुपर्छ । यस्ता पैरवीहरूको सफलताको पछाडि आप्mनो मुलुकका साथै सम्बद्ध मुलुकको पनि हित हुने तथ्यलाई विश्वसनीय तर्कहरू तथा इमानदारीपूर्वक प्रयासहरूको सबैभन्दा ठूलो हात रहन्छ । त्यसैले दुवै पक्ष (आप्mनो देश र कार्यरत देशलाई समेत अधिकतम लाभ हुने) ले जित्ने गरी यस्ता पैरवीहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । कूटनीतिज्ञमा हुनेपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण पनि यही हो । हाम्रो आर्थिक तथा सामरिक उपस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालजस्तो मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूले आफ्ना वस्तुहरूको विशेष सुविधाका लागि अपनाउनुपर्ने सक्रियताको शैलीको उपयुुक्त र निर्विकल्प मोडल पनि यही हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि नेपाली उत्पादनहरूलाई आप्mनो स्टेशन रहेको देशमा विशेष सुविधा प्राप्त गर्न, अरूले प्राप्त गरेसरह समान सुविधा प्राप्त गर्न र वर्तमान समयमा प्राप्त सुविधाहरू कायम राख्न विशेष पैरवी गर्नुपर्छ । यी सबै क्षेत्रमा सफलता हात पार्न यी विशेष सुविधाबाट दुवै पक्षलाई अधिकतम लाभ हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । यो प्रत्याभूति दिन सक्ने कला, शीप, दक्षता, ज्ञान, इमानदारी, तर्क र तथ्यहरूबाट हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू सुसज्जित हुनुपर्छ । यसरी माथि दिएका तीनओटा स्वभावजन्य कार्यहरूमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । यत्ति मात्र गर्न सकेको खण्डमा बजार पहिचान, बजार प्रवेश र बजारमा टिक्न नेपाली उत्पादनलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वैदेशिक सहायतामाथिको बढ्दो निर्भरता

देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन । हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ । विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ । अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ । प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो । सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

नेकपाका दुवै पक्ष आफूलाई बलियो देखाउन मुठभेड मुडमा

सम्बन्धित सामग्री