सहमति पछि काममा फर्किए मौलापुरका विद्युत् कर्मचारी
रौतहटको मौलापुर विद्युत् कार्यालयका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा शनिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहमति भएपछि कर्मचारीहरू काममा फर्केका छन्।...
एक महिनादेखि अवरुद्ध बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बहिरंग सेवा आइतबारबाट पुन: सञ्चालनमा आएको छ । प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारी र चिकित्सक एक महिनापछि काममा फर्किएपछि सेवा सञ्चालन भएको हो । शनिबार साँझ सहमति भएपछि आन्दोलनका कारण अवरुद्ध बनेको ओपीडी सेवा, विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालनमा आएको हो ।
आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ ।
पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ ।
पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत सङ्कलन कार्य सकिएको छ ।
जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करीब अढाइ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।
कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक विसं २०५२ मा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सब डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । ‘वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्सा लगायतका कागजात मागिएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार कागजात सङ्कलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौं ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बर्ताए । ‘वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका समयमा लगत सङ्कलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।’
सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार विसं २०७७ चैतदेखि लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम शुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रू एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगञ्जले जनाएको छ ।
केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायक स्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत सङ्कलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधिकारीले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ,’ उनले भने, ‘राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमति लगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।’
यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
‘२६९.७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदनसमेत लिइएको छ,’ प्रमुख सोडारीले भने, ‘अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौं ।’ उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रूपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रू नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दबाब दिँदै बताउँदै यसको स्थापनाका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यो गतिले अझै समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शिलान्यास गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृतिले ठूला विकासे योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।’
औद्योगिक क्षेत्रको काम चाँडो अघि बढाउन स्थानीयवासीदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पटक प्रस्ताव भएका बेला जन्मिएको बालक अहिले युवा तन्नेरी उमेरमा पुगिसक्यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक स्मृद्धि ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र अझै बाल्यअवस्थामै हुनु निराशाजन विषय हो ।’
औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोडारीले हाल चार सय बिघामा भौतिक संरचना बन्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर अनुसार १२४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी ११७ उद्योग स्थापना हुने छन् । रासस
काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् ।
कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।
बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए ।
राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाण्डाै - बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा हिजो भएको पालिका चुनावको मतगणना आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
मतगणनाको लागि केहीबेरमा सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको निर्वाचन अधिकृत लक्ष्मण कडायतले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
हिजो रातिदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने योजना भए पनि मतपेटिक सङ्कलन, मुचुल्का उठाउने लगायतका काममा ढिलाइ भएको र कर्मचारी तथा दलका प्रतिनिधिले पनि थकाइका कारण आजदेखि मात्रै गणना सुरु गर्ने सहमति गरेको कडायतले बताउनुभयो ।
बूढीगङ्गामा १३ हजार ६ सय ५९ जना मतदातामध्ये ९ हजार १ सय २८ अर्थात ६६ दशम...
सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ?
भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ ।
नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ?
नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् ।
पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो ।
कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ?
मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु ।
सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ?
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो ।
मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ ।
पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् ।
घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए ।
मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ?
सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ।
एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ?
कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ?
यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ ।
मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ?
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो ।
जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं ।
कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न ।
हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं ।
दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं ।
त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् ।
तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ?
मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं ।
जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ ।
नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।
अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ ।
यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ?
मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ ।
मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु ।
मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ?
म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ?
घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?
घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ?
शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।
वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ ।
घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो ।
मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।
घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ ।
जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ ।
रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ?
हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।
काठमाडौं, १३ असार । असार ११ गते सिंहदरबार घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी र प्राधिकरणबिच आज वार्ता भएको छ । प्राधिकरणसँग भएको सकरात्मक वार्ता पछि आन्दोलित प्राविधिकहरु काममा फर्कने भएका छन् । ओखलढुंगामा कार्यरत रहदाँ निधन भएका इन्जिनियर राजा साहको परिवारलाई बीमाको रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने पनि सहमति भएको […]
काठमाडौँ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीहरु काममा फर्केका छन्। प्राधिकरणसँग ७ बुँदे सहमति भएसँगै उनीहरु काममा फर्केका हुन्। सहमति
८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकामा केन्द्र सरकारका हजारौं कर्मचारी सोमबार काममा जान पाएनन् किनकी नयाा बजेट सिनेटले पास गरेन ।
फेडरल फन्डिङ विस्तारको मुद्दामा सहमति नभएका कारण सरकारी कामकाज बन्द हुने प्रक्रिया शुक्रबार नै सुरु भएको थियो ।
सोमबार सुरु हुने सातालाई मध्यनजर गर्दै सम्झौता गर्ने प्रयास आइतबार राति असफल भयो । …
