अधिवक्ता नेपालको आरोप, ‘न्यायलय दलबाट सञ्चालित छ’ (भिडिओसहित)

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना जरुरी

गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

अधिवक्ता नेपालको आरोप, ‘रविको पार्टी विदेशीबाट सञ्चालित अराष्ट्रिय परतन्त्र पार्टी’

Reporters Nepal पौष २०८०

बैंकिङ कसुरमा कानूनी प्रावधान

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छ । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । यसरी बैंकिङ संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणको विश्वासमा निर्भर रहको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधार स्तम्भ समेत हो । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विस) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ बैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रिय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संग्लनता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका छन् । शुरू शुरूमा बैंकिङ कारोबार गर्दा पासबुकमार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर एउटा स्वेत अपराध हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा हाल बैंकिङ कसुरको घटनाहरू घट्दै गएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता संग्लन भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कसुरहरू हुने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसुर भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध अपराधलाई विभिन्न ऐनहरूले समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ कसुर’ भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ । कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’ परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्र्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्र्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ । अन्य कानूनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अलावा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायत ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् । हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा, यस्तो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एन्टीडम्पिङ शुल्क कस्तो अवस्थामा लगाउन सकिन्छ ?

विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक वा अन्य प्रयोगका लागि नेपालमा मालवस्तु अधिक आयात गर्ने कार्यले स्वदेशी उद्योगलाई पक्कै पनि असर पार्छ । सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तुको आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यस्तो हानिनोक्सानी हुन नदिन वा त्यस्तो गम्भीर हानिनोक्सानीको कारणबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ । फिलिपिन्समा काउन्टरभेलिङ महसुल ऐन १९९९ जारी गरी त्यहाँको घरेलु उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा काउन्टरभेलिङ महसुललाई भन्सार महसुलजस्तै मानी असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिंगापुरमा काउन्टरभेलिङ तथा एन्टीडम्पिङ महसुल ऐन १९९६ को आधारमा मालवस्तुमा यो महसुल उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकामा ट्यारिफ ऐन १९३० कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालमा सेफ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ तथा यसको नियमावली २०७७ जारी भइसकेको छ । नेपालमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विदेशी मुलुकबाट आयातित मालवस्तुमा भन्सार महसुल जस्तै एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । काउन्टरभेलिङ महसुल आयातित मालवस्तुमा लगाइने अतिरिक्त कर हो । स्वदेशी मालवस्तुलाई हानिनोक्सानी हुन नदिन विदेशबाट आयातित मालवस्तुमा ऐनको दफा १४ बमोजिम काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने गरिन्छ । मालवस्तुमा यो महसुल लगाउनुपर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुल दर, कारण र मिति, अवधि थप गर्नुपर्ने सिफारिश वा अन्य आवश्यक कुरा प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन बमोजिम एन्टीडम्पिङ महसुल र काउन्टरभेलिङ महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा त्यसमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन । कसैले पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुने गरी मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले ऐनको दफा २६ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलको अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने छैन । त्यस्तै कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिणामको ४ प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा पनि यो महसुल लगाइने छैन । नेपालमा आयात हुने त्यस प्रकृतिको मालवस्तुको कुल परिणामको ९ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम आयात हुने सहुलियत प्राप्त मालवस्तुमा यो महसुल लगाउन सकिन्छ । व्दिपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा भने यो महसुल लगाइने छैन । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको, तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मालवस्तु सहुलियत प्राप्त भएको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु देखिएको, स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भएको देखिएमा, प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने सिफारिस भएको अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सकिन्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । यो महसुल अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गरेको दिनदेखि बढीमा १ सय २० दिनसम्म लगाउनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा निर्यातकर्ता मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लिखित सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएको मानिने गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताद्वारा वा निजको तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहुलियत, आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहुलियत र वातावरणको संरक्षणसँग सम्बद्ध नयाँ शर्त वा नियमको पालना गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्यात प्रविधि वा प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहुलियतलाई सुहलियत प्राप्त मालवस्तु नमानिने गरी यसैको उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ । काउन्टरभेलिङ महसुल भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क जस्तै अतिरिक्त महसुल हो यो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा ९० दिन अघिदेखि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्छ । यो महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिको मात्र लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउनुपूर्व त्यस्तो आयातित मालवस्तु सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु हुनुपर्छ । त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ । महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउँदा एक प्रकृतिको मालवस्तुमा फरकफरक दरमा लगाउन सकिन्छ । यो महसुल बढीमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि कायम रहन्छ । यो महसुल पछि नलगाउनुपर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाएको देखिएमा लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल भन्सार कार्यालयमार्फत आयातकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने निश्चित छ । यसका लागि कानूनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कर पछिको नाफामा पुनः कर

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने दुईपटक नै कर लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूले बताउँदै आएका छन् । शेयरधनी तथा लगानीकर्ताले एउटा आम्दानीमा एकैपटक मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले भने यस मागलाई शुरूदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको छ । कम्पनीहरूले पहिला आफ्नो आम्दानी अर्थात् नाफाको २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र चुरोट, रक्सीजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नाफाको ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । अन्य प्रकृतिका कम्पनीहरूले भने २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै आएका छन् । त्यसपछि बाँकी हुने खुद नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा समेत शेयरधनीले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । यसरी एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्दा आफूहरू मारमा परेको शेयरधनी तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । सोझो रूपमा एकपटक कर तिरिसकेपछि त्यसमा पुनः कर नलाग्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भने कम्पनीहरूको हकमा यसरी नै कर उठाउँदै आएको छ, जुन आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘लगानीकर्ताको लगानीबाट नै कम्पनीले नाफा कमाउने हो । र, त्यो नाफा लगानीकर्ताको नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीले कर तिरे पनि लगानीकर्ताले नै तिरेसरह हो । त्यसअनुसार कर तिरेपछिको नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा कर लगाउनुको औचित्य छैन ।’ पछिल्लो समय लगानीकर्ताले पाउने नगद लाभांशभन्दा तिरेको कर रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यससम्बन्धी यकिन तथ्यांक भने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता भने अझै बढी मारमा परेको उनले बताए । ‘यसै पनि बैंकले पहिले नै नाफाको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार सीएसआर, लोन लस प्रोभिजनिङ, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा नाफाबाट नै रकम छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी हुने वितरणयोग्य नाफामा पनि थप कर तिर्नुपर्दा हामी मर्कामा परेका छौं, तसर्थ यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल भने यो व्यवस्था हरेक दृष्टिकोणले ठीक भएको जिकीर गर्छन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानून तथा व्यावहारिक रूपमा पनि यो ठीक भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला कम्पनीले तिर्ने कर स्वयम् कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने कर भइहाल्यो । त्यसपछि भने शेयरधनीले लाभांश पाएबापत कर तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक हो ।’ तर, करसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ । यता शेयरसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि यो व्यवस्था कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठीक भएको बताउँछन् । ‘यसमा कम्पनीले आयकर तिरेको हो र शेयरधनीले लाभकर तिरेका हुन् । तसर्थ, यो कर प्रणाली एकोहोरो नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा शेयरधनीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छैनन् । त्यसैले शेयरधनीहरूले यसलाई स्वभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, करविज्ञ भवनाथ दाहाल पनि यो व्यवस्थालाई गलत मान्न नसकिने बताउँछन् । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याइएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ र ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ गरेर दुई तरीकाबाट कर उठाउने गरिन्छ । ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ मा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दोहोरो कर लगाइँदैन । तर, आम्दानीमा भने दोहोरो कर लगाइन्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । यता, ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ मा भने एउटै आम्दानीमा सम्बद्ध करदातालाई दुई पटकसम्म कर तिर्नुपर्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन । नेपालमा अपवादमा बाहेक एउटै आम्दानीमा एउटै करदातालाई दोहोरो कर लगाउने गरिएको छैन । यो अभ्यासलाई केही मुलुकले मात्र स्वीकार गरेका छन् । नेपालले स्वीकार गरेको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भने ‘इकोनोमिक डवल ट्याक्सेशन’ हो, जुनमा कम्पनीले गरेको आम्दानीमा कम्पनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । सोही आम्दानीबाट शेयरधनीले पाउने लाभांशमा शेयरधनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । यहाँ एउटै आम्दानीमा दुईपटक कर लगाए पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले भने एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्छ । तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक रहेको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकहरूले एकल कर प्रणाली नै प्रचलनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरूले एउटा आम्दानीमा एकपटक मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँका कम्पनीले आफ्नो आयकर तिरेपछि सम्बद्ध शेयरधनीले आफ्नो लाभांशबाट भने कुनै पनि कर तिर्न पर्दैन । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न तत्काल सम्भव नभएको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । ‘जुन मुलुक आर्थिक रूपमा बलिया छन्, त्यस्ता मुलुकमा एउटा आयमा एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्न सक्छ । तर, नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याउँदा झन् समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, तत्काल यो विषयमा सोच्नु त्यति राम्रो हुँदैन । त्यो विषयमा नेपाल अझै २०० वर्ष पछाडि छ ।’ करदाताले कतिपटक भन्दा पनि कति प्रतिशत वा कति रकम करबापत तिर्‍यो भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा त्यसरी हेर्दा करदाताहरू त्यति मारमा नपरेको उनले बताए । ‘विश्वका केही मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने करको अधिकतम सीमा भनेको ३६ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कतिपय करदाताले एकैपटकमा ३६ प्रतिशतसम्म नै कर तिरेका छन् । तर, कम्पनीहरूको नाफामा लगाइने करको हकमा पटकपटक गर्दा पनि अधिकतम सीमामा पुग्दैन । बैंककै हकमा पनि बैंकले पहिला आयकरबापत तिर्ने ३० प्रतिशत र बाँकी रहेको ७० प्रतिशत नाफाको ५ प्रतिशत कर तिर्दा कुल नाफाको ३३/३४ प्रतिशत मात्र कर तिरिन्छ । तसर्थ, यो त्यति गलत हो जस्तो लाग्दैन ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

न्यायपालिका किन विवादमा फसिरहेको छ

आम जनताले न्याय प्राप्त गर्ने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीका कारण विवादको सृजना भई न्याय सम्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । विगत केही हप्तादेखि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलियालाई रोक नलगाएका कारण भ्रष्टाचार भएको, सरकारमा भाग खोजेको र सुधारका कुनै काम नगरेको भनी राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । २०७८ मङ्सिर ३ गते सम्ममा राजीनामा नआए थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुने निष्कर्षसहित नेपालबारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडान लिने र अर्कोतर्फ राजीनामाको विकल्प नदेखेको नेपाल बारबीचको घम्साघम्सीले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको न्यायालयको गरिमा खस्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कारसमेत गरेका छन् । यसबाट मुद्दाका पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले फैसलाको लागी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेको गतिरोधले मुद्दाका पक्षलाई अरू बढी अन्योल थपेको छ । न्यायालयको इतिहासमा ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा यतिबेला विवादमा फसेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका प्रमुख रूपमा तिन अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ, जसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । शक्ति विभाजन र सन्तुलनको आधारमा राज्यको कुनै एक अंग हाबी नहुने गरी राज्यका अंगहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कहीँकतैबाट उल्लंघन हुनु भनेको ती अंगहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ । राज्यका तिन अंगमध्ये जब कुनै एक अंग हाबी हुन पुग्छ । परिणामतः निरंकुशता पैदा हुन सक्छ वा राज्य असफल सावित हुन पुग्छ । त्यसकारण शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त गर्ने किसिमबाट प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने आरोपले राज्य सञ्चालनमा अवरोध हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको भन्ने आरोप साँचो हो भने देशको सम्पूर्ण व्यवस्थामा खलल पुग्ने र न्यायपालिका मर्ने हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जो कोही पनि कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्दा न्याय प्राप्तिको अन्तिम भर भनी विश्वास गरिने न्यायालयहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् भने आम जनताको भरोसा र विश्वास गर्ने कुनै थलो राज्यमा बाँकी रहने छैन । न्यापालिकामा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विवादित बन्नुभएको अवस्था थियो । तर, नेपाल बारले अहिलेको जस्तो आन्दोलन किन गरेन र अहिले किन गरेको हो भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हो । पहिले नगरिएका कार्यहरू अब पनि गर्नु हुँदैन भन्ने आशय भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै नेपालको न्यायक्षेत्रको सबैभन्दा कालो दिन हो । न्यायापालिकाको प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि नदिने र कार्यपालिकाको प्रमुख पनि बनिरहने अवस्था खासमा न्याय जगत्को धज्जी उडाउने कार्य तत्कालीन प्रधानन्याधीशबाट भएको थियो । यस्तो अवस्थामा आम जनताले कुन स्वतन्त्र न्यायको आशा गर्ने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धमा हठात्मा राजनीतिक स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर पदबाट निलम्बन गरायो । कार्यपालिकाबाट भएका यी र यस किसिमका कार्यले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरेको अवस्था छ । यसरी न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल राख्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वयं न्यायमूर्तिबाटै समेत ख्याल नहुने हो भने आम नागरिकको न्यायपालिका माथिको विश्वास टुट्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्यो भावना स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रयत्नरत रहनु सरकार, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशन, र न्यायपालिकाको नेतृत्वसहित सबै न्यायकर्मीहरूको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माण राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरूको नियुक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको विवादको निराकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने सन्देश दिएबाट विगतमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको गल्तीबाट सच्चिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो खासमा शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो उदाहरण हो । त्यसकारण अहिलेको न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन र कार्यपालिकाको सक्रियतामा विवाद निराकरण गर्न खोजियो भने त्यो पनि शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा नजिर स्थापित हुन सक्छ । विवादित प्रधानन्यायाधीश बहाल रहिरहने हो भने न्यायसम्पादनका परिपूरक बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध सही किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । विवादमा परिसकेपछि राजीनामा गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बाटोमा आएको भए अदालतको गरिमा, प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत छवि धुमिल हुने थिएन । त्यो हुन नसक्दा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो । विवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै राजीनामा आएको भए उहाँको व्यक्तित्व र संवैधानिक अंगप्रतिको सम्मानको उच्च मूल्यांकन अवश्य हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था रहन सकेन, यो दुःखको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रधानन्यायाधीश भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छन् : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भूमीगत गिरोहबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाएकी छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च परिसरमा शुक्रबारको धर्नापछि भएको विरोधसभामा बोल्दै अधिवक्ता भट्टले यस्तो आरोप...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

किन कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्ने ?

संगठित एवं संस्थागत व्यवसायका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने गरिन्छ । कम्पनीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मुनाफा हुने विश्वास हुन्छ । कम्पनीलार्ई संगठित संस्थाका रूपमा कानूनी व्यक्तिका रूपमा कानूनले मान्यता दिएको हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४२ (१) अनुसार कानूनबमोजिम संस्थापना भएको संगठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र सोही हैसियतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त हुन्छ । प्राइभेट फर्मले पनि स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मको दायित्व तथा ऋणमा यसको दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा तिर्न वा बुझाउनुपर्छ । कम्पनी विभिन्न व्यक्ति वा संस्था मिली स्थापना हुने हुँदा यसभित्र शेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारी, स्टकहोल्डरका रूपमा रहेका उपभोक्ता, साहू, ऋणी, समुदाय, ग्राहक रहेका हुन्छन् । यसलाई नियमन गर्ने सरकारीे व्यवस्था पनि हुन्छ, जसमा कम्पनी रज्रिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड पर्न आउँछन् । व्यावसायिक प्रकृतिका आधार बीमा कम्पनीका लागि बीमा समिति बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक, उद्योग व्यवसायका लागि उद्योग विभाग आदि जस्ता नियामक निकाय पनि हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्न पूँजीको आवश्यकता पर्छ । पूँजीको व्यवस्थापन शेयर, डिबेन्चर, निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिबाट गरिन्छ । पूँजीमा शेयर पूँजीको वढी महत्त्व हुन्छ । शेयर पूँजीविना (मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीबाहेक) कम्पनी स्थापना हुन सक्दैन । कम्पनीले शेयर पूँजी आफ्नो शेयर विक्री गरी प्राप्त गर्छ । शेयर पूँजीलाई युनिटमा विभाजन गरिन्छ । कुनै कम्पनीको पूँजी १ करोड छ भने उक्त पूँजीलाई प्रतिशेयर १ सयका दरले १ लाख कित्ता शेयर भनिन्छ । खरीदकर्तालाई शेयरधनी भनिन्छ । शेयरधनीलाई कम्पनीको मालिकका रूपमा लिइन्छ । कम्पनीका केही विशेषता हुन्छन् । स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व भएका व्यक्ति, सीमित दायित्व अर्थात् कम्पनीले तिर्न वा बुझाउन पर्ने कर्जा वा कुनै पनि दायित्व कम्पनीले पूरा गर्न नसको अवस्थामा यसका लगानीकर्ता शेयरधनीबाट असुलउपर वा दायित्व ठहराउन नमिल्ने, आफ्नो शेयर खरीद विक्री गरी पूँजीको व्यवस्था गर्न सक्ने, शेयर खरीदकर्ता शेयरधनी बन्ने, शेयरधनीले सञ्चालकहरूबाट सञ्चालक समितिको गठन गर्नेलगायत कम्पनीका विशेषता हुन् । सञ्चालक समितिले व्यवसाय सञ्चालन गर्र्ने, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिले कार्यकारी सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा विभिन्न तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने, सञ्चालक समितिमा निहित अधिकार कार्यकारी सञ्चालक/प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा विभिन्न तकका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्नु मुख्यका कारण देहाय रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा कम्पनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ ले कम्पनीलाई संगठित संस्थाका रूपमा कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिएकाले आफ्नो नामबाट व्यवसाय गर्न सक्छ । कम्पनी प्राइभेट वा पव्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि यसका शेयरधनी र कम्पनीबीच अलगअलग अस्तित्व प्राप्त हुन्छ । यसले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यताप्राप्त गर्छ । साथै, व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । । यसले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, राख्ने, बेचबिखन गर्ने वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले आफ्ना नामबाट नालिस उजुरी गर्न र यसका नाममा पनि नालेस उजुरी लाग्छ । यी अधिकारहरू प्राइभेट फर्म तथा साझेदारी फर्मले प्राप्त गर्न सक्दैन । शेयरधनी तथा कम्पनीको दायित्व विषयमा ऐनको दफा ८ ले विशेष व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न सकारेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने व्यवस्था छ । कम्पनीको कर्जालगायत तिर्न पर्नेे दायित्व सीमित हुन्छ । अर्थात् कम्पनीले कर्जा तिर्न वा बुझाउन पर्ने कर्जा तिर्न बुझाउन नसकेका आवस्था साहूहरूले शेयरधनीको सम्पत्तिबाट आफ्नो लेना असुुल गर्न सक्दैन । शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित रहन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानूनी व्यक्तिका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखिबाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिले कानूनले दिएजति अधिकार मात्रै प्रयोगगर्न पाउँछ । ने.का.प २०३८ अंक ६ मेघ भनिएको भेखबहादुर गुरुङविरुद्ध जिल्ला पञ्चायत स्यांजा सचिवालय, स्यांजना जिल्ला । ठूला तथा साना व्यवसायका लागि कम्पनी आजको विश्वमा सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू कम्पनीका माध्यमबाटै व्यवसाय गर्ने गरिन्छ । स्वदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, हाइड्रो पावर आदि कम्पनीका माध्यमबाटै व्यवसाय सञ्चालित छन् । यस्ता कम्पनीका शेयर स्टक एक्सचेन्जमा खरीद विक्री गर्न सकिन्छ । शेयरधनी तथा कम्पनी बीचको सम्बन्ध कम्पनी र शेयरधनी तथा यसका कर्मचारी बीच अलगअलग सम्बन्ध रहन्छ । कुनै व्यक्तिले शेयर खरीद गरेमा उक्त कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत प्राप्त हुन्छ भने विक्री गरेमा हैसियत समाप्त हुन्छ । तर, कम्पनीको अस्तित्वमा कुनै फरक पर्दैन । नयाँ शेयरधनी आउँछन् वा जान्छन् । त्यस्तै सञ्चालक वा कर्मचारीहरूले कम्पनी छोड्दैमा यसको अस्तित्वमा कुनै फरक पर्दैन । सञ्चालक वा कर्मचारी आउँछन्, जान्छन् । कम्पनीका माध्यमबाट लगानीकर्ताको संख्यात्मक वृद्धि भइरहेको हुन्छ । शेयरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, होटेल समूहका कम्पनीको दैनिक करोडौंको कारोबार हुने गरेको छ । यी कम्पनीले राज्यलाई तिर्ने करको अंश पनि ठूलो छ । कम्पनीले शेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारी, साहू, ग्र्र्र्राहक, समाज तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्ति कम्पनी कानूनद्वारा सृजना कृत्रिम व्यक्ति हो । यसमा पनि प्राकृति व्यक्तिसँग सम्बद्ध गुण रहेको पाइन्छ । यसमा संस्थापक अभिभावकका रूपमा रहन्छ । दर्ताबाट कम्पनीको जन्म हुन्छ । कानूनले अधिकार तथा कर्तव्य तोकेको हुन्छ भने मर्जर वा एक्युजेशनलाई विवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिलाई करार गर्ने अधिकार भएझैं यसलाई पनि हुन्छ । तर, फरक यति हुन्छ प्राकृतिक व्यक्तिले आफै करार गर्छ भने कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि अर्थात् एजेन्टमार्फत मात्र करार गर्न सक्छ । यस सम्बन्धमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि बाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यताप्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ । । ने.का.प. २०४१ महीना : असार अंक ३ केशवकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसाय गर्दा कम्पनीबाहेक साझेदारी फर्म, प्राइभेट फर्म, सहकारी संस्था आदिबाट पनि गर्न सक्छ । साझेदारी फर्म साझेदारी ऐन २०२० अन्तर्गत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग वा उद्योग विभागमा दर्ता गर्न सकिन्छ । साझेदारी फर्म लागि कम्तीमा दुई वा दुई जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू एकआपसमा सम्झौता गरी व्यवसाय गर्न सक्छ । यसले कानूनी व्यक्तिका रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मका कुनै पनि दायित्व यसका सदस्यमा सर्छ अर्थात् फर्मले तिर्न वा बुझाउनुपर्ने कुनै पनि ऋण वा दायित्व फर्मले निर्वाह गर्न नसकेमा साझेदारहरूले व्यक्तिगत रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्राइभेट फर्म एक जना मात्र भई साना व्यवसाय गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राइभेट फर्म ऐन २०१४ अन्तर्गत उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गर्न सकिन्छ । प्राइभेट फर्मले पनि स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त गर्दैन । फर्मको दायित्व तथा ऋणमा यसको दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा तिर्न वा बुझाउन पर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

साइबर अपराध मुद्दामा पत्रकार देउजाले पाए सफाइ

८ भदौ, वीरगञ्ज । साइबर अपराध मुद्दामा पत्रकार सन्तोष देउजाले सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले साइबर अपराध मुद्दामा उनलाई मंगलबार सफाइ दिएको हो । न्यायाधीश उपेन्द्रप्रसाद गौतमको एकल इजलासले आफूलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको देउजाले जानकारी दिए । देउजाको तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपालले बहस गरेका थिए । देउजा कपुरबोट मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृति किन

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् । मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८