सूचना आयोगद्वारा ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो । विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् । हालसम्म सूचना नदिने तथा आं

सम्बन्धित सामग्री

सूचना नदिने कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख साहलाई १५ हजार जरिवाना

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मागेको सूचना उपलब्ध नगराउने सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख रेणुका साहलाई १५ हजार जरिवाना तिराउन आदेश दिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा पनि गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै आयोगले जरिवाना तिराउन आदेश दिएको हो । आयोगले चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र […]

सूचना नदिने चार सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई कारबाही

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागेकालाई सूचना नदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार)का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डितलाई कारबाही गरेको हो  । राष्ट्रिय सूचना आयोगका  सूचना आयुक्त...

सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुख परे कारबाहीमा

काठमाडौं।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड जापानबाट फर्केपछि मात्रै माओवादीले दल दर्ता गर्ने भएको छ।नेपालराष्ट्र बैंकले साढे ६ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिद गरेको छ।चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।राष्ट्रिय सूचना आयोगले तथ्य सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखहरुलाई कारबाही गरेको छ।मोरङको जंगलमा नयाँ प्रजातिको छेपारो भेटिएको छ।

सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो।...

सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सहकार्यमा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै सूचनाको …

सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सहकार्यमा यहाँ आज आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको […]

सूचना उपलब्ध नगराएका ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सहकार्यमा बुधबार आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै सूचनाको हकलाई देशैभर नागरिक तहसम्म पु¥याउन पत्रकार महासंघसँग समन्वय भइरहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका म

विभिन्न नौ पसललाई कारबाही

पर्सा । वीरगञ्जस्थित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले बारा कलैयाका विभिन्न नौ पसललाई कारबाही गरेको जनाएको छ । उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा अनुगमनको क्रममा खरिद बिल देखाउन नसक्ने ती पसललाई पाँचदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गरी कारबाही गरिएको कार्यालयको सूचना अधिकारी दिलीप खंगले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख एवं निरीक्षण अधिकृत...

पर्वतमा महसुल नबुझाउने ३०५ ग्राहकको लाइन काटियो

फागुन १४, पर्वत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले महसुल नबुझाएका ३०५ जना ग्राहकको लाईन काटिदिएको छ । मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकलाई सूचनामार्फत विद्युत् महसुल बुझाउन कार्यालयले सूचना जारी गरेपनि महशुल नबुझाएपछि लाईन काटिएको हो ।  तर पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि ६०औं दिनसम्म महसुल नबुझाएका ग्राहकहरूको विद्युत् लाइन जुनसुकै समयमा वितरण केन्द्रले काट्न शुरु गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख शिव नारायण गोशलीका अनुसार केही महीना अगाडिदेखि शुरु गरिएको यो अभियान अन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म असुल गर्न बाँकी रहेकोमध्ये रू. ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ । उक्त रकम असुलीका लागि ३०५ जना ग्राहकहरूको लाइन काटिएको हो ।  ‘समयमा नै विद्युत् महसुल नबुझाएका ३०५ जनाको लाइन काटिएको थियो । फागुनको मसान्तसम्म रू. ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि ग्राहकहरुलाई समयमै महसुल बुझाएर छूट सुविधा लिनुहुन अनुरोध गरेका छौं । तर नियमानुसार गर्नुभएन भने हामी विद्युत् लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ ।’ कार्यालय प्रमुख गोशलीले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम ८ को उपविनियम २ मा मिटर रिडिङ गरेको ३१ औं दिनदेखि ४० औं दिनसम्म विद्युत् महसुल बुझाएमा १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने र ४० औं दिनपछि महसुल बुझाएमा थप २५ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने बताए ।   यस्तै, विनियमावलीको विनियम १० मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने व्यवस्था रहेअनुसार पर्वतमा पनि सोही नियममा टेकेर बाँकी रहेको महसुल असुल गरिएको उनको भनाइ छ ।  पर्वत वितरण केन्द्रले ६० औं दिनभन्दा बढी समय हुँदा पनि विद्युत् महसुल नबुझाएकाहरूको विद्युत् लाइन दैनिक रूपमा काट्दै आइरहेको छ । लाइन काटिएपछि महसुल बुझाएमा पुनः जडान गरिने तथा महसुल नबुझाउँदा सम्म अँध्यारोमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताका कारण केन्द्र छोटो अवधिमा पनि धेरै बक्यौता असुल गर्न सकेको हो । लाइन काटिएर पनि बक्यौता नतिरेमा त्यस्ता ग्राहकहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए ।   चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म लाइन काटिएका ३०५ जनामध्ये २५३ जनाले बक्यौता तिरेकाले उनीहरूको लागि पुनः विद्युत् जडान गरिएको छ । तर, लाइन काटिएकामध्ये ५२ जनाले अझै पनि बक्यौता नतिरेका कारण उनीहरूको लागि विद्युत् आपूर्ति दिएको छैन । उनीहरूलाई पनि बक्यौता तिर्नको लागि ताकेता गरिएको र अटेर गरेमा कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरिने गोशलीको भनाइ छ ।