उज्यालो अनलाइन

पौष २०७९

सूचना नदिने चार सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई कारबाही

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागेकालाई सूचना नदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार)का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डितलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘सूचना नदिने ४ अधिकारीलाई जरिवाना, को को परे कारबाहीमा’

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चार जना सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई आयोगले जरिमाना सहित कारबाही गरेको हो।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

शेयरबजारमा सूचनाको महत्त्व र उपलब्धता

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले नै समयमा पर्याप्त सूचना नदिने क्रम कायमै रहेको देखिएको छ । शेयरबजारमा सूचनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा शायदै विवाद होला तर सूचनामा कञ्जुस्याइँ गर्ने अभ्यासले लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड नेपालले संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ तर कम्पनीहरूले आफ्नो अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी दिने गरेका छैनन् । यसले गर्दा अनेका आंशका सृजना गर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त सूचना चुहाएर भित्री कारोबार हुने गरेको समेत पाइन्छ । बोर्डले यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया शुरू पनि गरेको छ । यद्यपि जलविद्युत्, होटेललगायतका क्षेत्रमा समयमा साधारणसभा नगर्ने, सूचना लुकाउने, समयमा कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्ने समस्या देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण नियामकीय कमजोरी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ भने बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण रहेको छ । तर, जलविद्युत्को नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रले कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक नियमनको अधिकार दिएको छैन । आयोगले पाएको अधिकारकै पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्दा नै जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आवश्यक नियमन गर्न सक्ने गरी अधिकार तोकिनुपथ्र्यो । आयोगले विद्युत् कम्पनीहरूलाई एउटै खालको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नसमेत बाध्य पार्न सकेको छैन । आयोगको नियमन अटेरी गर्ने कम्पनीलाई उसले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, उसले पहिलो त नियमनको ठोस ढाँचा नै तयार पारेको छैन दोस्रो आफूले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सकेको छैन । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक नियम बनाउन आयोग लाग्नुपर्छ । त्यस्तै भएकै नियमबाट के कति नियमन गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि आयोग लाग्नुपर्छ । यी दुवै काममा उसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उसले शेयरबजारमा प्रभाव पार्ने खालका सूचनाहरूका बारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नै मानेको छैन । उसको कार्यक्षेत्र हेर्दा त्यो सही पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आवश्यक नियमन गर्न पाउने गरी अधिकार दिनुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणमा एकरूपता देखिन्न । त्यस्तै कम्पनीको विविध सूचनाहरू पनि उत्तिको सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । त्यही भएर जलविद्युत् कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शिताको आवाज उठेको छ । कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था जानकारी दिनुको सट्टा लुकाउने र आफ्नो शेयर बेची बाहिरिने प्रवृत्ति छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूको साधारण सभा नै बसेको छैन भने कतिपयले त लेखापरीक्षणसमेत नगराएको पाइन्छ । यसले गर्दा कम्पनीले कति कारोबार गर्‍यो, यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, आगामी योजना के छ भन्ने कुराको जानकारी लगानीकर्ताले पाउँदैनन् । सिद्धान्तत: कम्पनीका कार्यकारीहरू शेयरहोल्डरप्रति जिम्मेवार हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । यस्ता कम्पनीहरूबारे बजारमा विभिन्न हल्ला फिजाउने र शेयर मूल्य प्रभावित पार्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न नियमनका कानून बनाई तिनको सही कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सूचनामा जलविद्युत् कम्पनीको कञ्जुस्याइँ

काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूले समयमै पर्याप्त सूचना प्रकाशन नगर्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् । समयमा साधारणसभा नगर्ने, सूचना लुकाउने, समयमा रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नेलगायत बेथिति यस क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीहरूमा रहेको बजारका सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को साउन मसान्तसम्ममा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २५४ छ । यसमा ३२ प्रतिशत (८१ ओटा) जलविद्युत् कम्पनी छन् । सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने रिपोर्टको विषयवस्तुमा फरक हुने र कम्पनीहरूले समयमा रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्दै आएको शेयरबजारका सक्रिय लगानीकर्ता नयन बास्तोला बताउँछन् । ‘सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नहुँदा लगानीकर्ता सूचनाबाट विमुख हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर नै लगानी निर्णय गर्ने हो । तर, कम्पनीहरूले समयमा त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने, विषयवस्तुमा फरक हुनेजस्ता समस्याका कारण लगानीकर्ता सूचनाको हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजी बजारको नियामक निकाय भएकाले संस्थागत सुशासन नभएका त्यस्ता कम्पनीलाई उसले कारबाही गर्नुपर्ने बास्तोला बताउँछन् । ‘बैंक, वित्तीय संस्थासम्बनधी नियम राष्ट्र बैंकले बनाएका कारण समयमै आवश्यक विषयवस्तु समेटेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बोर्ड समग्र बजारको नियामक निकाय भएकाले उसले कुन क्षेत्रको सूचीकृत कम्पनीले रिपोर्ट कहिले प्रकाशन गर्ने, कुन फम्र्याटमा प्रकाशन गर्ने भनेर टाइम सिरिज बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (एसबान) का निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले पर्याप्त र समयमा सूचना सार्वजनिक नगर्ने गरेको बताए । पर्याप्त सूचना नहुँदा लगानीकर्ताले सजिलैसँग लगानी निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । एसबानले यस विषयमा धितोपत्र बोर्डलाई पनि जानकारी र सुझाव दिँदै आएको छ,’ उनले भने । सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूमा समयमा साधारणसभा नगर्ने, सूचना लुकाउने, समयमा रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने लगायत बेथिति । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली सूचीकृत कम्पनीहरूसँग नेप्सेको मूल्यलाई प्रभाव पर्ने सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सम्झौता हुने गरेको बताउँछन् । ‘सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाका रिपोर्ट, नाफा नोक्सानको अवस्था, कम्पनीका निर्देशक परिवर्तन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिलगायत कुरा समयमा नै दिनुपर्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘कम्पनीहरूले मूल्यलाई प्रभाव पर्ने सूचनाहरू नेप्सेलाई समयमा नदिएको हकमा नेप्सेसँग अधिकतम अधिकार उक्त कम्पनीको कारोबार स्थगित गर्ने छ । त्यसो गर्दा शेयर किनबेच रोकिने भएकाले लगानीकर्ता नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।’ विकसित मुलुकमा सूचना नदिने कम्पनीलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने, डेरिभेटिभ प्रडक्टबाट हटाउने, लगानीकर्ताले पनि लगानी नगर्नेलगायतको अभ्यास भएको पराजुली बताउँछन् । ‘कम्पनीलाई नै कारबाही गर्नु पनि समाधान होइन । त्यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको देखिन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘त्यसैले कम्पनीहरूले समयमा सूचना नदिएमा जरीवाना लिनुपर्छ भनेर नेप्सेले सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी बोर्डमा पठाएको छ । कुनै कम्पनीले समयमा सूचना नदिएमा प्रतिदिन चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव शून्य शून्य ५ प्रतिशतको दरले जरीवाना लगाउने प्रस्ताव गत वैशाखमै धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नेप्सेले पठाएको उक्त संशोधन प्रस्ताव सम्बद्ध विभागले हेरिरहेको बताए । ‘बोर्डले कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षण गर्नुका साथै समयमा सूचना नदिने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पनि सोध्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बोर्डसँग समयमा सूचना नदिने कम्पनीलाई आर्थिक जरीवाना गर्ने, बोर्डले दिँदै आएको सुविधा हटाउनेदेखि कम्पनी डिलिस्ट गर्नेसम्मको अधिकार छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सूचना नदिने चार निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ ।

HamraKura पौष २०७९

सूचना नदिने २४ कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताए ।

नागरिक दैनिक आषाढ २०७७