समानीकरण अनुदान कर्णालीलाई बढी

आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) का लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको निम्ति प्रदेश तहको लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी पाएको छ । कर्णालीले ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाएको हो । विकासमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको लागि संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्साह देखिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य वृद्धि, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई वित्त आयोगको पत्र : वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नू

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल […]

कर्णालीमा १० अर्ब समानीकरण अनुदान, अन्य ६ प्रदेशमा भन्दा २ अर्ब बढी विनियोजन

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिएको छ । विगतका वर्षमा पनि धेरै समानीकरण अनुदान पाउँदै आएको कर्णाली आगामी आवका लागि पनि मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब बढी समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेको हो । कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनकै सात वर्षमा सबैभन्दा धेरै चारै शीर्षकअन्तर्गत […]

समानीकरण अनुदान घटाउनुको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष राजस्व असुलीमा आएको गिरावटको असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता ५० प्रतिशतमात्र दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले दुवै तहका लागि २३ अर्ब १३ करोडबराबर समानीकरण अनुदान रोक्का गरेको हो । यसमा सात प्रदेशका लागि ९ अर्ब ९३ करोड ६८ […]

नरैनापुरलाई ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट पालिका घोषणा भएपछि नरैनापुरले उक्त अनुदान पाउने भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको टोलीले आइतबार नरैनापुरको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बालानन्द पौडैलले उक्त जानकारी […]

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने

३ साउन, काठमाडौं । तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित […]

कर्णालीमा १० अर्ब समानीकरण अनुदान

जुम्ला-संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न चार वटा शिर्षकका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आव २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई विनियोजन भएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको आइतबार सार्वजानिक गरेको बजेट अनुसार मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको हो ।अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रदेशगत अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी १० […]

आगामी बजेटमा स्थानीय र प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस फागुनभित्रै

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसै महिना वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने भएको छ । आयोगले फागुन मसान्तभित्र समानीकरण अनुदानको परिमाण तोकी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले भने, “विज्ञहरुलाई राखेर यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसै महिना समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै जान्छ […]

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयको पत्र

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाकर पौडेल स्पष्ट छन्, वित्तीय समानीकरण अनुदान विकासको काममा खर्चिनुपर्नेमा । तर नगरका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पौडेलले भनेको मानेनन् । ती पदाधिकारीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई फजुल किसिमले खर्च गर्न खोजे । भनेको नमानेपछि पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च गर्ने बारेमा सोधीखोजी गर्दै पत्राचार […]