काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले केही दिन अघि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ र चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नीकरण तथा दर्ता हुन आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण […]
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ …
काठमाडौं । सरकारले १५ दिनभित्र तुइनको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका तुइनको विवरण पठाउन पुष २८ गतेको शहरी विकास मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको हो । कतिपय स्थानमा अझै […]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी […]
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भवन, परिसर र भौतिक संरचना आवश्यक भएकाले व्यवस्था गरिदिन निर्वाचन आयोगले म
१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक उपलब्ध गराउन संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहलाई सरसफाई सम्बन्धी गुरुयोजना ल्याउन सहयोग […]
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तथा केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर यही वैशाख २८ गतेदेखि वैशाख ३० सम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारमार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने भएको छ । यही वैशाख ३० …
काठमाडौं : प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि सरकारले ४५ वटा स्थानीय तहलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।बजेट कम भएर भवन निर्माण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म रहेको जानकारी दिए।थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी १२ वटा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम एक नम्बर प्रदेश चार–चार वटा रहेका छ
