४५ वटा स्थानीय तहलाई भवन निर्माणका लागि थप बजेट

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा संकुचन : थप रोजगारी अवसर सृजना गर्न चाप

सबै सरकारले आर्थिक विकास, समृद्घि र सुशासनलाई मूल लक्ष्य राखेका हुन्छन् । देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको रूपमा राजस्व परिचालन एक प्रमुख स्रोत हो । आम नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र करका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रही आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व संकलन हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक मुलुकअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानूनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलगायत राज्यले नागरिकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ । राज्यले व्यक्ति वा नागरिकहरूबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ । शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारको रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नु पर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छन् । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो राजस्व र दोस्रो गैरकर राजस्व । स्रोत व्यवस्थापन वा संकलन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । राजस्वलाई कर र गैरकर भनी विभाजन गरिएको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् । रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायत देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायत कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायत कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आव २०७९/८० राजस्व संकलन कम हुने निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट गत आवभन्दा कम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आव २०७९/८० भन्दा आव २०८०/८१ को बजेट कमै ल्याएका छन् । आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष (आव २०७८/७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा रू. ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत न्यून अर्थात् रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आउने देखिन्छ । मुख्यतया भन्सार महशुल, आयाततर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा आएको उच्च कमीका कारण समग्र राजस्व असुली कम भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ । जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ किनभने भन्सार महशुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महशुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, शेयरबजार (धितोपत्र) को कारोबारको रकममा भएको कमी, तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असरलाई न्यून गरेको थियो । हाल ती राहतको कार्यक्रम स्थगन गरेको कारणबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । अब सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको अवसर बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ र महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु करको रकम तिरेमा मिनाहाको व्यवस्थासमेत राखेको छ । सरकारलाई स्रोतको संकलन सँगसँगै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । पूँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट पनि गरिन्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणको लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयलाई दृष्टिगत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको रायसुझाव लिई कार्य गर्नु जरुरी छ । लेखक डा. अवतार न्यौपाने बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजना : मध्यपहाडी क्षेत्रको गौरव

काभ्रे । डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता र सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना थियो– सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना । त्यसताका संसद्मा, मन्त्रालयमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको थियो । केही वर्षको चर्चा–परिचर्चापछि आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो । आयोजनाको २०७४ सालदेखि योजनासहित अध्ययन शुरु गर्न थालियो । आयोजनाको चर्चा–परिचर्चासँगै अध्ययनका काम शुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी–मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो । काभ्रे भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो । सरकार परिवर्तन तथा महामारी र विपद्का कारण केही ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन पछिल्लो वर्षदेखि प्रक्रियामा तदारुकता देखाइएको छ । यसका कारण आयोजना निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि गत सोमवार र मङ्गलवार बङ्गलादेशमा नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि ६ महीनाभित्र हस्ताक्षर गर्नेसमेत निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महीनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न २०७९ भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर उक्त आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो । भेटवालका अनुसार त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महीनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०७९ भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गरेको आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताएका थिए । उक्त आयोजनाको वन मन्त्रालयले विसं २०७९ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । ईआईए स्वीकृत भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको थियो । मन्त्रलायको विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विसं २०७९ जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब एक हजार ६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन शुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठओटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको हो । सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित ईआईए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर ईआईए तयार गरिएको जनाइएको छ । विभागका अनुसार विसं २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको ईआईए प्रतिवेदन विसं २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । विसं २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रू एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । ‘योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो,’ इञ्जिनियर सुवास थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकिएको हो । विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत रायसुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्याेल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइन्छ । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टीओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टीओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले शुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ । यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रू. ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिने छ । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीय स्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘सुनकोशी–तेस्रो’ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा : अनुमानित लागत रू. १ खर्ब ६० अर्ब

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

विपद् प्रतिकार्यमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न निर्देशन

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडास्तरमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर स्वयम्सेवक बाहिर हिँड्नुपर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचना यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं ।’ कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजग हुन उनले निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैलाउन समेत आग्रह गरे । साथै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुस् । बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक योजना ल्याउनुस् ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रबन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै चिकित्सकहरूले आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने भत्ता समयमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सबै स्थानीय तहलाई घर बनाउन ६ करोड र एउटा डोजर दिइने

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई भवन निर्माणक लागि थप ६ करोडका दरले बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहलाई भवन अभाव रहेकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। मन्त्रालयले वडा कार्यालय निर्माणका लागि पनि हरेक वडालाई थप एक करोड अनुदान दिने बताएको छ।…

Setopati श्रावण २०७४

भवन निर्माणका लागि हरेक स्थानीय तहलाई थप ६ करोड दिइने - Naya Patrika

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई भवन निर्माणका लागि थप ६ करोडका दरले बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहलाई भवन अभाव रहेकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न लागेको...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika श्रावण २०७४