निर्वाचनमा स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

जोखिममा सिमसार, खल्बलिँदै पर्यावरण !

१९ माघ, पोखरा । विश्व रामसार सूचिमा सूचिकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरपालिकाले ‘आवास क्षेत्र’ तोकेपछि भूमाफियाहरुले धमाधम प्लटिङ गर्न थाले । फेवाताल सिरान क्षेत्रमा पछिल्लो २ वर्षयता धमाधम प्लटिङ भयो, संरचना ठडिए । सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू–उपयोग नीतिमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

काठमाडौँ,२७ कार्तिक । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि भवन, परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर चुनावका लागि आवश्यक भवन, परिसर र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भवन, परिसर र भौतिक संरचना आवश्यक भएकाले व्यवस्था गरिदिन निर्वाचन आयोगले म

Ratopati आश्विन २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मतदानका लागि भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन आग्रह, तीन दिन विद्यालय बन्द रहने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तथा केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर यही वैशाख २८ गतेदेखि वैशाख ३० सम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारमार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने भएको छ । यही वैशाख ३० …

NepalJapan चैत्र २०७८

पर्यटनसम्बद्ध संयन्त्रको पुनः संरचना

नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा नीति निर्मातादेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले भन्ने गरेका छन्, सबैले बुभ्mने गरेका छन् । तर, सम्भाव्यता दोहनका लागि जेजस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो, जेजस्ता काम हुनुपर्ने हो, जनशक्ति तयार पार्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो काममा भने कमै अग्रसरता छ । किन काम हुन सकेन त ? त्यसैले अहिले पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको छ । १. पर्यटन विभाग संघीय संरचनामा गएसँगै पर्यटन मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतको विभागको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि यसको पुनः संरचना गर्नेसम्बन्धमा सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने हो । यसो नहुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो कर तिरिरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरमा लगी त्यसैअनुसार पुनः संरचना गरिनुपर्छ । २. पर्यटन बोर्ड अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ । तर, यसको काममा व्यवसायीको चित्त बुझाएका छैनन् । खुलेर विरोध नगरे पनि यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरूको योगदानबाट चल्ने यस संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न नसकेको, प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा यसको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप धेरै व्यवसायीको पाइन्छ । यो आरोप धेरैमात्रामा सही पनि छ । पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भएकाले अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पदान आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । यसलाई पूर्ण यसलाई नियामकीय निकाय तथा प्रवद्र्धनात्मक निकायका रूपमा विभाजित गरी सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय हो कि निजीक्षेत्रको निकाय हो भनेर छुट्ट्याउनुनर्पे बेला पनि आएको छ । नियामकीय निकायका रूपमा यसलाई लाने हो भने प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्र गर्ने अर्को निकाय आवश्यक हुन्छ जुन निजीक्षेत्रले नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डको पुनः संरचना गर्नैपर्छ । बोर्डको गठन, त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय, बोर्डको मूल्यांकन, र बोर्डलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । पर्यटनका सेवाका गतिविधि निजीक्षेत्रले नै गर्छ तर ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जंगल, हिमाल नदी आदि क्षेत्रको उपयोग, आदिका लागि सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ । नियमन पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो काममा संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । ३. नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन सेवा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र देशको आफ्नै वायुसेवा हो । तर, नेपालमा आउने अत्यधिक पर्यटक विदेशी वायुसेवाबाट आउने गरेका छन् । एकातिर विदेशी वायुसेवाले यहाँ आउने पर्यटक ओसारेर फाइदा कमाइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपाल वायुसेवा निगम उडान गन्तव्य पाउन नसकेर विमान घाम तापेर बसेको अवस्था छ । निगमको भाडादर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले निगमको उडान जति फैलन्छ त्यति नै पर्यटक आगमन बढ्छ । खासगरी यूरोपेली मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेवानिका विमान यूरोपेली मुलुकमा पुर्‍याउनैपर्छ । यसका लागि निगमको पुनः संरचना सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको छ । यसलाई निजीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उडानका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नेलगायत विषयमा व्यापक अध्ययन भइसकेकाले तिनको निर्मम कार्यान्वयन नै यसको पुनः संरचना हो । निगमको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा पर्यटन क्षेत्रले अवसर गुमाउने मात्र होइन, सरकारले समेत यसलाई पाल्न नसकी थप समस्या आउने निश्चित छ । ४. प्रदेश पर्यटन बोर्ड आफ्नै तरीकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा अवधारणापत्र ल्याए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन र विघटनसमेत भएको पाइन्छ । आन्तरिक र बह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नै प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न पनि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाका अलग अलग क्षेत्र छन् । त्यसैले प्रदेशहरू बीच सहकार्य पनि आवश्यक छ । हालै गण्डकी प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश बीच पर्यटकहरूलाई दुवै प्रदेशमा आकर्षित गर्न समझदारी भएको छ । यस्तो काम प्रदेश पर्यटन बोर्डहरूले गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा प्रदेश पर्यटन बोर्डले निकै राम्रोसँग प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ५. पर्यटन एकडेमी पर्यटन क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने हो भने पर्यटन एकडेमीको स्थापना अनिवार्य र विलम्ब भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नाथाम र केही निजीक्षेत्रका कलेजहरूले उच्च शिक्षा दिए पनि त्यो जनशक्ति नेपालमा कमै टिकेको छ । त्यसमा पनि पर्यटनका सबै विधाका लागि आवश्यक शीप र ज्ञान दिने संस्थाको अभाव छ । पर्यटन व्यवसायमा लागिरहेकाहरूलाई थप सिप सिकाउन तथा विभिन्न किसिमका पुनर्ताजगीका तालीमहरू दिन, छोटो तथा मध्यमकालीन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यटन एकडेमीको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत रूपमा फाट्टफुट्ट तालीम दिने संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, तिनको स्तर मापन गर्न तथा तिनमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न पनि यस्तो एकडेमीको स्थापना आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन

दक्ष जनशक्ति अभावमा झापाका दुई स्थानीय तहलाई दाताले उपलब्ध गराएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन आनीछोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले गत जेठ २७ गते झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकालाई एक/एक थान भेन्टिलेटर सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा हाल उक्त दुवै भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावका कारण भेन्टिलेटर उपयोग गर्न नसकिएको बिर्तामोडका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले बताए । “न

Ratopati श्रावण २०७८

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

संरचना बन्यो, उपयोग भएन

सुनसरी र मोरङका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको थोक बिक्री गर्ने उद्देश्यले चार वर्षअघि निर्माण गरिएको आधुनिक बिक्रीस्थल उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नहुँदा साप्ताहिक हाट (हटिया) लाग्ने स्थलमा परिणत भएको छ। सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा गम्भीरता नदेखाएको र स्थानीय व्यापारीहरूको विश्वासआर्जन गर्ने गरी पहल नगरेका कारण करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरेको थोक बजार उपयोगविहीन छ। बजारमा थोक व्यापारीहरू आउन नमानेपछि किसानहले पनि आफ्नो उत्पादन अन्यत्रै लगेर बेचिरहेका छन्।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७६

निर्वाचनमा स्थानीय तहका संरचना उपयोग गरिने

सम्बन्धित सामग्री