वाणिज्य बैंकको इक्वीटीमा प्रतिफल घट्दो

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले पूँजी वृद्धिअनुसार लगानी विस्तार गर्न नसक्दा बैंकहरूको ‘रिटर्न अन इक्वीटी’ अर्थात् इक्वीटीमा प्रतिफल घट्दो देखिएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति र बोनस शेयर वितरणबापत बैंकहरूको पूँजी धेरै पुगिसकेको छ । पूँजी बढाइरहँदा त्यहीअनुसार उक्त पूँजीलाई लगानी गर्न भने सकेका छैनन् । जसका कारण शेयर लगानीकर्ताको रिटर्न भने घटेको छ । इक्वीटीमा प्रतिफल घट्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका शेयरधनीहरूको प्रतिफल घटेको बुझिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) लाई वारेन बफेटलगायत अधिकांश भ्याल्यू इन्भेस्टरहरूले ठूलो महत्त्व दिने गरेका छन् । आरओईले शेयर लगानीबाट लगानीकर्ताले कुन दरमा प्रतिफल पाउन सक्छन् भन्ने विषयको जानकारी गराउँछ । कुनै कम्पनीले एकै क्षेत्रका अन्य कम्पनीको तुलनामा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन भ्याल्यू इन्भेस्टरहरूले आरओई विश्लेषण गर्छन् ।  कुल सम्पत्तिबाट बाह्य दायित्व (शेयरहोल्डरबाहेकको दाबी) घटाउँदा इक्विटी प्राप्त हुन्छ । र गणितीय हिसाबमा, खुद नाफालाई कुल इक्विटीले भाग गर्दा आरओई प्राप्त हुन्छ । कम्पनीले इक्विटीमा प्रतिफल जति लामो समयसम्म राम्रो दिइरहेको छ, लगानीका लागि त्यो त्यति नै राम्रो मान्नुपर्छ । आरओईले कम्पनीको नाफा गर्नसक्ने क्षमता र कति प्रभावकारी रूपमा नाफा उत्पन्न गर्छ भन्ने मापन गर्ने साधन हो । धेरै आरओई भएका कम्पनीहरू लगानीका लागि राम्रो मानिन्छन् । आरओई तुलना गर्दा एउटै सेक्टरका कम्पनीहरूबीच तुलना गर्नुपर्छ । सामान्यतया यो सूचक १५–२० प्रतिशत भएको कम्पनीलाई राम्रो मानिन्छ ।  गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकको आरओई औसतमा १० दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा यी बैंकहरूको आरओई ११ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा केही बैंकको आरओई बढेको छ भने अधिकांश बैंकको घटेको देखियो । इक्वीटी बढेअनुसार नाफा गर्न नसक्दा आरओई घटेको अधिवक्ता तथा धितोपत्र विज्ञ ज्योति दाहाल बताउँछन् ।  गत आवमा २० बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आरओई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको १५ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यी बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम आरओई कुमारी बैंकको ५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । औसतभन्दा बढी १० बैंकको आरओई रहेको छ भने १० नै कम्पनीको आरओई औसतभन्दा कम रहेको छ ।  उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा एभरेष्ट बैंकको आरओई ३० दशमलव ४७ प्रतिशत थियो । १० वर्ष पछि अर्थात आव २०७९/८० सम्ममा आईपुग्दा बैंकको १३ दशमलव ३१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आव २०६९/७० मा आरओई २६ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा १७ दशमलव ४७ प्रतिशतमा झरेको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकको रिटर्न घट्दै गएका कारण नै यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । बैंकमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीमा बढी प्रतिफल देखिन थालेपछि बैंकमा लगानीकर्ताको कम आकर्षण देखिएको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

प्रिमियम मूल्यको आईपीओभन्दा दोस्रो बजारको शेयर सस्तो

काठमाडौं । पछिल्लो समय कम्पनीहरूले धमाधम प्रिमियम मूल्यमा शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गरिरहेका छन् । प्रिमियम मूल्यको बीमा र हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरभन्दा सस्तैमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा शेयर पाइन थालेको छ । सन नेपाल लाइफ, रिलायबल लाइफ, आइएमई लाइफ, मान्डू हाइड्रोपावर, सोनापुर मिनरल्सले प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ११६ देखि २५७ रुपैयाँसम्ममा आईपीओ विक्री गरेका छन् । यस्तै सिटिजन लाइफले पनि भदौ १५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यसहित प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्दै छ ।  प्राथमिक बजारमा प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने आईपीओ विक्रीमा आउँदा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिएको छ । हरेक कम्पनीको आईपीओमा १२/१५ लाख जनाले आवेदन दिने गरेका छन् । तर, दोस्रो बजारमा सोभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छैन । सूचीकृत कम्पनीमध्ये वाणिज्य बैंक र हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ । अहिले सबैभन्दा सस्तो शेयर मूल्य हुने कम्पनीहरू पनि यी समूहका छन् । पूँजीबजार विज्ञ मुक्ति आर्याल प्रिमियमको आईपीओबाट छोटो समयमै राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाले त्यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको बताउँछन् । उनले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता रू.२३६ दशमलव ९१ मा आईपीओ विक्री गरेको उदाहरण दिँदै भने, ‘कम्पनीको पहिलो कारोबार नै प्रतिकित्ता रू.५२९ दशमलव ५० मा भएको थियो । यसले गर्दा लगानीकर्ताले छोटो समयमै राम्रो प्रतिफल पाए ।’ सूचीकृत हुनेबित्तिकै कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य बढे पनि कम बढ्ने र धेरै चुक्ता पूँजी भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षणमा नपरेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै मर्जर तथा एक्वीजिशनपछि वाणिज्य बैंकको संख्या अहिले २० मा झरेको छ । मर्जरपछि बढेको पूँजीअनुसार व्यापार वृद्धि गर्न नसक्दा यिनीहरूको प्रतिशेयर आम्दानीसँगै बजार भाउ पनि निकै तल झरेको जानकार बताउँछन् । त्यस्तै धेरै जनाको हातमा शेयर भएकाले यसलाई अन्य सेक्टरको शेयरजस्तो चलाएर ठूलो पूँजीगत लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएकाले पनि लगानीकर्ताको आकर्षणमा नपरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । यसकारण पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा उनीहरूको शेयर नपरेको हो ।  समग्र शेयरबजारमा आएको गिरावटका साथै वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याले पनि बैंकको शेयर मूल्यमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग नहुनु, महँगो ब्याजदर, बढ्दो खराब कर्जालगायत कारणले बैंकको शेयर सस्तिँदै गएको हो ।  नेप्सेमा सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ ओटाको शेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल छ । कुमारी, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, लक्ष्मी, प्राइम कमर्सियल र सिटिजन्स बैंकको शेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल छ । यी ६ बैंकमध्ये सबैभन्दा सस्तो कुमारी बैंकको शेयर मूल्य मंगलवार प्रतिकित्ता रू.१५७ दशमलव ४० मा बन्द भएको छ ।  त्यस्तै प्रतिकित्ता रू.२ सयदेखि २५० दशमलव १० सम्ममा हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र नेपाल बैंकको शेयर पाइन्छ । यी वाणिज्य बैंकबाहेक हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य पनि निकै सस्तिएको छ ।  मंगलवार हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू.१३५ दशमलव ३० र नेशनल हाइड्रोपावरको कम्पनीको रू.१४६ दशमलव ४० कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको नाफा घटेको छ । यसकारण पनि उक्त समूहको शेयरमा लगानीकर्ताको चासो नपरेको अनुमान गरिको छ ।

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: ठूला बैंकको शेयर आधा सस्तो

नेपाली पूँजीबजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको शेयर एक वर्षको अन्तरालमा आधाभन्दा बढी सस्ता भएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत २४ वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशको शेयर मूल्य दुई वर्षअघिको तुलनामा दुई तिहाइले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा शेयर मूल्य घटेको अनुपातमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल नघटेकाले ती बैंकहरूको शेयर सस्तो भएको हो । शेयरको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेका बेला खरीद गरेर बसेका लगानीकर्तालाई कागजी घाटा (पेपर लस) मात्रै भएको शेयर विश्लेषक कुमार विष्टको भनाइ छ । ‘शेयरको बजार मूल्य घटे पनि बैंकहरूले दिने नगद लाभांश र बोनस शेयर नघटेकाले लगानीकर्तालाई वास्तविक घाटा भएको छैन,’ उनले भने ।  बैंकिङ समूहमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको शेयर मूल्य गत वर्ष कात्तिक मसान्तको तुलनामा अहिले प्रतिकित्ता रु १ हजार ५ सय कम भएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता रु ३ हजार ६ सय रहेको यो बैंकको शेयर मूल्य हाल रु २ हजार १ सयको हाराहारीमा ओर्लिएको छ । २०६५ कात्तिक मसान्तमा चार्टर्डको शेयर मूल्य रु ५ हजारभन्दा माथि रहेको थियो । उच्च मूल्य रहेको अर्को वाणिज्य बैंक नबिलको शेयर पनि एक वर्षको अन्तरालमा झन्डै आधा सस्तो भएको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु २ हजार ६ सय ५५ रहेको नबिलको शेयर मूल्य अहिले रु १ हजार ४ सयको हाराहारीमा छ ।  वर्ष ६, अंक ५८, बुधवार, १ मंसिर, २०६७

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।  त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?  कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।  चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।  यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?  वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?  संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।  म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?   बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।   वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।  वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।  विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।   अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?  तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको  असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?  पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।    के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?  विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।  महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।   बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।   कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।  बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?  अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।  सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।   बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।  सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

२३ ओटा वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा १९.५० गुणा

फागुन १५, काठमाडौं । बैंकहरुले दिने प्रतिफलको आधारमा शेयरमूल्य उलेख्य रूपमा बढ्न नसकेको भन्ने हल्ला चलिरहँदा दोस्रो बजारमा कारोबार खुला रहेका २३ ओटा वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा सन्तुलित नै देखिएको छ ।  दोस्रो बजारमा कारोबार खुला रहेका ती वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात औसतमा १९ दशमलव ५० गुणा रहेको देखिएको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण र गत बिहीवारको शेयरमूल्यका आधारमा २३ओटा वाणिज्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात निकालिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २६ ओटा वाणिज्य बैंक सूचीकृत भएपनि नेपाल बङ्गलादेश, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का छ । नविलले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता भएसँगै यसको कारोबार रोक्का छ भने हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएपनि दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का छ ।  नेप्सेमा कारोबार भइरहेका २३ ओटा बैंकमध्ये मूल्य आम्दानी अनुपात सबैभन्दा कम ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । उक्त बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ६३ गुणा रहेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्य आम्दानी अनुपात नबिल बैंकको ४४ दशमलव ५५ गुणा रहेको छ । शेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको अधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्षलाई राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ । आधारभूत पक्षमा एक महत्पपूर्ण सूचक मूल्य आम्दानी अनुपात पनि हो ।  पछिल्लो बजार मूल्यलाई प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेर आउने अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ । यो अनुपात जति कम भयो त्यही नै राम्रो हो । कम मूल्य आम्दानी अनुपात भएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेमा जोखिम कम र मूल्य बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो त मूल्य आम्दानी अनुपात बढी  भएको कम्पनीमा लगानी गरेमा जोखिम बढी हुने जानकार बताउँछन् । सामान्यतया मूल्य आम्दानी अनुपात २० भन्दा कम रहेको कम्पनीमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ ।  मूल्य आम्दानी अनुपातसँगै कम्पनीको नाफा, लाभांश जस्ता सूचक हेरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ । मूल्य आम्दानी अनुपात दीर्घकालीन लगानीको लागि अति उपयोगी सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । स्रोत : कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण र नेप्से आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

दोहोरो लगानी र लघुवित्तको मर्जर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । यसभन्दा अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई स्वैच्छिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्वैच्छिक र बाध्यकारी दुवै व्यवस्थालाई एक साथ अगाडि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट पाँचओटै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भएपछि निजीस्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना गन पूँजी जुटाउने उद्देश्यले नियमनकारी निकायको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा लगाउनुपर्ने निर्देशित व्यवस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरिएको लगानीलाई विपन्न वर्गअन्तर्गतको लगानीमा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पायो । नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालना, सुरक्षित लगानी र राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानीले निरन्तरता पाई नै रह्यो । यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा हुने लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा कुल चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म र अन्यमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दोहोरो लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । विगतमा भएको यस्तो लगानीलाई नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सीमाभित्र ल्याउन संस्थापक शेयरको खरीद/विक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीको ७० प्रतिशतसम्मको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीका रूपमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । लगानीको राम्रो प्रतिफल र लगानीलाई विविधीकरण गर्ने अवधारणाको विकाससँगै पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुरूप १०१ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सख्या घटेर २०७८ असारमा ७० ओटा कायम भएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नियमनकारी निकायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीलाई आधार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा भएको यस्तो लगानीका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणअनुसार २४ वाणिज्य बैंक, ५ विकास बैंक, ७ वित्त कम्पनी र १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४१ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीमध्ये सहायक कम्पनीको रूपमा रहेका ५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ६८ देखि ७० प्रतिशतसम्म ५ वाणिज्य बैंकको लगानी रहेको छ भने १९ वाणिज्य बैंकले १० देखि २६ प्रतिशतसम्म, २ विकास बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म र २ वित्त कम्पनीले २१ देखि २२ प्रतिशतसम्म र बाँकी ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी रहेको छ । यसैगरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १ देखि अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको पाइन्छ । नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनको अनुपालना, आकर्षक प्रतिफल, सुरक्षित लगानीलगायत कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन् । पुराना र ठूला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकको नै दोहोरो लगानी रहेको देखिन्छ । अन्य विषयलाई यथावत् राखी यही नीतिबमोजिम यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गर्ने हो भने लगभग वाणिज्य बैंकको बराबर चुक्ता पूँजी भएको एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था बन्ने देखिन्छ । यसरी बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र २ करोड चुक्ता पूँजी भएको प्रादेशिक स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ भने ठूला संस्था असफल हुन सक्ने अवस्था समेत नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैगरी एउटा बैंकले अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको अवस्थामा ती नौओटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गराउन पनि सम्भव देखिँदैन । संस्थापक शेयरमा १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको र लगानीको दृष्टिकोणले मर्जर कार्यमा ती संस्थाको खासै भूमिका रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । लक्षित वर्ग र लगानी क्षेत्रको सीमितताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन अपरिहार्य भइसकेको छ । संस्थागत सुशासन र पूँजीगत आधार बलियो भएका थोरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धेरै शाखामार्फत प्रवाह गरिने वित्तीय सेवा स्वच्छ, पारदर्शी र उद्देश्यमूलक हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको दोहोरो लगानीलाई बाध्यकारी नीतिको विकल्पका रूपमा लिई ती संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति त गर्न सकिएला तर त्यसपछि कस्तो अवस्था सृजना होला भन्ने सन्दर्भमा पनि बेलैमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । हतारमा गरिने मर्जर तथा प्राप्तिले अहिलेको समस्या समाधान भए पनि भविष्यमा पछुताउने अवस्था आएमा यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीको साथसाथै कर्जाको दोहोरोपना, कर्मचारीको पदसोपन र संख्या, उपलब्ध सेवासुविधा, कार्य वातावरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र आदिलाई आधार बनाई लघुवित्त क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

एनआईसी एसिया २४औं वर्षमा

काठमाडौं।एनआईसी एसिया बैंक आजदेखि २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।सन् १९९७ मा स्थापना भएको बैंकले दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरिसकेको छ।बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले एनआईसी बैंक हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक भएको बताए।उनले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमाससम्मा आईपुग्दा वासलतको आकार,कर्जा प्रवाह, निक्षेप,शााखा सञ्चालन,स्वपूँजी प्रतिफल र एटीएम शाखाका आधारमा बैंक सबैभन्दा अगाडि रहेको बताए।