नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । यसभन्दा अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई स्वैच्छिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्वैच्छिक र बाध्यकारी दुवै व्यवस्थालाई एक साथ अगाडि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
सरकारी स्तरबाट पाँचओटै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भएपछि निजीस्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना गन पूँजी जुटाउने उद्देश्यले नियमनकारी निकायको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा लगाउनुपर्ने निर्देशित व्यवस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरिएको लगानीलाई विपन्न वर्गअन्तर्गतको लगानीमा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पायो ।
नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालना, सुरक्षित लगानी र राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानीले निरन्तरता पाई नै रह्यो । यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा हुने लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा कुल चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म र अन्यमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दोहोरो लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । विगतमा भएको यस्तो लगानीलाई नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सीमाभित्र ल्याउन संस्थापक शेयरको खरीद/विक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीको ७० प्रतिशतसम्मको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीका रूपमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । लगानीको राम्रो प्रतिफल र लगानीलाई विविधीकरण गर्ने अवधारणाको विकाससँगै पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुरूप १०१ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सख्या घटेर २०७८ असारमा ७० ओटा कायम भएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नियमनकारी निकायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीलाई आधार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा भएको यस्तो लगानीका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणअनुसार २४ वाणिज्य बैंक, ५ विकास बैंक, ७ वित्त कम्पनी र १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४१ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीमध्ये सहायक कम्पनीको रूपमा रहेका ५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ६८ देखि ७० प्रतिशतसम्म ५ वाणिज्य बैंकको लगानी रहेको छ भने १९ वाणिज्य बैंकले १० देखि २६ प्रतिशतसम्म, २ विकास बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म र २ वित्त कम्पनीले २१ देखि २२ प्रतिशतसम्म र बाँकी ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी रहेको छ । यसैगरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १ देखि अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको पाइन्छ ।
नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनको अनुपालना, आकर्षक प्रतिफल, सुरक्षित लगानीलगायत कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन् । पुराना र ठूला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकको नै दोहोरो लगानी रहेको देखिन्छ । अन्य विषयलाई यथावत् राखी यही नीतिबमोजिम यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गर्ने हो भने लगभग वाणिज्य बैंकको बराबर चुक्ता पूँजी भएको एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था बन्ने देखिन्छ । यसरी बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र २ करोड चुक्ता पूँजी भएको प्रादेशिक स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ भने ठूला संस्था असफल हुन सक्ने अवस्था समेत नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैगरी एउटा बैंकले अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको अवस्थामा ती नौओटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गराउन पनि सम्भव देखिँदैन । संस्थापक शेयरमा १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको र लगानीको दृष्टिकोणले मर्जर कार्यमा ती संस्थाको खासै भूमिका रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
लक्षित वर्ग र लगानी क्षेत्रको सीमितताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन अपरिहार्य भइसकेको छ । संस्थागत सुशासन र पूँजीगत आधार बलियो भएका थोरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धेरै शाखामार्फत प्रवाह गरिने वित्तीय सेवा स्वच्छ, पारदर्शी र उद्देश्यमूलक हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको दोहोरो लगानीलाई बाध्यकारी नीतिको विकल्पका रूपमा लिई ती संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति त गर्न सकिएला तर त्यसपछि कस्तो अवस्था सृजना होला भन्ने सन्दर्भमा पनि बेलैमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । हतारमा गरिने मर्जर तथा प्राप्तिले अहिलेको समस्या समाधान भए पनि भविष्यमा पछुताउने अवस्था आएमा यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीको साथसाथै कर्जाको दोहोरोपना, कर्मचारीको पदसोपन र संख्या, उपलब्ध सेवासुविधा, कार्य वातावरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र आदिलाई आधार बनाई लघुवित्त क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
.JPG)
