दलित र सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन माग

महिला नेता र सरोकारवालाले राज्यका निकायमा दलित र सीमान्तृकत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको ‘नेपालमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता’ बारेको छलफलमा सहभागी नेता र सरोकारवालाले राज्यले नीतिगतरुपमै समाधान नगरेसम्म दलित र सीमान्तृकत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई बिउपुँजी प्रदान

कैलालीका दुई स्थानीय तहका दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई बिउपुँजी प्रदान गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले बीउपुँजी प्रदान गरिएको हो।

सीमान्तकृत समुदायको उत्थान गर्न बनाइएका तीन समिति अलपत्र

वर्षौँसम्म पदाधिकारी र कर्मचारी नहुँदा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति निष्प्रभावी । कार्यालय छन्, कार्यक्रम केही...

आरक्षणले उज्यालिँदै मधेसका सीमान्तकृत मुहार

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोको बलमा अन्तरिम संविधा...

आरक्षणले उज्यालिँदै मधेसका सीमान्तकृत मुहार

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोको बलमा अन्तरिम संविधा...

आयोगको चर्को जरिबानाले सीमान्तकृत, दलित समुदाय आतंकित

मोरङस्थित विराटनगर महानगरपालिका–१९ मा रहेको खापटोलकी पवित्रीदेवी रिख्यासन गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनिन् र निर्वाचित पनि भइन् । तर, उनलाई निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । आयोगले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय सूचना जारी गरेको विषय पनि उनले थाहा पाएकी छैनन् । उनको नाममा आयोगले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन ताकेता गरेको छ ।उनलाई एमालेका नेताहरुले जबर्जस्ती उम्मेदवार ब

दलित र सीमान्तकृतका ५७० घर बन्दै

सरकारले तेह्रथुमसहित धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरमा चालू आथिक वर्षमा ५ सय ७० वटा घर निर्माण गरिरहेको छ । यी चार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पर्ने गरी सरकारले दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिका लागि घर निर्माण थालेको हो । आगामी आवमा पनि सरकारले यी चारवटै जिल्लाका स्थानीय तहमा ५ सय ६५ वटा घर निर्माणका लागि वडा […]

‘दलित समुदायका मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले उच्च प्राथमिकतामा राखेनन्’

१९ जेठ, काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरुले अझै पनि दलित समुदायका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल प्रेस काउन्सिल र क्रियाशील दलित पत्रकार संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले समाजको सीमान्तकृत वर्गका भन्दा राजनीतिक विषयको समाचारमै सञ्चारमाध्यमहरु केन्द्रित भएको बताए । दलित अधिकारकर्मी सुशील बिकेले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई […]

जनगणना मार्फत सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनुपर्नेमा जोड

११ कात्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका दलित समुदायका अगुवाले राष्ट्रिय जनगणना सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पालिका स्तरीय परामर्श एवं संवाद कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाले यस्तो बताएका हुन् । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ सरकारले कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्न […]

झन् जोखिममा दलित र सीमान्तकृत

प्राकृतिक होस् वा मानव सिर्जित विपद्को सबैभन्दा बढी प्रभाव सीमान्तीकृत समुदायमै पर्ने गरेको छ । हुन त कोरोना महामारीको असर सबै वर्ग र समुदायमाथि छ तथापि संसारभरिकै अवस्थालाई हेर्दा कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा मारमा सीमान्तीकृत समुदाय परेका छन् । कोरोनाले अमेरिकासहित विश्व महाशक्ति मानिने राष्ट्रहरू नै गम्भीर समस्यामा परे । सन् २०१८ को एउटा तथ्याङ्क […]