मौद्रिक नीतिको बचाउमा आईएमएफ

मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्रै राख्न र अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि जोगाउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सक्षम हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकको बचाउ गरेको छ । निजी क्षेत्रका तीन वटै छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला मुद्राकोषले राष्ट्र बैंकको बचाउ गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत : आईएमएफ

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव १ प्रतिशत रहने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफ मिशन चिफ टिडिएन किन्डाले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिए । आर्थिक वृद्धि बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्चको गुणस्तरमा सुधार गर्दै त्यसमा खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व बढाएर र सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ,’ किन्डाले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउने लामो प्रक्रिया हुन्छ । त्यसमा अहिलेको सरकारले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्नुपर्ने टिन्डाले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि र लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदासमेत बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न नसकेको किन्डाले बताए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कर्जा विस्तार उच्च थियो । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा घट्नु र टर्म कर्जा बढ्नु सकारात्मक छ,’ किन्डाले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई दिएको सुविधालाई हामीले ट्रान्जिशनको रूपमा हेरेका छौं । आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गीकरण मापदण्ड र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आईएमएफले सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । अहिले आईएमएफको कर्मचारी तहको टोली औपचारिक मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने हेर्न आएको किन्डाको भनाइ छ । अहिलेको भ्रमणमा आईएमएफले नेपालको माइक्रोइकोनोमीको विषयमा छलफल गरेको र ईसीएफका शर्तहरूको प्रगति विश्लेषण गरेको उनले बताए ।

आईएमएफको सुझाव र निजी क्षेत्रको असन्तोष

हालै नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा विदेशी विकास साझेदारहरूको प्रभाव बढेको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको छ । यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको विश्वभर […]

बजेटको विवेकपूर्ण कार्यान्वयन अहम् : आईएमएफ

काठमाडौं । टिडिआने किन्डाले नेतृत्व गरेको अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) का कर्मचारीको एउटा टोलीले काठमाडौं भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । जुलाई २०–२६ मा सम्पन्न उक्त भ्रमणको उद्देश्य पछिल्लो बृहत् आर्थिक विकासक्रम र कोष–समर्थित कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे छलफल गर्नु रहेको आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  भ्रमण समापनका अवसरमा टोलीनेता किन्डाले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान’ गरिएको बताएका छन् । होसियार र आँकडाप्रेरित मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।  वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी चालू आवको बजेटको विवेकपूर्ण कार्यान्वयनलाई उनले वित्तीय दिगोपना संरक्षणको अहम् पाटोका रूपमा औंल्याएका छन् । चालू वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिएका उपायहरुको कार्यान्वयनले चालू पूँजी खर्चको कार्यक्षमता सुधार गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीति बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लक्षित भएको जनाएको छ ।  ‘अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्राविधिक सहायताका साथ कोष–समर्थित कार्यक्रम अन्तर्गतका प्रमुख प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अधिकारीहरूको जारी प्रयास स्वागतयोग्य छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यसम्पादनको विस्तारित कर्जा सुविधाको तेस्रो समीक्षाको सन्दर्भमा औपचारिक मूल्यांकन गरिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । उक्त कार्य यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  ‘आईएमएफको टोली आतिथ्य र रचनात्मक छलफलका लागि नेपाली अधिकारीहरूप्रति कृतज्ञ छ । आईएमएफको टोलीले माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र अन्य उच्च सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । आईएमएफको टोलीले निजीक्षेत्र र विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भेटेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई आईएमएफको समर्थन, आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कने विश्वास

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले समर्थन गरेको छ । आईएमएफको एसिया प्यासिफिक डिभिजनका उपप्रमुख टिडियन किन्डाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको वक्तव्यमा मौद्रिक नीति सावधान र तथ्यांकमा आधारित रहेको र यसले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न उचित अडान लिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मौद्रिक नीतिले […]

खुकुलो मौद्रिक नीतिको बेला भएको छैन : आईएमएफ

नेपालमा खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउने समय भइनसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि जोखिम कायमै रहेकाले खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउने बेला भइनसकेको कोषको दाबी छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर : आईएमएफ

काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो । आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ । आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ । यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ । गत पुसमा आईएमएफले नेपाललाई शून्य ब्याजदरमा ४६ खर्ब ७० अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले पाउने उक्त रकममध्ये पहिलो किस्तामा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ । हरेक किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत अध्ययन गर्छ । यसैका लागि मिशनले वैशाख ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललगायत उच्च सरकारी अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीति र ब्याजदर स्वतन्त्र छाड : आईएमएफ

अर्थतन्त्रलाई विद्यमान अवस्थाबाट सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन र ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छाड्न (बढाउन) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । ब्याजदर बढाउँदा आयातसँगै कर्जाको विस्तार पनि कम हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषको तर्क छ । शून्य ब्याजदरमा नेपाललाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को उपयोगिताबारे समीक्षा गर्न आएको कोषको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

मौद्रिक नीति कडा बनाउन श्रीलङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले श्रीलङ्कालाई आफ्नो मौद्रिक नीति कडा बनाउन, कर बढाउन र ऋण सङ्कट हटाउन लचिलो विनिमय दर अपनाउन आग्रह गरेको छ । आईएमएफको एशिया र प्रशान्त विभागका कार्यकारी निर्देशक एन्ना–म्यारी गल्ड–वुल्फले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीतिलाई कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।  उहाँले कुनै पनि आईएमएफ प्याकेजको महत्व र श्रीलङ्कासँग सम्झौता गर्ने बारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन । केही समय यता श्रीलंका आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । आर्थिक संकटकै कारण त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षासँगै द...