अर्थतन्त्रलाई विद्यमान अवस्थाबाट सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन र ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छाड्न (बढाउन) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । ब्याजदर बढाउँदा आयातसँगै कर्जाको विस्तार पनि कम हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषको तर्क छ । शून्य ब्याजदरमा नेपाललाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को उपयोगिताबारे समीक्षा गर्न आएको कोषको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो ।