रसुवागढी र सान्जेन आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, तल्लो सान्जेन, सोलु, दुध कोशी, तल्लो सोलु, सुपर दोर्दी लगायतका आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरि आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली थप गरिने उनले बताए ।त्यस्तै उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिंग भईसकेकोले अब प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया बढाईने उनले बताए ।त्यस्तै कोभिडका कारण प्रभावित भएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि २ वर्ष थप गरिने भएको छ । यस्तै सार्वजानिक निकायले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिने उनले बताए ।उनले एलपी ग्यास छोडौ, विद्युती जोडौ अभियान संचालन गरिने बताए । त्यस्तै उनले एलपी ग्यासको अनुदान हट्ने र ३ महिना भित्र सिंहदरबारबाट ग्यास हट्ने बताए । उनले उर्जाको लागि कुल ७५ अर्ब बिनियोजन गरिएको बताए । मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजारको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनैपर्छ

विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका ताराप्रसाद फुल्लेलसँग आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै शेयर धितो कर्जाको सीमा बढायो । त्यसले बजार उकास्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर बजार बढ्नुको साटो अधिकांश दिन घटेको छ । कारण के हो ? यसअघि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा जुन १२ करोड रुपैयाँसम्म थियो । त्यसलाई व्यक्तिगततर्फ १५ करोडसम्म र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । तर लगानीकर्ताको माग राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा कुनै पनि सीमा तोक्नुहुँदैन भन्ने हो । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा राख्नु राम्रो होइन । राष्ट्र बैंक थोरै भए पनि लचक भने भएको छ । यद्यपि लगानीकर्ताको माग यसलाई खुला छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा परिमार्जन गरे पनि असोज मसान्तमा ब्याज तिर्नुपर्ने र चाडपर्व शुरू हुन थालेकाले पनि बजार प्रभावित भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले १५ दिनअघि यो निर्णय ल्याइदिएको भए बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । यद्यपि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ । केही समयअघि १ अर्बभन्दा कमको कारोबार भएकोमा पछिल्ला दिनमा डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको छ । विस्तारै बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन ? नेपालमा अहिले अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ या छैन भन्दा पनि अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले के के काम गर्‍यो, लगानीकर्तामैत्री कार्यक्रम ल्याउन सक्यो कि सकेन, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय उपकरण ल्याउन सक्यो कि सकेन भन्ने जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपाल सरकारको बहुसंख्यक शेयर भएको संस्था भएकाले नेप्सेलाई कुनै पनि खरीद प्रक्रियामा जान सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि अप्ठ्यारो पारेको होला । एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्ज भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक पनि भएन । यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ । यो आएपछि नयाँ नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय उपकरण भित्रिनेछन् । शेयर कारोबार प्रक्रिया छिटो र सहज हुनेछ । गुणस्तरीय सेवासुविधा पाइनेछ । यसकारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै पुग्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ढिलो चाँडो आउँछ । त्यसपछि नेप्सेलाई पनि सुधारेर अगाडि लैजानुपर्छ । लगानीका उपकरण बढाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि पक्कै पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेल हेर्न सकिन्छ । नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो समय शेयर लगानीकर्ताको हकहितमा खोलिएका धेरै संगठन छन् । यी सबै संघलाई मिलाएर महासंघ बनाउने कुरा पनि आएको थियो । त्यो काम किन अगाडि बढ्न सकेको छैन ? शेयर बजार र लगानीकर्ता हकहितका लागि पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ता संघसंगठन जन्मिए । फरक परिवेश र फरक तरीकाले यी संघसंगठन आए । तर सबैको उद्देश्य नेपालको शेयर बजारको विकास, विस्तार र सदृढीकरणका लागि पहल गर्ने हो । नियामक निकायले पनि राम्रो गरोस् र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न पाइयोस् भनेर संघसंस्था गठित भएका हुन् । आज ६० लाख डिम्याट खातावाहक भएको ठाउँमा दुई–चारओटा लगानीकर्ता संगठन हुनु स्वाभाविक नै हो । तर पनि लगानीकर्ताको माग र नियामकको चासो लगानीकर्ता महासंघ भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने छ । त्यो हाम्रो पनि चाहना हो । हामी संघसंगठन अहिले आआफ्नो ठाउँमा भए पनि एउटा महासंघ भएपछि नियामक निकाय, सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायसँग आफ्ना कुरा राख्न र बजारका समस्या समाधानमा पहल गर्न सहज हुन्छ । यो हामीले महसूस गरेका छौं । यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी लगानीकर्ता संघसंगठनबीच छलफल भइरहेको छ । निजीक्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारणको शेयरको अवस्था के हुन्छ ? विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि कम्पनीका प्लान्ट (विद्युत् केन्द्र) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । यसलाई आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ४० देखि ५० वर्षसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेर अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यसको अवधि बढाउनुपर्छ । यो भनेको कम्पनीले विद्युत् केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने हो । कम्पनीका सहायक आयोजना चलिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि चिलिमेको रसुवागढी, सान्जेन जस्ता आयोजना चालिरहेका छन् । यसले गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाइराख्छन् । सहायक आयोजनाले गर्दा कम्पनीको नाममा सम्पत्ति हुन्छ । त्यही कम्पनीको सम्पत्तिको आधारमा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने अवस्था भए पनि सरकारको स्पष्ट खाका नआइसकेकाले लगानीकर्तामा केही अन्योल देखिएको हो । नयाँ लगानीकर्ताका लागि शेयर खरीद एवं विक्रीका लागि कस्तो समय उपयुक्त हुन्छ ? के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार लगानीको परिमाणबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । ‘यति रकम बराबरको लगानी गर्दा भोलि बजार घटेमा थप यति पूँजी थप्न सक्छु र बजार बढेमा यति प्रतिफल प्राप्त भएपछि विक्री गर्छु’ भनेर स्वयम्ले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन समूह र प्राविधिक पक्षको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जोखिम वहन क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै कम्पनीको लाभांश बाँड्ने क्षमता कस्तो छ, विगतका वर्षमा कस्तो लाभांश दिएको थियो, वित्तीय विवरणमा नाफाको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

एक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्‍गाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । उनले एक वर्षभित्र नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२।५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न१ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिनय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ । रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उनले बताए । सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिने उनले बताए । गत वर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिंग भईसकेकोले अब प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया बढाईने उनले बताए । त्यस्तै कोभिडका कारण प्रभावित भएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि २ वर्ष थप गरिने भएको छ । यस्तै सार्वजानिक निकायले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिने उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, तल्लो सान्जेन, सोलु, दुध कोशी, तल्लो सोलु, सुपर दोर्दी लगायतका आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरि आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली थप गरिने उनले बताए ।उनले एलपी ग्यास छोडौ, विद्युती जोडौ अभियान संचालन गरिने बताए । त्यस्तै उनले एलपी ग्यासको अनुदान हट्ने र ३ महिना भित्र सिंहदरबारबाट ग्यास हट्ने बताए । उनले उर्जाको लागि कुल ७५ अर्ब बिनियोजन गरिएको बताए । मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

सार्वजनिक निकायले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नु पर्ने, सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर हटाईने

Bizpati बैशाख २०७९

सरकारको योजना अनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने

काठमाडौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आयोजनासमेत सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि लक्ष्यको ६० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन थपिनेछ ।कोरोना भाइरस महामारीकै बीच ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने उल्ले

Ratopati पौष २०७७

लक्ष्यको ६० प्रतिशत विद्युत् थपिने

यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आयोजनासमेत सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि लक्ष्यको ६० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन थपिनेछ । कोरोना भाइरस महामारीकै बीच ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने उल्लेख छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रब...

Lokaantar पौष २०७७

चिलिमेको नाफा ५२ करोड

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा ५२ करोड ५६ लाख रुपियाँ नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको भन्दा ३.३ ले थोरै नाफा गरेको छ । कम्पनीको रसुवामा २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे आयोजना बनेको छ भने सान्जेन, अपरसान्जेन र रसुवागढी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

आगामी वर्ष एक हजार ३० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्...

थाहा खबर बैशाख २०७७