राजधानी दैनिक

चैत्र २०७८

सीमा सुरक्षासँग गाँसिने स्वाभिमानको भाष्य

स्थानीय चुनावको माहोलसँगै सायद पार्टीका घोषणपत्रमा सीमा सुरक्षाका सवाल समेटिएलान् । कसैले यस कुरालाई छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रने भय रहने तर्कबाजमा सो कुरालाई नेपथ्यमा राख्लान् पनि । हामी आशा गरौँ, मुलुकले स्वाधीनता र छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई सदा साम्यभाव राखेर आफ्नो भू–रक्षा गर्ने’bout अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेछ । केही समयअघि भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई राजनैतिकभन्दा बढी […] The post सीमा सुरक्षासँग गाँसिने स्वाभिमानको भाष्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुविधा खोसिने भएपछि आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भयो : अर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भाले गाडी

राजमार्गीय समाजमा 'यो भाले भनाउँदो गाडी सडकमा गुड्दा पनि मान्छेलाई दु:ख; नगुड्दा पनि मान्छेलाई दु:ख' भन्ने भाष्य स्थापित भयो।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

न्युबिज समिट एण्ड अवार्ड्समा प्यानल डिस्कसन : कसले के भने ?

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एजले शुक्रवार (आज) आयोजना गरेको न्यूबिज समिट एण्ड अवार्ड्सअन्तर्गत प्यानल डिस्कसन सकिएको छ । ‘टुवार्ड्स स्टार्टअप नेशन’ थिममा भएको प्यानल डिस्कसनमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसन प्रालिकी फाउन्डर सुनिता न्हेमाफुकी, उपायका को–फाउन्डर राहुल मल्ल ठकुरी वक्ताका रूपमा सहभागी भए । यसको सहजीकरण भिकासा टेकका को–फाउन्डर एवं हेड अफ अपरेशन अस्मोद कार्कीले गरे । प्यानल डिस्कसन अघि सस्तो डिलका प्रबन्ध निर्देशक अमन थापाले स्टार्टअप बिजनेश गर्दा आफूले भोगेका केही अनुभव सुनाए । ‘आत्मविश्वासका साथ उद्यममा लाग्नुपर्छ, अनेक समस्या आए पनि,’ उनले भने । त्यसपछि सहजकर्ता कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप युनिकर्न हुनका लागि लगानी, कोषको कुरा कसरी हुन्छ ? कृषिको घट्दो छ, सेवाको बढ्दो छ, यसमा कृषि क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? सुनिताले जवाफ दिइन्– कृषिमा लाग्ने गरीब हुन्छन्, लगानी हुँदैन, उद्यम पनि हुँदैन भन्ने भाष्य अहिले पनि समाजमा छ । विश्वमा कृषिपछि उद्योग र सेवा छ । तर, नेपालमा कृषिबाट एकैपटक ५ नम्बरमा अर्गानिक उत्पादन पर्छ । अर्गानिकका लागि नेपाल प्रमुख पर्छ । कृषिका उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नका लागि कृषिमा लागेको हो । उद्योगसँग जोड्नका लागि कसैले पैरबी गर्नुपर्छ भन्ने हो । खाद्य उद्योगको महत्त्व बढेको छ । कृषिमा लाग्नेहरूलाई सहयोग गर्न हामी छौं । उद्यमी जन्माउनका लागि काम गरिरहेका छौं । कार्कीले राहुललाई सोधे– नेपालजस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था, प्रविधिमा कसरी काम गरेको छ ? उनले जवाफ दिए– ४ वर्ष भयो शुरु भएको । सन् २०१८ को अन्तिमतिर प्रविधिको उपयोग, स्मार्टफोन, इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा लजिष्टिकबाहेक अन्यमा प्रविधिको उपयोग राम्रो थियो । ई–कमर्शबाट फुड अन्य सर्भिस थियो । शुरु गर्नुभन्दा पहिला निकै अनुसन्धान तथा अध्ययन गरिएको थियो । ढुवानी गाडीहरूलाई बुक गरेर शुरु गरिएको व्यवसाय हो । कार्कीले गौतमलाई प्रश्न गरे– व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारी निकायसमेत छ, मान्छे पठाउने भएको छ, सरकारले मान्छे मात्रै पठाउने हो ? गौतमले जवाफ दिए– २/३ ओटा प्याक्टर हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको प्रमुख तत्व सरकार हो । अर्काे माइन्डसेट पनि हो । सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने नीतिमा ग्याप छ । स्टार्टअप नीतिमा काम भइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाको काम विभागले पाएको छ । बीउ पुँजीको रूपमा सघाउने गरी कर्जा दिने भनिएको छ । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ । बिजनेश एकातिर, आइडिया अर्काेतिर छ । स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारले काम गरिरहेको छ । कार्कीले फेरि गौतमलाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप फन्ड बनाउने गरेर २०१६ मा आयो । भारतमा युनिकर्न बन्न साढे सात वर्ष लाग्ने रहेछ, हाम्रो नीति बल्ल कार्यान्वयनमा आयो । यो कार्यविधि किन महत्त्वपूर्ण छ ? गौतमले भने– परिभाषा सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले कर्जा दिने प्रयोजनको कार्यविधि हो । ५० लाख रुपैयाँको कारोबार, स्थिर पुँजी २ करोड रुपैयाँ, इनोभेसनलगायतका प्रावधान तोकिएका थिए । प्रडक्ट तथा सर्भिसले समाजले भोगेका समस्याको समाधान गर्ने पनि हुने । मुल्यांकनको पाटो पनि छन् । १० वर्षदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमा ७०० निवेदन अहिले पनि पेन्डिङ छन् । कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ ? सुनिताले भनिन् – काममा लाग्दा अध्ययन पनि शुरु गरौं । अध्ययन नगरेर बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । बंगलादेश र भारतबाट प्रभावित भएकी हुँ । भारतमा कसरी कृषिमा प्रविधिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा । बैंकलाई खोला भएको जग्गा हुँदै हुँदैन । तर, कृषिलाई खोला भएको जग्गा नै चाहिन्छ । कम आम्दानी भएकालाई कृषि पहिलो उद्यम हो । कृषि मासिकबाट काम गरें । किसानलाई पेपरबाट सूचना पुर्याए । कोभिडको बेलामा प्रविधिको प्रयोग छिटो छिटो विस्तार भयो । किसान क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड लागू भयो । एउटा वडामा एक जना उद्यमी जन्माइयो भने किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्न सकियो । बैंकसँग सहकार्य गरे । सफ्टवेयरमा भएका कम्पनीलाई पार्टनर बनाइयो र अहिले सरकारले पनि मान्यता दिँदैछ । कृषिमा आउनका लागि अफ्रिका र भारत भ्रमण गरौं । कार्कीले राहुललाई प्रश्न गरे– फण्ड पाउन कत्तिको सजिलो छ ? राहुलले उत्तर दिए– बन्दाबन्दीअघि बिजनेश रन गरेको १ वर्ष भइसकेको थियो । फण्ड जुटाउनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको थियो । डोल्मासँग सञ्चालनका लागि सहयोग भयो । डोल्मासँग सेक्टर मिल्दा लगानीमा समस्या भएन । लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा उनीहरूको इच्छा कता छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरौं । समूह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वास गर्ने टिम पनि जरुरी हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले पनि जोखिम हेरेका हुन्छन्, यसमा पनि गृहकार्य गर्दा लगानी उठाउन अप्ठ्यारो हुँदैन । कार्कीले प्रश्न गरे– धेरैजसो युवाहरू बाहिर छन् । एफडीआई ५ करोडबाट घटेर २ करोडमा आयो । एफडीआईको सीमा घटाउने हो ? गौतमले भने– फण्ड स्टार्टअपमा मात्रै नभई अन्यमा पनि छ । लगानी त्यत्तिकै पाइँदैन । सबै स्टोरी सक्सेस हुँदैन । सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सोधेर र संयुक्तरूपमा बनाइन्छ । एफडीआई घटाउने/बढाउने भनिएको छ, स्टार्टअप र आईडीया भएमा ३०.५० लाख ल्याउने भन्नेमा छलफल छ । २ करोड भनिए पनि रेस्टुरेन्टमा लगानी देखिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि प्यानल स्पिकरलाई प्रश्न गरेका थिए । सहभागी सन्तोष देवकोटाले गौतमलाई प्रश्न गरे– नेपाली लगानीको संस्कार कस्तो छ भने बनिबनाउ विषयमा लगानी गर्ने हाबी छन् । नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन, सोच नै छैन । दुर्भाग्य हो । शुरुवाती बिजनेश उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ? गौतमले जवाफ दिए– सबै स्टार्टअपलाई इकोस्टम संस्कारको आवश्यक छ । यो घरबाट नै शुरु हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको ७८ ओटा तत्व छन् । धेरै राम्रा स्टार्टअप पनि छन् । स्टार्टअप भनेर केन्द्रित नभए पनि बिजनेशका लागि नेपालमा नीतिनियम छन् । अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने गरी नै नीति मस्यौदा भएको छ । अर्का सहभागी कुवेर पाठकले सुनितासमक्ष जिज्ञासा राखे– यो पुस्ताले कुन समयमा कुन खेती गर्ने भन्ने बिर्सिए । ७ वर्षमा धेरै जमिन बाँझो बन्दैछ, अहिलेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ? सुनिताले जवाफ दिइन्– इजरायलमा ३ प्रतिशत कृषक छन्, उनीहरूले निर्यात गर्छन् । इन्जिनियर लगायतका पेशामा भएका पनि कृषि संलग्न छन् । कृषिमा दुःख हुन्छ भनेर कृषिमा नलागेको सोच छ यहाँ । यसलाई उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ । अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले गौतमलाई प्रश्न गरे– लगानी छैन भन्ने कुरा आएन । तर, समन्वय भएन भन्ने कुरा हो । माइक्रोफाइनान्सको ४ खर्ब लगानी कृषिमा छ । पैसा दियो तर, परियोजना दिएन भन्ने कुरा अहिले आएको छ, छरिएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सरकारले के कसरी सघाउँछ ? गौतमले जवाफ दिए– साना, महिला, लघु उद्यमको २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना भएको छ । निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकारले सघाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका उपाय : जग्गाको हदबन्दी हटाउन आवश्यक

कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन । कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् । राजनीतिक सुधार उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ । नीतिगत र कानूनी सुधार हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ । संरचनात्मक सुधार जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कृषि पर्यटन बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आर्थिक र सामरिक चुनौतीको राडारमा पाकिस्तान

पाकिस्तानले उषा कालदेखि नै एक भाष्य निर्माण गरेको छ : इस्लामिक राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्य सञ्चालन । भूराजनीतिक बनोटले गर्दा पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जहिले पनि सक्रिय खेलाडी रहेको छ । दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यएशियालाई जोड्न सक्ने सामथ्र्य भएको भूगोलले गर्दा पाकिस्तान जहिले पनि शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिक रहेको पाइन्छ । सन् १९५६ मा अमेरिकाको सुरक्षा छातामा आएको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक आक्रमणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरेको थियो । अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले सम्पूर्ण सामरिक अभ्यास गरेको थियो । भारतसँग युद्ध हुँदा चीन र अमेरिकालाई एक मञ्चमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य पाकिस्तानसँग थियो । सन् १९७१ मा भारतसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तानको पक्षमा अमेरिका र चीन सैन्य सहयोगका लागि तम्तयार थिए । खाडी मुलुकहरूसँग सघन सम्बन्ध हुनु, चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध हुुनु र भूराजनीतिक बनोट अब्बल हुनु पाकिस्तानको विशेषता भए तापनि पाकिस्तान आर्थिक रूपले टाट पल्टने सँघारमा देखिन्छ । सन् १९५८ देखि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २२ पटक टाट पल्टिनबाट पाकिस्तानलाई जोगाइसकेको छ । अहिले पाकिस्तानको राज्यकोषमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट १ दशमलव २ बिलियन रकम प्राप्त गर्न पाकिस्तानलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । पाकिस्तानी सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा पूरक बजेट घोषणा गरेको छ । १७० अर्ब कर जम्मा गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको उक्त बजेटले जनताको दैनिक जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतले बढेको छ । २०० रूपैयाँ लिटर दूध, चामल प्रतिकिलो ३०० र ग्यासमा ११२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले गर्दा पाकिस्तानको जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले यसको दोषा पाकिस्तानको सैन्य संस्थालाई दिएका छन् । इमरानले रसियासँग सस्तो मूल्यमा ऊर्जा किन्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरे तापनि पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वले गर्दा त्यसो भएन । पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्व पुटिनको युक्रेन नीतिलाई आलोचना गरेर अमेरिकी सत्तालाई खुशी पार्न चाहन्छ । १२ प्रतिशतबाट मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतमा बढ्नुमा सैन्य सत्ताको दोष रहेको इमरानको आरोप रहेको छ । पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी रजाइँ गर्ने सैनिक नै हुन् । पाकिस्तानको राज्यसत्तामा सैनिकको हालीमुहाली हुनुको कारण त्यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक भाष्य नै हो । पाकिस्तानले सदैव काश्मिरलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो । एकातर्फ राज्य संयन्त्रलाई इस्लामीकरण गर्‍यो भने अर्कोतर्फ सैनिक सत्तालाई बलियो बनाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मानमर्दन गर्दै गयो । यही कारण आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकास पाकिस्तानी सत्तापक्षको मानसपटलमा रहेन । टाट पल्टन आँटेको मुलुकको मित्रमण्डली पनि कमजोर हुँदै जाने कुरा तथ्यले सावित गरेको छ । पाकिस्तान–चीन मैत्री सम्बन्धलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अलवीले समुद्रभन्दा गहिरो, पहाडभन्दा अग्लो र महभन्दा गुलियो भनेका थिए । तर, टाट पल्टन लागेको पाकिस्तानमा चीनले आफ्नो कन्सुलर कार्यालय बन्द गरेको छ । चिनी नागरिकहरूलाई सचेत हुन समेत सूचना दिएको छ । शुरूदेखि नै चीनसँगको सम्बन्ध अब्बल देखिए पनि कालान्तरमा तिक्तता बढेको देखिन्छ । यसको कारक तत्त्वमध्ये एक सिपेक योजना हो । चीन पाकिस्तान कोरिडोर नामक गुरुयोजना ६५ विलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ । पाकिस्तानको कुल ऋणमा ३० प्रतिशत अंश चीनको रहेको छ । उच्च ब्याजदरको यस ऋणका कारण पाकिस्तानी अर्थतन्त्र संकटमा परेको छापाखानाहरूले सम्प्रेषित गर्दा कट्टरपन्थी र इस्लामी आतंकवादीहरूले चिनियाँ नागरिक र श्रमिकमाथि पटकपटक हमला गरे । चिनियाँ सरकारले सिपेक योजनालाई कार्यरूप दिन २२ हजार सैन्य जत्था पाकिस्तानमा राख्ने प्रस्ताव गरे तापनि पाकिस्तानको सेनाले स्वीकारेन । फलस्वरूप चीनले सांकेतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति घटाउने घोषणा गर्‍यो । पाकिस्तान चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । सन् १९५१ म स्थापित भएको चीन पाकिस्तान मैत्री सन् १९५६ मा शान्ति र मित्रताको सन्धिमा रूपान्तरित भएको थियो भने सन् १९६३ मा सीमा विवाद समाधान भएको थियो । सन् १९८० मा चीनको सक्रियता र सहयोगमा नै पाकिस्तानले आफ्नो आणविक क्षमतालाई अगाडि बढाएको थियो भने सन् २०१३ मा पाकिस्तान चिनियाँ रेशम मार्गको गुरुयोजनाका यात्री भएको थियो । सिङ्याङमा भिगर मुसलमानमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचारलाई पश्चिमा जगत्ले विरोध गरे तापनि चीनको पक्षमा मतदान गर्ने मुलुक पाकिस्तान नै थियो । टाट पल्टन लागेका बेला साउदी अरेबिया, यूएई र कतार पनि सहयोग गर्न अगाडि आएको देखिँदैन । कतारले त धितोमा पाकिस्तानको ग्यास प्लान्ट नै राख्ने प्रस्ताव राखेको छ । पाकिस्तानको बिग्रँदो अवस्थाको कारण उसको दर्शन नै हो । अर्थात् जुन दर्शनबाट पाकिस्तानको जन्म भएको थियो, त्यो नै मिथ्या थियो । पाकिस्तानका प्रख्यात लेखक हुसेन हकानीले पाकिस्तानको जन्मदाता जिन्हासँग पाकिस्तानको भविष्यको रूपरेखा नभएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जिन्हाले पाकिस्तानलाई पूर्णरूपमा इस्लामीकरण गर्न खोजे तापनि सन् १९७१ मा पाकिस्तानको विभाजन भई किन बंगलादेशको जन्म भयो भन्ने आफैमा यक्ष प्रश्न हुन गएको छ । सन् १९५२ ताका पाकिस्तानमा इस्लामीकरणबारे व्यापक बहस भएको थियो । मुनिर कमिशनले ७२ ओटा इस्लाम धर्मगुरुसँग संवाद गरेको थियो । प्रत्येक धर्मगुरुले आफ्नै मत वा अरूभन्दा फरक मत राखेका थिए । पाकिस्तानले आगामी दिनमा आफ्नो जनताको हकहितका लागि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा बोक्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोड्दै व्यापार र कारोबार बढाउनुपर्छ । कट्टरपन्थी र सैनिक जत्थालाई कमजोर गर्न अर्थतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान संकटमा पर्दा यसको पराकम्पन अरू दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले झेल्नुपर्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस अर्थमा पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक विश्व मामिला सम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गलवानको सेरोफेरोमा चीन-भारत सम्बन्ध

विपिन देवः संसारका सबभन्दा लामो सीमा समस्याबाट जुधिरहेका मुलुकहरू चीन र भारत हुन् । सीमा समस्याब यी दुई मुलुकहरूका कूटनीति भाष्य हुन् । खास गरेर सीमा समस्या द्विपक्षीय भएता पनि यसको वाछिटाहरू अन्तराष्ट्रिय कूटनीति र सामरिक नीतिमा हेर्न सकिन्छ । अत फेब्रुअरीमा ग्लवान उपत्यकाबाट दुईवटै मुलुकहरू आफ्ना सैनीकहरूलाई पछाडि हटाएका छन् जसबाट तमाम शिथिलिकरणको अध्याय […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७