स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएको छ । तरकारी, मासु र इन्धनको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीलगायत अन्य खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले भान्सा महँगिएको छ । सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुको मूल्य बढाउन र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् ।बजारमा कालोबजारी मौलाउँदासमेत सरकारका जिम्म
काठमाडौं, असोज ८ । चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सघन अनुमगन सुरु गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा ६ वटा टोली बनाएर परिचालन गरिएको हो। सरकारले हरेक वर्ष चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने गरेको छ। चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न […]
जेठ १८, पर्वत । पर्वतमा कोरोना महामारीकै बिचमा पनि बजार अनुगमन गरिएको छ । निषेधाज्ञाको मौका छोपी उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन भएको हो । अनुगमनमा प्रशासनसँगै उपभोक्ता अधिकारकर्मी, कुश्मा नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, प्रहरी समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
पर्वतमा प्रशासनकै निर्णय अनुसार बाहिरी जिल्लाबाट खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, निर्माण सामग्री आयात गर्न रोक लगाइएको छ । सामग्रीको आयात रोक लगाएपछि व्यावसायीहरुले अभाव देखाएर वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
मूल्य बढि रहँदा कुनै निकायले अनुगमन नगरेको गुनासो पछि प्रशासनले संयुक्त टोली बनाएर अनुगमन गरेको सहायक प्रजिअ कृष्णप्रसाद शर्मा सुबेदीले जानकारी दिए ।
बजार अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्न संयुक्त अनुगमन गरिएको उनले बताए । बजार अनुगमन गर्दा वस्तुहरुको भण्डारण सन्तुलित नै रहेको पाईएको सुबेदीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई सामान महँगो भयो भन्ने मौखिक गुनासो आएका हुन्,’ सुबेदीले भने, ‘बजारमूल्य भन्दा महँगोमा सामान बेचेको प्रमाण सहित कसैले उजुरी गरेको छैन । प्रमाणबिनाको उजुरी लाई आधार मानेर कसैलाई कारवाही गर्ने कुरो भएन ।’
अनुगमन टोलीले कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न, बस्तु वा सेवाको मूल्यलाई नियन्त्रित सीमा भित्र राख्न र आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई तोकिएको समयमा नियमित गर्न सुझाएको छ । अभावलाई देखाएर कसैले पनि उपभोक्तालाई बढि मूल्य लिने, अस्वभाविक भण्डारण गर्ने र कालोबजारी गरेको पाईए प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । उपभोक्ताहरुले व्यावसायीबाट कुनै पनि बाहना ठगिएको महसुुस गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
खाद्य पदार्थको आपूर्ती रोक्ने प्रशासनको निर्णय खाद्य अधिकार विपरित भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रहरी कार्यालयका एक जवानमा तरकारी मार्फत कोरोना सरेको र एकजना व्यावसायीलाई वीरगञ्जबाट ल्याएको सिमेण्ट गोदाममा थन्क्याउदा कोरोना संक्रमण भएको व्यावसायीहरुले गुनासो गरेको जिल्ला प्रशासनले खाद्यपदार्थ, तरकारी, फलफूल र निर्माण सामग्री ढुवानीमा पूर्णतया रोक लगाएको हो ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भएसँगै कृतिम अभाव देखाउँदै जुम्लामा कालोबजारी मौलाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेर व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । जुम्लाका साना तथा ठूला व्यापारीले तेल, चिनी, ग्यास सिलिण्डर, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी रुपमा बढाएर उपभोक्ता मारमा परेपनि अझै कालोबजारी रोकिएको छैन ।कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको मौका छोपी […]
महामारीको मौका छोप्दै कृत्रिम अभाव देखाएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा फेरि कालोबजारी मौलाउन थालेको छ । गत १६ वैशाखबाट लकडाउन सुरु भएयता चिनी, खानेतेल, दाल, गेडागुडीलगायत खाद्यवस्तुमा ‘अस्वाभाविक’ मूल्यवृद्धि पाइएको हो ।यही सोमबारसम्म २ सय ५० पर्ने सनफ्लावर तेलको २ सय ८० र ८१ को ८६ रुपैयाँ पु¥याएको छ । दाल, गेडागुडी, चना, केराउ, मास, मुसुरोलगायत वस्तुमा प्रतिकेजी १० देखि १५ रुपैयाँ बढाइएको छ । कोरोना संक्रमित तीव्र बढेसँगै सर्जिकल मास्कमा समेत अत्यधिक मूल्य बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ ।
एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।
मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ ।
हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन ।
सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।
निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् ।
बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालगञ्जमा बन्दाबन्दी (लकडाउन)को मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानी रुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा यही वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दी जारी गरेको छ । बन्दाबन्दीमा सहज र सरल रुपले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा व्यापारीले कालोबजारी गरी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित रानी तलाउ तरकारी बजारमा बन्दाबन्दीको हल्लासँगै प्रत्येक तरकारीमा किल
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । व्यवसायीले आइतबारदेखि घर जानका लागि अग्रिम टिकटसमेत खुला गरेका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्न थालेको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारले उपत्यकाका विभिन्न नौं स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा ठूला व्यापारिक मलमा सरह नै मूल्य कायम छ ।
सबै ठाउँमा सहुलियत पसल नहुँदा उपभोक्ताले सो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै निजी क्षेत्रका ठूलठूला व्यावसायिक हाउस, बिगमार्ट, भाटभटेनीले समेत सहुलियत मूल्य सामान बिक्री सुरु गरेका छन् । चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढ्ने हुँदा व्यवसायीले कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । कमसल सामान, म्याद नाघेको, सामानको बिक्री बढी हुनेगर्छ । चाडपर्वको मौका छोपेर व्यवसायीले पनि अस्वाभाविक मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । बजारमा आपूर्ति व्यवस्था के छ, बजार अनुगमन कसरी भइरहेको छ, चाडपर्वका बेला हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारबाट के–कस्ता प्रयास भइरहेको छ, बजारको अवस्था के छलगायतका विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार :
