सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ ।
एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।
मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ ।
हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन ।
सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।
निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् ।
बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।
