लकडाउनको मौका छोपेर मनोमानी मूल्यवृद्धि

नेपालगञ्जमा बन्दाबन्दी (लकडाउन)को मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानी रुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा यही वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दी जारी गरेको छ । बन्दाबन्दीमा सहज र सरल रुपले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा व्यापारीले कालोबजारी गरी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ ।     नेपालगञ्जस्थित रानी तलाउ तरकारी बजारमा बन्दाबन्दीको हल्लासँगै प्रत्येक तरकारीमा किल

सम्बन्धित सामग्री

बजारमा चिनी अभाव

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा जताततै चिनीको कृत्रिम अभाव चुलिएको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै चिनी खपत हुने समयमा सहुलियतको चिनी आयात र विक्रीवितरण गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीसँग चिनी छैन । दशैंअघि सरकारी अनुदानको चिनी आउने सम्भावना पनि छैन ।  सरकारसँग चिनी नभएको मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव गराई जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । केही दिनअघिसम्म प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य तोकेको खुद्रा व्यापार संघले अहिले चिनीको मूल्य नै तोक्न छोडेको जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ठूला व्यापारीले चिनीको कृत्रिम अभाव गराएर खुद्रा व्यापारीलाई दिनै छाडेपछि संघले चिनीको मूल्य नतोकेको बताए । ‘हामीसँग पनि चिनी छैन । कोही व्यापारीले पहिले नै किनेको चिनी बचेको छ भने उसले बेचिरहेको छ । ठूला व्यापारीले हामीलाई चिनी दिँदैनन् भने मूल्य मात्रै तोकेर पनि के गर्ने ?’ उनले भने । संघले मूल्य नतोकेपछि बजारमा चिनीको भाउमा झन् अराजकता सृजना भएको छ । पसलेहरूले मनोमानी रूपमा १ सय ३५ देखि १ सय ४० रुपैयाँ किलोसम्म मूल्य राखेर चिनी विक्री गरिरहेको पाइएको छ । बिहीवार काठमाडौंको असनमा चिनी किन्न आएका सुरेश शर्माले ४–५ ओटा पसल चाहारेर बल्लबल्ल १ सय ४० रुपैयाँ किलोमा एक किलो किनेको किनेको बताए । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव भएर मूल्यमा अराजकता सृजना भइरहँदा सरकारी अनुदानको चिनी दशैंअघि आउने सम्भावना निकै न्यून रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । बजारको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गत साउन ५ मा जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट ५० हजार टन चिनी आयात गर्न कूटनीतिक पहल गरे पनि भारतीय पक्षबाट हालसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले अहिलेसम्म त्यसमा कुनै चासो नदेखाएका कारण दशैंअघि जीटूजीमार्फत चिनी आउने कुरा अनिश्चित जस्तै छ । यसबाहेक चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै मन्त्रालयले भन्सार छूटमा ६० हजार टन चिनी आयात गर्न गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता २० हजार टनको अनुमति दिएको थियो । भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयात गर्ने निर्णय भएको छ । यी दुवै संस्थाले आयात गर्ने भनिएको चिनी पनि दशैंअघि नै आयात हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको बताइएको छ ।  व्यापारीले गरे जथाभावी मूल्यवृद्धि   दशैंसम्म सहुलियतको चिनी आउने सम्भावना न्यून खाद्य कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीले चिनी किन्नका लागि असोज १० मा ४५ दिने ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेको छ । तर, दशैं शुरू हुन अब १० दिनमात्रै बाँकी छ । यस हिसाबले दशैंअघि सहुलियतको चिनी नआउने पक्का छ । ‘हामीले अहिलेको यो अवस्था आउन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत बेलैमा चिनी खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेका थियौं । तर, अर्थले ढिलोगरी अनुमति दिँदा चाहेर पनि हामीले दशैंअघि चिनी ल्याउन नसक्ने भयौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । अर्थले ढिलो गरी खरीद अनुमति दिएपछि फास्ट ट्र्याकमार्फत चिनी आयात गरी दशैंअघि नै ल्याउने उद्देश्यले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले १५ दिने सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोको म्याद शनिवार सकिँदै छ । तर पनि दशैंअघि चिनी आउने/नआउने अन्योल कायमै रहेको साल्ट टे्रडिङका अधिकारी बताउँछन् । साल्ट टे्रडिङका विभागीय प्रमुख व्रजेश झाले दशैं आउन अब १० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सहुलियतको चिनी आउने/नआउनेबारे अहिले नै केहि भन्न नसकिने बताए । ‘टेन्डर कसलाई पर्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर परे त १ दिनमै पनि चिनी आउँछ । टेन्डर नै नपर्न पनि सक्छ अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीले प्रयास गर्ने हो तर आउँछ नै भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

बन्दाबन्दीको मौका छोपेर व्यापारीको मनोमानी, कालोबजारी गरेर मूल्यवृद्धि

राँझा / नेपालगञ्जमा बन्दाबन्दीको मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानीरुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका