कोप-२६ को निष्कर्ष, नेपालको प्रस्तुति र आगामी बाटो

शून्य कार्बन उत्सर्जन र जलवायु वित्त

देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’ बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाए । जसमा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिमण्डलले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र आगामी दिनमा यसले निम्त्याउन सक्ने समस्याका बारेमा बृहत् छलफल भएको छ भने जलवायु वित्त परिचालनमा पनि विलम्ब […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कोप-२६: अमेरिका र चीनले गरे कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्यको घोषणा

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जारी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) को अन्त्यतिर चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न आगामी दशकमा सँगै काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहयोगलाई बढावा दिन पनि दुवै मुलुक सहमत भएका छन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

कोप – २६ मा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले भने, गठबन्धनमाथि शंका नगरौँ

Desh Sanchar आश्विन २०७८

सन् २०३० सम्ममा विश्वको वनफँडानी नियन्त्रित गरिने

लन्डन, (एजेन्सी) । स्कटल्यान्डको शहर ग्लास्गोमा भइरहेको कोप २६ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा एक सय जनाभन्दा बढी विश्वका नेताहरूले आगामी २०३० सम्ममा वनफडानी रोक्ने तथा त्यसलाई गैरकानुनी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन् । यस सम्मेलनको यो पहिलो प्रमुख सम्झौता हुनेछ । मंगलबार सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा दिनानुदिन आफ्नो सदावहार अमेजन जंगल फँडानी समस्या भोगिरहेका मुलुक […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७८

निधिलाई कार्यबाहक सभापति बनाएर देउवा बेलायत प्रस्थान

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कार्यबाहक सभापति विमलेन्द्र निधिलाई तोकेका छन् । आगामी कात्तिक १५ र १६ मा बेलायतको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (कोप–२६) को २६औँ सम्मेलन अन्तर्गतको वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गर्दा पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी उपसभापति निधिलाई दिइएका हुन् । कांग्रेसको […]

Khabarhub आश्विन २०७८

कोप- २६ सम्मेलनः चीन र रसियाका राष्ट्रपति सहभागी नहुने

बेइजिङ – आगामी आईतबार बेलायतको ग्लासगो सहरमा आयोजना हुने जलवायुसम्बन्धी कोप २६ सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहभागी नहुने सम्भाबना बढेको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीको सहभागीताबारे चीनले आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म जानाकारी दिएको छैन् । सम्मेलनमा चीनले वातावरण उपमन्त्री झाओ यिङमिन र जलवायु दूत सिइ झेनहुवलाई पठाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यसअघि […]

Khabarhub आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री स्कटल्यान्ड जाने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आगामी ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म कोप २६ समिट आयोजना हुने सम्मलेनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समिटमा सहभागी हुन स्कटल्यान्ड जाने

काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्यान्डकाे ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘कोप २६ समिट’ मा सहभागी हुने भएका छन्।साेमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोप २६ समिट’मा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ग्लास्गोमा आगामी ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म ‘कोप २६ समिट’ आयोजना हुँदै छ। उक्त समिटमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलगायत विश्वका चर्चित नेता

थाहा खबर आश्विन २०७८

जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रपतिलाई बेलायतको निम्तो

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)मा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेलायतले निम्ता दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण रोकिएको सम्मेलन आगामी १५–२६ कात्तिकमा बेलायतको ग्लाजगो सहरमा हुन लागेको छ । बेलायतले यस सम्मेलनमा...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

कोप-२६ को निष्कर्ष, नेपालको प्रस्तुति र आगामी बाटो

सम्बन्धित सामग्री