मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीको सुझाव

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा चालू आर्थिक वर्षभित्र परीक्षण गर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) भित्र विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) परीक्षण गर्ने भएको छ । उसले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गरी निश्चित समूहभित्रबाट परीक्षण गर्न लागेको हो । ‘चालू आवभित्र आवश्यक ऐन, कानून र नीति निर्माण तथा आवश्यक प्राविधिकलगायत पूर्वाधार विकास गरी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) बाट सहयोग लिएका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले गत सोमवार आईएफसीसँग नयाँ आविष्कार तथा यसको परीक्षण गर्ने केन्द्र (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स/इन्नोभेशन सेन्टर) निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’मार्फत निश्चित प्रयोगकर्ताको बन्द समूह निर्माण गरी नयाँ विषयको परीक्षण गर्ने बताइएको छ । यसमार्फत सीबीडीसीको परीक्षण सफल भएपछि मात्र प्रयोगमा लैजाने सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए । विद्युतीय मुद्राको कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न र अन्य देशले पनि यस्तो मुद्रा जारी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी जारी गर्न २ वर्षअघि आवश्यक तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीको काम अघि बढाउन डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएको छ । उक्त कमिटीले सीबीडीसी अध्ययनका लागि निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अघिल्लो आवमै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा पनि सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइसमेत निर्माण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टोली निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो एकाइ खडा गरी काम अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा सीबीडीसी जारी गर्नुअघि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधिको निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताको लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका ‘क्रिप्टोकरेन्सी’लगायत विद्युतीय मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसी निष्कासन गर्न थालेका हुन् । निजीक्षेत्रबाट जारी विद्युतीय मुद्रामा कानूनी आधार तथा जिम्मेवार निकाय नहुने भएकाले यसमा लगानी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राको जिम्मेवारी उसैले लिने भएकाले सुरक्षित मानिन्छ । विद्युतीय मुद्राको कारोबार विद्युतीय रूपमा गर्न सकिन्छ । तर, यसको प्रयोग सोही देशभित्र मात्र सीमित हुन्छ । यसको प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सकिने र नोट छपाइ तथा वितरणमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै गलत

काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०८० असार २६ गते भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का प्लट उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सूचना जारी गर्‍यो । यसअघि २०८० वैशाख १७ गते पनि प्राधिकरणले उही बेहोराको सूचना जारी गरेको थियो । दुई महीनामै प्राधिकरणले ती सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई दुईपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि उद्योगी व्यवसायीबाट उत्साहजनक ‘रेस्पोन्स’ आएन । प्राधिकरणले व्यवसायीलाई सेजमा आउन बोलाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने, व्यवसायीले चासो नदेखाउने सिलसिलाबीच भएको एक अध्ययनले सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै उपयुक्त नभएको देखाएको छ । आंशिक सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका सेज दुवै उपयुक्त स्थानमा नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा सम्पन्न अध्ययनपछि तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ विषयक प्रतिवेदनमा सेजका लागि छनोट गरिएका स्थान नै उपयुक्त नभएको उल्लेख छ । ‘संसारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सफल बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये स्थान विशेष रहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलना गर्दा नेपालमा सेज स्थापना गरिएका ठाउँ उपयुक्त नभएको देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ सडक र रेलवेसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको समुद्री बन्दरगाहसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गाे एवं अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भैरहवा र सिमरामा तयार भइसकेका बाहेक पाँचखालको सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । जुम्ला, गोरखा र नुवाकोटमा थप सेज प्रस्ताव गरिएका छन् । यी ठाउँ पनि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुगम स्थानको भैरहवा सेज पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा हाल प्रस्ताव भएका स्थान र संख्याअनुसार सेजको उपयोग कति हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले मुख्य उद्योगका लागि तोकिएका क्षेत्रमा त्यसैका सहायक उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिइएको देखाएको छ । सिमरालाई गार्मेन्ट सेज भनिएको छ । तर, त्यहाँ टाँक, धागो, कपडा, इम्ब्रोइडरी, डाइङजस्ता उद्योग, फेशन डिजाइनिङ सेवा, अर्ध र पूर्णदक्ष कामदारलाई शीप सिकाउने स्कूल खोल्न अनुमति नदिइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । प्रचलित नीति तथा कार्यविधि पनि सेजमैत्री नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, श्रम ऐन २०७४ र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले समेत सेजमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान नदिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ र वाणिज्य नीति २०७२ पनि ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा ९ ले सेज कम्पाउन्डमा एकभन्दा बढी उद्योगका लागि ११ केभी वा ३३ केभीको फिडर लिन पाउने भनेको छ । तर, त्यहाँका उद्योगलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रावधान उक्त विनियमावलीलगायत विद्युत् सम्बन्धमा हालसम्म विद्यमान ८ ओटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भैरहवा सेजबाट कार्यान्वयन भएको हो । तर, उक्त सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा र सिमरा सेजको अवस्थासमेत उस्तै हुँदा मुलुकमा सेज अवधारणाले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अन्य देशका सेजको सफलताका कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । स्थान लाभ र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, औद्योगिक लगानीका लागि सहयोग, लागत र व्यापारको परिमाण र कारोबार मूल्य, शीपको स्तर र मानव संसाधनको उपलब्धताले अन्य मुलुकका सेज सफल भएको भनिएको छ । यस्तै व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर, सरकारी नीति, कानून, नियम र राजनीतिक तथा सरकारको स्थिरतालाई सेज सफल हुनुको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सेज सफल बनाउन गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी सुझाव पनि छ । सेज निर्माण र विकास, निर्माण सम्पन्न सेजको सञ्चालन, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सुधार, मौद्रिक नीति, कर नीति, वित्त नीति, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा सुधार गरेर सेज सफल बनाउन सकिने बताइएको छ । यस्तै औद्योगिक नीति, वन तथा वातावरण नीति, श्रम नीति, वाणिज्य तथा निर्यात नीति, ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार, भूमि नीतिमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ५ हजार ३८३ ओटा सेज छन् । त्यसमध्ये एशिया महादेशमा मात्रै ४ हजार ४६ सेज छन् । अल्पविकसित मुलुकमा १७३ ओटा सेज छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सेजको संख्या ३७३ पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विशेष आर्थिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा पक्ष

चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : ‘सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ’

काठमाडौं। नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विकासका लागि अहिलेका नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न जरुरी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई विकास गरी निर्यात विविधीकरण गर्दै व्यापारघाटा र अन्तत: आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिए पनि सोचेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसका लागि सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर अन्यत्र रहने उद्योगका तुलनामा कम्तीमा पनि २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइएको बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी उद्योगले निर्धारित वस्तु आयात गरिसकेपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । ‘ड्युटी ड्र ब्याक छिटोभन्दा छिटो सम्बद्ध उद्योगीले पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ऋण नपाइरहेको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा त्यस्ता उद्योगले परियोजना ऋण वा चालू खर्चबापतको ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई लक्षित गरीे मौद्रिक नीतिले विशेष प्याकेज ल्याई हरेक वर्ष यसलाई थप प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्र्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खासगरी कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहर तथा त्यस समयको बन्दाबन्दीलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुन: संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउनु जरुरी रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहँदा र नरहँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगीले कुनै विशेष प्राथमिकता महसूस गर्ने स्थिति नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको विकासका लागि सरकारले लिएको करनीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जारी गरिएका आर्थिक ऐनहरूमार्फत आयकर ऐन, २०५८ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भएका असमानताहरूको सम्बोधन भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि आर्थिक ऐनहरूमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ ले प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी प्रगतिशील आयकर छूटको व्यवस्था थप्दै लैजाँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले लिने योजना, अध्ययनबाट देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाई सोहीअनुरूप क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको प्रगतिको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकार प्रमुखको तहबाटै गराउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका सिफारिश : कर्जामा अन्यत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी वस्तु आयात भइसकेपछि चाँडै फिर्ता कच्चा पदार्थ वा उत्पादन स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा परियोजना वा चालू खर्च ऋण सरकारको कर नीतिमा समेत सुधार

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंकमा डिजिटल करेन्सीको तयारी तीव्र

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासनका लागि तयारी बढाएको छ । भर्चुअल मुद्राको कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण र अन्य देशले पनि विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) जारी गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी काम अघि बढाउन २ वर्षअघि नै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सीबीडीसी अध्ययनका लागि निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सीबीडीसीमा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइसमेत स्थापना गरिएको छ । सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) मा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइ स्थापनासमेत भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप काम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रममा आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले आफ्नै सीबीडीसी जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सीबीडीसी निष्कासनका लागि नीतिगत कानूनी र पूर्वाधार निर्माणको काममा लामो समय लाग्छ । ‘हामी सीबीडीसी निष्कासनका लागि प्रारम्भिक चरणमा मात्र छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन कानून र नीति निर्माण गर्ने तथा आवश्यक प्राविधिकलगायत पूर्वाधार विकास गर्न हाम्रो मात्र पहलकदमीले पुग्दैन ।’ कानून निर्माणमा संसद् र सरकारसमेत जिम्मेवार भएकाले उनीहरूले पनि विषयको गम्भीरता बुझेमा छिटो सहजीकरण हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टीम निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो युनिट खडा गरी काम अघि बढाउन सकिने सुझाव छ । यस्तै सीबीडीसी जारी गर्न तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधि निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकासको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा सीबीडीसीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारणका साथै कार्यान्वयनपूर्व जनचेतना विस्तार अघि बढाउनसमेत सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताका लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका क्रिप्टोकरेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसी निष्कासन गर्ने तयारी थालेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले गत कात्तिकदेखि डिजिटल करेन्सी जारी गरिसकेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जारी गरिएको करेन्सी पहिलो चरणमा नौओटा वाणिज्य बैंकसँग होलसेल मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सफलतापछि मात्र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेगरी खुद्रा कारोबार गर्ने भारतको तयारी छ । डिजिटल करेन्सी प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने र नोट छपाइ तथा सर्कुलेशनमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिमा इप्पानका सुझाव : 'जलविद्युतमा बैंकको २५ प्रतिशत लगानी ३० वर्षका लागि होस'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त बैंकर्स संघको १४ बुँदे सुझाव: हकप्रद र ऋणपत्र खुला गर्न माग

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको लागि राय, सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना राय सुझाव इमेल monetarypolicy@nrb.org.np मा पठाउन आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आउँदो असारको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको निर्माण हुने बताइसक्नुभएको छ ।

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि नीतिमा सरलीकृत गरिन्छ : अर्थमन्त्री

भदौ २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, त्यो काम गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय भएको र देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या भएको बेलामा समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारीे वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै परिसंघले सुझावपत्र पेश गरेको हो । सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ । सो सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ । सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री