काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासनका लागि तयारी बढाएको छ । भर्चुअल मुद्राको कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण र अन्य देशले पनि विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) जारी गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी काम अघि बढाउन २ वर्षअघि नै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सीबीडीसी अध्ययनका लागि निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सीबीडीसीमा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइसमेत स्थापना गरिएको छ ।
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) मा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइ स्थापनासमेत भइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप काम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रममा आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले आफ्नै सीबीडीसी जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सीबीडीसी निष्कासनका लागि नीतिगत कानूनी र पूर्वाधार निर्माणको काममा लामो समय लाग्छ । ‘हामी सीबीडीसी निष्कासनका लागि प्रारम्भिक चरणमा मात्र छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन कानून र नीति निर्माण गर्ने तथा आवश्यक प्राविधिकलगायत पूर्वाधार विकास गर्न हाम्रो मात्र पहलकदमीले पुग्दैन ।’ कानून निर्माणमा संसद् र सरकारसमेत जिम्मेवार भएकाले उनीहरूले पनि विषयको गम्भीरता बुझेमा छिटो सहजीकरण हुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टीम निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो युनिट खडा गरी काम अघि बढाउन सकिने सुझाव छ । यस्तै सीबीडीसी जारी गर्न तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधि निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकासको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सीबीडीसीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारणका साथै कार्यान्वयनपूर्व जनचेतना विस्तार अघि बढाउनसमेत सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताका लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका क्रिप्टोकरेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसी निष्कासन गर्ने तयारी थालेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले गत कात्तिकदेखि डिजिटल करेन्सी जारी गरिसकेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जारी गरिएको करेन्सी पहिलो चरणमा नौओटा वाणिज्य बैंकसँग होलसेल मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सफलतापछि मात्र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेगरी खुद्रा कारोबार गर्ने भारतको तयारी छ । डिजिटल करेन्सी प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने र नोट छपाइ तथा सर्कुलेशनमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।